अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निःसंदिग्ध निर्वाळा
@अलाहाबाद / वृत्तसंस्था
मशिदीवर भोंगे बसविणे हा मूलभूत अधिकार नाही, असा स्पष्ट निर्णय उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. बदायूं येथील इरफान नामक एका मुस्लीम व्यक्तीने हा मुलभूत अधिकार आहे हे घोषित करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सादर केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळली आहे.
कायदा आणि घटनेनुसार मशिदींवर लाऊडस्पीकर्स किंवा भोंगे लावणे हा मुलभूत आधिकार नाही. त्यामुळे ही याचिका अयोग्य आहे. कायद्यानुसार मशिदींवरील भोंगे हे मुलभूत अधिकारांच्या व्याख्येत येत नाहीत. भोंग्याना अनुमती न देण्याचा प्रशासनाला अधिकार आहे. न्यायालय या अधिकारात हस्तक्षेप करणार नाही. भोंगे ही इस्लामची आवश्यकता नाही. धर्माच्या दृष्टीनेही त्यांचे काहीही महत्व नाही. त्यामुळे असा आग्रह धरणे पूर्णतः अवैध आहे. भोंग्यांसाठी अनुमती देणे किंवा न देणे हे प्रशासनाच्या हाती असून याचिकाकर्ता अशा विषयांवर न्यायालयात आग्रह धरु शकत नाही, असे न्या. विवेक कुमार आणि न्या. विकास बुधवार यांनी त्यांच्या 4 मे या दिवशी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
देशव्यापी मुद्दा
सध्या देशभर मशिदींवरचे भोंगे हा ज्वलंत विषय बनला आहे. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाचे नेते राज ठाकरे यांनी याविषयी जनजागृती अभियान हाती घेतले असून त्याला महाराष्ट्रासह देशभरात प्रतिसाद मिळत आहे. उत्तर प्रदेशात पुन्हा एकदा निवडून आलेल्या भाजप आणि मित्रपक्षांच्या सरकारने सामोपचाराच्या मार्गाने एक लाखांहून अधिक प्रार्थनास्थळांवरील भोंगे काढण्यास त्याच्या व्यवस्थापांनाना प्रवृत्त केले आहे. देशभरात ही मागणी जोर धरत आहे.