दलालांच्या वावराला आळा बसविण्याचा हेतू : जनजागृतीअभावी संकल्पना, योजनाही रखडली : थेट ग्राहकांशी जोडण्याचा होता संकल्प
प्रतिनिधी /बेळगाव
सरकारी काम आणि बारा महिने थांब असे म्हटले जाते. मात्र, सरकारी कामांचे प्रत्यंतर पाहिल्यास बारा महिने तर सोडा बारा वर्षे झाली तरी ती कामे होत नाहीत. अनेक योजना राबविण्यात येतात. मात्र, त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. त्यामुळे अशा योजनांच्या घोषणा कशासाठी? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. ग्राहक आणि शेतकऱयांना फायदेशीर ठरणार या दृष्टिकोनातून फलोत्पादन खात्याच्यावतीने नवी योजना लागू करण्याचा मानस होता. 2015 साली ही योजना सुरू करण्यासाठी फलोत्पादन खात्याने प्रयत्नही केले होते. सोशल मीडियाद्वारे प्रत्येक ग्राहकाला थेट विक्री करण्याचा मानस आखण्यात आला होता. मात्र, ही योजना केवळ रखडल्याचे दिसून येत आहे.
प्रत्येक क्षेत्रातच दलालांचा वावर वाढला आहे. यामुळे शेतकरी आणि ग्राहकांना याचा मोठा फटका बसत आहे. ग्राहक थेट फलोत्पादन खात्याचा माल कमी दरात घेऊ शकतो. ग्राहकांना या फळांबद्दल आणि भाज्यांच्या दराबाबत सोशल मीडियाद्वारे कळविण्यात येणार होते. यासाठी व्हॉट्सऍपद्वारे संकल्पना साकारण्यात येणार होती. अंजनेयनगर येथे दुकानांची उभारणीही करण्यात येणार होती. हॉर्टीकल्चर प्रोडय़ूसर्स को-ऑप. मार्केटिंग ऍन्ड प्रोसेसिंग सोसायटी आणि फलोत्पादन खात्याच्यावतीने ही दुकाने उभारण्यात येणार होती. मात्र, ही योजना अजूनही कार्यान्वित झाली नाही. त्यामुळे कागदी घोडे नाचविण्यापेक्षा प्रत्यक्षात कृती करण्यावर का भर दिला जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे अशा योजनांचा गाजावाजा कशासाठी, कोण जाणे.
फलोत्पादन खात्यामार्फत अनेक योजना राबविल्या जातात. मात्र, त्या यशस्वी ठरतातच असे नाही. त्यामुळे जनजागृती करणे गरजेचे आहे. लहान भाजी विक्रेत्यांपासून ते मोठय़ा व्यापाऱयांपर्यंत प्रत्येकामध्ये फसवणुकीचे प्रकार वाढलेत. अनेक शेतकऱयांनी शेती करण्याकडेच दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येऊ लागले आहे. एवढे होत असताना फलोत्पादन खात्याच्यावतीने मात्र शेतकऱयांना व्यासपीठ व ग्राहकांना कमी दरात अधिक साहित्य मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून नवीन संकल्पना राबविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तो कृतीत आलाच
नाही.
ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न फोल
भाजीपाला उत्पादित करणाऱया शेतकऱयांना बाजारामध्ये योग्य हमीभाव मिळत नाही. अनेक फळे व फळभाज्या कुजून जातात. अनेक सामान्य कुटुंबीयांना तर अनेक फळांच्या किमती न परवडणाऱया असल्यामुळे शेतकऱयांचेही मोठे नुकसान होते. मात्र, आता ग्राहक आणि शेतकरी अशा दोघांनाही याचा फायदा व्हावा या उद्देशाने फलोत्पादन खात्याने ही योजना अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. फळे व फळभाज्या विकण्यासाठी सोशल मीडियाद्वारे ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न फोल ठरला. या दुकानाद्वारे प्रत्येक ग्राहकाशी फळांच्या आणि फळभाज्यांच्या दराबद्दल व्हॉट्सऍपद्वारे त्यांची किंमत देण्यात येणार होती. ज्या ग्राहकांना या किमतीत परवडत असेल त्यांनाच ते देण्यात येणार होते. मात्र, तसे काही झालेच नाही.
योजनाच कुचकामी ठरल्याने संताप
अंजनेयनगर आणि चन्नम्मानगर येथे दुकानांसाठी महानगरपालिकेकडेही परवानगी आणि जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. लवकरच या प्रस्तावाला मंजुरीही देण्यात येणार असल्याची माहिती फलोत्पादन खात्याच्या अधिकाऱयांनी दिली होती. याबरोबरच अशा प्रत्येक दुकानात दरपत्रकांची भित्तीपत्रके लावण्यात येणार होती. मात्र, तसे झालेच नाही.
जे शेतकरी आपला माल या दुकानात आणतात त्या शेतकऱयांची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात होती. ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर फळ आणि फळभाज्यांची विक्री करण्यात येणार होती. काही दुकाने सुरूही करण्यात आली होती. सुरुवातीला त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र, त्यानंतर याकडे शेतकऱयांनी पाठ फिरविल्याने ती दुकाने बंदावस्थेत पडल्याची माहिती मिळाली आहे. व्हॉट्सऍपच्या माध्यमातून काही ग्राहकांच्या व शेतकऱयांच्या समस्या असल्यास त्या ऐकून त्यांचे निरसन करण्यावर भर देण्यात येणार होता. मात्र, ही योजनाच कुचकामी ठरल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.