Tarun Bharat

निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता सुनिश्चित असावी

Advertisements

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी, सरकारकडून प्रतिवाद, फाईल देण्याची

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

मुख्य निवडणुक आयुक्तांना स्वतंत्ररित्या निर्णय घेता यावेत अशी परिस्थिती असणे आवश्यक आहे. त्यांनी सत्ताधारी पक्षाचे पक्षधर म्हणून काम करु नये. त्यांची निवड करण्यासाठी समिती स्थापन करुन या समितीत देशाच्या सरन्यायाधीशांना स्थान दिल्यास निवडीमध्ये पारदर्शित्व येईल, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. केंद्र सरकारने या सूचनांचा प्रतिवाद केला आहे.

निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करत असताना पारदर्शित्व असणे आवश्यक आहे. तसा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा, अशी मागणी करणाऱया काही याचिकांची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. या सुनावणीत न्यायालयाने काही टिप्पणी केल्या. केंद्रात कोणत्याही पक्षाची सत्ता असली तरी तो पक्ष सत्तेत राहणे पसंत करतो. अशावेळी निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखपदी त्या पक्षाकडून आपल्याला अनुकूल ठरेल अशा व्यक्तीची नियुक्ती होणे शक्य असते. त्यामुळे नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी असणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयने प्रतिपादन केले आहे. प्रवेश स्तरावरच ही पारदर्शिता असणे आवश्यक आहे, असेही म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने नोंदविले. सरकारच्या वतीने ऍटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी युक्तीवाद केला.

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद

या पीठात न्या. अजय रस्तोगी, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. ऋषिकेश रॉय आणि न्या. सी. टी. रविकुमार हेही समाविष्ट आहेत. केंद्र सरकारचा पक्ष या प्रकरणी अटॉर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी मांडला. 1991 मध्येच संसदेत कायदा करण्यात आला असून त्यानुसार निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. आयोगाच्या सदस्यांचे वेतन आणि कार्यपद्धती या संदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार आयोगचे असून कोणीही त्यात हस्तक्षेप करु शकत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अशी कोणतीही परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. राजकीय पक्ष कशा प्रकारे नियुक्ती करतील याची कल्पना करुन निर्णय घेता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

फाईल दाखवा

नुकतीच केंद्र सरकारने अरुण गोयल यांची नियुक्ती निवडणूक आयुक्त म्हणून केली आहे. त्यांची नियुक्ती कोणत्या आधारावर करण्यात आली, याची फाईल आम्हाला गुरुवारपर्यंत दाखवा अशी सूचना न्यायालयाने केली. फाईल दाखविणे अनावश्यक असल्याचे प्रतिपादन व्यंकटरमणी यांनी केले. नियुक्ती योग्य प्रकारे झालेली असेल तर फाईल दाखविण्यात अडचण का, असा प्रतिप्रश्न न्यायालयाने केला. यावर, केवळ काल्पनिक स्थितीचा आधार घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळावर अविश्वास दाखविणे योग्य होणार नाही असा प्रतिवाद सरकारने केला.

कार्यविभागणी लक्षात घ्या

राज्य घटनेत संसद, प्रशासन आणि न्यायपालिका यांनी कोणती कामे करायची याची स्पष्ट विभागणी करण्यात आली आहे. कोणत्याही पदावर नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया बदलण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तर तो सरळसरळ संसदेच्या अधिकारात हस्तक्षेप ठरेल, असा इशारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना दिला. नियुक्ती करण्याचे कायदे संसद तयार करत असते आणि ते काम संसदेचेच आहे, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी केली. यावर घटनापीठाने हा मुद्दा महत्वाचा असल्याचे स्पष्ट करत विचार करण्याचे आश्वासन दिले. या प्रकरणावर आता पुढील सुनावणी आज गुरुवारी होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी पुन्हा सरकारी पक्ष पुढील युक्तिवाद करण्याची शक्यता आहे.

Related Stories

‘बाराती बन कर गया, दुल्हा बनाया गया’

Patil_p

सहाव्या टप्प्यासाठी भाजपचा जोरदार प्रचार

Patil_p

भोपाळ महानगरपालिका उत्तरप्रदेशातून करतेय डिझेलची खरेदी

datta jadhav

बाधितांच्या संख्येत किंचित घट

datta jadhav

उत्तराखंडात 2,160 नवे कोरोना रुग्ण ; 24 मृत्यू

Tousif Mujawar

विशाखापट्टनम : HPCL प्लँटमध्ये स्फोट

datta jadhav
error: Content is protected !!