Tarun Bharat

नेते, अधिकाऱयांच्या ‘चालू द्या’ भूमिकेने जतचा प्रश्न गंभीर!

जत तालुक्मयात 48 गावे पाण्यापासून वंचित राहणार आहेत हे नेत्यांना आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या वरि÷ अधिकाऱयांना दोन दशकांपेक्षा अधिक काळापासून माहित आहे. पण, ‘बघू, करू, चालू द्या, पुढे बघू’ अशी भूमिका त्यांनी घेतली आणि आज या गावांचा पाणी प्रश्न महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नात नवे आव्हान बनून पुढे आला आहे. आता मुख्यमंत्री 1928कोटी रुपये या योजनेला कसे देणार आणि टेंडर कधी निघून, पाणी कधी मिळणार? हा यक्ष प्रश्न बनला आहे.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1995 साली युतीचे सरकार सत्तेवर आणण्यासाठी लागणाऱया पाच अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याच्या बदल्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्न कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्थापून सोडवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, जलसंपदा मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासह तत्कालीन मंत्रिमंडळाने अक्षरशः तारेवरची कसरत करत हे सिंचन प्रकल्प कर्जरोखे उभारणीच्या अभिनव प्रयोगातून मार्गी लावले. नाहीतर जशी माजी मुख्यमंत्री वसंतराव दादा पाटील यांचे स्वप्न असणारी ताकारी-म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना 82 कोटी रुपयांवरून काही हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली. तसेच माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्यापासून राज्यातील विविध नेत्यांचे स्वप्न असणाऱया योजनांचे ओझे महाराष्ट्राच्या डोक्मयावर प्रदीर्घकाळ बसून राहिले. त्यातून पुन्हा अनुशेष आणि इतर वाद निर्माण झाले. पण योजना ज्या भागांसाठी निर्माण केल्या तिथेपर्यंत पाणी पाठवण्याचे नियोजनच दिसत नाही हे लक्षात आल्यानंतर ठीक ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी या योजनांचे पुढचे टप्पे मंजूर करून आपापल्या भागात पाणी नेण्याचा प्रयत्न केला. जतच्या पाणी प्रश्नावर मोर्चे, आंदोलन करणारे आप्पासाहेब काटकर त्यावेळी नेत्यांना चुकीचे वाटायचे पण आज हा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नात भावनेचा मुद्दा बनवण्यात कर्नाटक यशस्वी होत आहे तर महाराष्ट्राची नाचक्की होत आहे. आधी शेपटीला पाणी आणि शेवटी मुखाजवळ मिळणार हे तत्व अनुशेषाने जपता आले नाही. एका दमात योजना संपेल इतका निधीही तेव्हा नव्हता. परिणामी शेवटी पाणी कुणाला मिळणार हे जनतेपासून लपवून ठेवले गेले. आज गाजणाऱया जत तालुक्मयातील पूर्व भागातील 48 कन्नड गावांचा पाणी प्रश्न असाच सुटणार नाही हे लोकांना समजायला लागले त्याला 2010 साल उजाडले होते. कृष्णा खोऱयाचे महाराष्ट्राच्या वाटेचे पाणी योजना करून उचलण्याची मुदत 1 मे 2000 रोजी संपुष्टात आली त्यानंतर जत तालुक्मयातील कामांना शुभारंभ करण्यात आला. त्यासाठी निधी कमी पडणार आणि योजना पूर्ण होणार नाही हे अधिकारी जाणून होते. ज्या तालुक्मयांमध्ये पाणी खेळले तिथल्या नेत्यांना ते आपल्याच तालुक्मयात जास्त फिरवायची इच्छा होती. या दरम्यान 99 साली राज्यात सत्तांतर झाले आणि युतीची सत्ता जाऊन आघाडीची सत्ता आली. पंधरा वर्षे हे सरकार असताना अनुशेषाचा खूप मोठा बाऊ करण्यात आला. परिणामी पश्चिम महाराष्ट्राचे नुकसान करणारा निर्णय घेतला गेला. पश्चिम महाराष्ट्र सधन म्हटला जायचा. मात्र सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे ग्रामीण आणि अहमदनगरच्या दुष्काळी पट्टय़ाकडे सुकाळी नजरेने पाहणे योग्य नाही, हे महाराष्ट्रातील विदर्भवादी किंवा मराठवाडय़ाच्या नेत्यांनी हेतूतः जाणले नाही. त्यांनाही आपल्या भागात पाणी न्यायचे होते. पी. सी. अलेक्झांडर राज्यपाल असताना त्यांना शिस्त लावायची होती. त्यासाठी त्यांनी जो फॉर्म्युला ठरवला त्यातून हित साधण्याऐवजी सगळय़ाच योजना रखडल्या आणि त्यांचा खर्च राज्याच्या आवाक्मयाबाहेर पोहोचला. त्यातून राज्यावर कर्जाचा बोजा इतका वाढला की तो आधी काही हजार कोटींवरून आता सहा, सात लाख कोटींवर पोहोचला आहे. प्रधानमंत्री सिंचन योजनेचा लाभ देतानाही राजकारण होत असल्याने विरोधी विचाराचे सरकार आले की केंद्राचा निधी कमी होतो हे महाराष्ट्राने अनुभवले. त्यापूर्वी फडणवीस काळात मिळालेल्या निधीतून सगळी कामे पूर्ण झाली नाहीत. मात्र, काही योजनांवर कृपादृष्टी झाली. जत सारखा दुष्काळी भाग पिचतच राहिला. काँग्रेसच्या काळात 2002 ते 2011 या दरम्यान आलेल्या दुष्काळाने जनतेमध्ये निर्माण झालेला रोश 2014 साली बॉम्ब बनून फुटला. लोकसभेला त्याची चुणूक दिसून आली. जत तालुक्मयातील सध्या वादग्रस्त बनलेल्या या 46 गावांना पाणी मिळणार नाही आणि त्यासाठी नवीन योजना आखावी लागेल हे लोकांच्या लक्षात येऊन आंदोलन सुरू झाले. तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकार पंतप्रधान सिंचन योजनेतून आवश्यक निधी आणू शकले नाही. कर्नाटक तुबची बबलेश्वर योजनेतून पाणी देईल हा आशावाद फोल ठरला. लोकांच्या रोशाचे कारण जाणून भाजपने त्यावेळी आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, उमा भारती, सुषमा स्वराज आणि पुढे मोदी सरकारमध्ये अर्थमंत्री झालेल्या अरुण जेटली यांना जत तालुक्मयात उमदीला पाठवले. वास्तविक हे नेते विजापूर जिह्यात प्रचारासाठी आले होते. मात्र सांगलीचाही आपला उमेदवार विजयी होईल म्हणून 15 किलोमीटर सीमा ओलांडून ते महाराष्ट्रात आले आणि त्यांनी म्हैसाळ योजना जत पूर्व भागापर्यंत आणून सर्व गावांना पाणी देण्याचे आश्वासन दिले. याच काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मंत्री पतंगराव कदम कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी चर्चा करून तुबची बबलेश्वर योजनेतून महाराष्ट्रातील जतच्या सीमावर्ती गावांना पाणी द्यायचे, बदल्यात कोयना-वारणा धरणातून कर्नाटकच्या वंचित भागाला पाणी देण्यावर चर्चा करत होते. भाजप आणि काँग्रेसकडून आश्वासने दिली गेली. लोक ऐकायच्या मनस्थितीत नव्हते. अखेर पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन जत पूर्व भागाच्या जनतेने लोकसभेला वसंतदादांचे नातू प्रतीक पाटील यांचा पराभव करून भाजपचे उमेदवार संजयकाका पाटील यांना विजयी मताधिक्मय दिले. पण तेव्हापासून आजपर्यंत पाणी प्रश्न सुटलेला नाही. काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये हे घोंगडे भिजत पडले, भाजप सरकारनेही आहे त्या योजनेला पूर्ण करताना सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या नावाखाली अत्यंत छोटय़ा आकाराच्या पाईपलाईनमधून जत तालुक्मयाच्या अनेक गावांना पाणी पोहोचवण्याचे सोंग पार पाडले.  125 पैकी 77 गावांना पाणी मिळाले. शेपटाची 25, 30 गावे गंडली गेली. त्यातील 17 आणि उर्वरीत 48 गावांसाठी विस्तारित योजनेची हालचाल उध्दव ठाकरे सरकारच्या काळात सुरु झाली. आता चीफ इंजिनिअर पातळीवर मंजूर योजनेचे टेंडर जानेवारीत काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे जाहीर केले आहे. प्रत्यक्ष काम सुरु होणे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निर्णय क्षमतेवर अवलंबून आहे. तोपर्यंत कर्नाटक आपल्या बाजूने जतच्या ओढय़ा, नाल्यांना पाणी सोडून जनतेच्या मनात चलबिचल निर्माण करत आहे. तिकोंडी ओढय़ाला पाणी सोडून कर्नाटकने हेच साधले. सीमाप्रश्न कोर्टात असताना हा डाव त्यांनी साधला, कारण 2 दशकांपूर्वी हा धोका माहिती असताना अधिकारी  दुर्लक्ष करून मंत्र्यांचे होयबा बनले आज त्यांची चूक महाराष्ट्राला डागण्या देऊ लागली आहे.

शिवराज काटकर

Related Stories

अनुरूप जाणोनि पूर्वींच वरिलां

Omkar B

प्रकल्पापूर्वीच मेकेदाटूचे पाणी लागले पेटू

Amit Kulkarni

अखेरचा दंडवत!

Patil_p

सोयाबीनचे संकट!

Patil_p

रसेल फॉस्टर सापडले

Patil_p

लघुउद्योगांना लाभली तंत्रज्ञानाची साथ

Patil_p