तिसऱया वित्त आयोगाच्या पथकाकडून व्यक्त मत, पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा
प्रतिनिधी / मडगाव
गोवा राज्य तिसऱया वित्त आयोगाच्या पथकाने मंगळवारी सकाळी मडगाव पालिकेला भेट देऊन पालिकेच्या वित्त स्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी पालिकेने 30 कोटींहून अधिक असलेल्या थकबाकीच्या वसुलीवर जास्त भर देण्याची गरज आयोगाने व्यक्त केल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
निवृत्त शासकीय अधिकारी दौलत हवालदार यांच्या अध्यक्षतेखालील सदर आयोगाच्या पथकासमोर पालिकेकडून मिळकत तसेच खर्च अशा वित्त स्थितीचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, मुख्याधिकारी मानुएल बार्रेटो, पालिका अभियंता मनोज आर्सेकर तसेच पालिकेचे अन्य नगरसेवक आणि अधिकारी उपस्थित होते.
प्राप्तीपेक्षा खर्च जास्त
पालिकेची मोठय़ा प्रमाणात कर थकबाकी पडून आहे. सुमारे 31 ते 32 कोटींच्या घरामध्ये ही थकबाकी पोहोचली आहे. या थकबाकीच्या वसुलीसाठी व्यापक मोहीम राबविण्याची गरज आयोगाच्या सदस्यांकडून व्यक्त करण्यांत आली. पालिकेकडून महसूल प्राप्तीपेक्षा खर्च जादा होत असल्याचे निरीक्षण यावेळी करण्यात आले. 80 टक्के महसूल असल्यास 100 टक्के खर्च होत असल्याने ताळमेळ घालण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
पालिकेने महसूल प्राप्त होईल अशा प्रकारचा प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच घरपट्टी व अन्य करांच्या वाढीसाठी पडताळणी करण्याची गरज होती, ती करण्यात न आल्याने त्याचा महसूल प्राप्तीवर परिणाम होत असल्याचे यावेळी आयोगाच्या सदस्यांनी नजरेस आणून दिले.
थकबाकी चिंताजनक : कुतिन्हो
दरम्यान, राज्य वित्त आयोगाच्या बैठकीत बैठकीत दौलत हवालदार यांच्या विधानाला उत्तर देताना माजी नगराध्यक्ष व शॅडो कौन्सिलचे निमंत्रक सावियो कुतिन्हो यांनी पणजी महानगरपालिका त्यांच्या स्वतःच्या कामगारांसह कचरा संकलन आणि विल्हेवाटीचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करत आहे, तर मडगाव पालिका खर्च करण्याच्या वैशिष्टय़ासाठी सन्मानास पात्र आहे, अशी उपहासात्मक टिप्पणी केली. पालिकेकडून कचरा व्यवस्थापनावर गेल्या 5 वर्षांत शेकडो कोटी खर्च केले गेले, पण एक किलो खतही तयार करण्यात अपयश आले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कुतिन्हो यांनी यावेळी सांगितले की, एकूण 35.37 कोटींची थकबाकी चिंताजनक आहे.
पालिकेच्या मालकीच्या जागांच्या भाडय़ाच्या सुधारणेसाठी अत्यंत गांभीर्याने सरकारने काही पद्धती तयार करणे आवश्यक आहे. कारण मूळ भाडेपट्टीधारकांना जागेचे भाडे रु. 25 ते 100 इतके कमी आहे, तर सबलेटिंगद्वारे त्यांना मिळणारे भाडे रु. 25000 ते 40000 इतके जास्त आहे, असे कुतिन्हो यांनी हवालदार यांच्या नजरेस आणून दिले. पालिकेने दाखविलेली 8.73 कोटींची थकबाकी जुन्या दरांवर आधारित आहे, असे त्यांनी सांगितले.