जिल्हाधिकाऱयांना दिले आपल्या मागण्यांचे निवेदन
प्रतिनिधी/ सातारा
बिल्कीस बानो हिला न्याय मिळाला पाहिजे, 11 बलात्काऱयांना शिक्षा झालीच पाहिजे. गुजरात सरकारचा निषेध असो, मोदी सरकार हाय हाय, या भाजपा सरकारचे करायचे काय, खाली मुंढी वर पाय अशा घोषणा देत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिलांनी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदारपणे निषेध नोंदवत जिल्हाधिकाऱयांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिली.
या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला पदाधिकारी संमिद्रा जाधव, संगीता साळुंखे, सीमा जाधव, स्मिता देशमुख, डॉ. सुनीता शिंदे, वैशाली सुतार, पूजा काळे, रुपाली भिसे, सुरेखा डुबल, मनिषा साळुंखे, राजश्री जाधव, छाया साळुंखे, रेखा घाडगे, सुनीता साळुंखे, रेश्मा साळुंखे, रत्नमाला साळुंखे, शारदा साळुंखे, विमल पवार, राजकुमार पाटील, शफीक शेख, अतुल शिंदे, अस्लम सुतार, वसीम बेपारी, स्वप्नील बेपारी, प्रमोद चव्हाण, रियाज मुलाणी, सचिन जाधव, आकाश चाळके, शुभम पवार आदी सहभागी झाले होते. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन भाषण देताना आपण स्त्राr शक्तीचा घातलेला जागर आणि तिच्या सन्मानासाठी व्यक्त केलेल्या कटीबद्दतेचा गजर अजूनही आमच्या कानात घुमत आहे. यावर विश्वास कसा ठेवायचा. हा प्रश्न मनात घोळत आहे. सकाळी आपले भाषण झाली आणि संध्याकाळपर्यंत बिलकीस बानो सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षक भोगत असलेल्या 11 जणांची गुजरात सरकारने सुटका केल्याच्या बातम्या कानावर आदळल्या. बिलकीस बानो तर सामुहिक बलात्काराची शिकार आहे. अख्ख कुटुंब डोळय़ासमोर संपवताना पाहणारी, खून झालेल्या तीन वर्षाच्या चिमुकलीची आई म्हणजे बिल्कीस बानो आहे. अशा बिल्कीस बानो प्रकरणातील कैद्यांची अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी सुटका होणार असेल तर आपल्या स्त्राr समानतेच्या गप्पा आम्हाला केवळ थापा का वाटू नयेत. हा आमचा तुम्हाला सवाल आहे. गुजरातमध्ये 2002 मध्ये बिलकीस बानोची करुण कहानी झाली. त्या राज्याचे आपण त्यावेळी मुख्यमंत्री होता. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर बानोला न्याय मिळाला खरा. पण या प्रकरणातील कैद्यांची सुटका केली जात असताना आपण देशाचे प्रधानंमत्री आहात. हा केवळ योगायोग समजायचा की आणखी काही. अशी शंका जनमाणसात निर्माण झाली असून त्यावर देशभर खुलेआम चर्चा होत आहे. हे थेट प्रधानमंत्री पदाच्या गरिमेलाच छेद देणार होय. अशा प्रकारचा निर्णय घेताना राज्याने केंद्र सरकारची परवानगी घेणे अनिवार्य असताना एखादे राज्य स्वतः निर्णय घेत असेल तर केंद्र सरकारचे प्रमुख या नात्याने त्या राज्याला जाब विचारणे आणि त्याने घेतलेला निर्णय रद्द करणे हे आपले संविधानीक दायित्व आहे असे आपणास वाटत नाही काय हाही आपणास सवाल आहे. या 11 जणांची सुटका झाल्यानंतर ज्या पद्धतीने काही लोकांनी पेढे वाटून आनंद साजरा केला. ज्यांनी त्यांचा सत्कार केला हे लोक कोण आहेत. याचाही आपल्या यंत्रणेमार्फत जरा शोध घ्या, कारण यासारखी शर्मनाक बाब कुठली असू शकते. मोठया प्रयासाने बिलकिसला मिळालेल्या न्यायाच्या खुलेआम चिंधडय़ा अगोदर गुजरात सरकारने उडवल्या आणि त्यात भर म्हणून सुटका करुन बाहेर पडलेल्या सैतानी प्रवृत्तीचे असे उदात्तीकरण होणार असेल तर आम्हाला लाज वाटते, असा सवाल केला आहे.