Tarun Bharat

धोरण पुनर्रचनेची गरज

Advertisements

1951 ते 1991 या 40 वर्षाच्या काळात भारतामध्ये मूलतः मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या पायावर उभारलेली कल्याणकारी व विकासमार्गावरची अर्थव्यवस्था विकसीत करण्याचा योजनाबद्ध, शास्त्रशुद्ध प्रयत्न करण्यात आला. लोकांच्या, तज्ञांच्या व विरोधी पक्षांच्या अपेक्षेप्रमाणे म्हणाव्या त्या वेगाने व म्हणावी तितकी प्रगती झाली नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय व राज्य उपक्रमांची उभारणी झाली पण त्यांच्याकडून अपेक्षित साधनसामुग्री मिळाली नाही. मुख्य कारण सार्वजनिक उपक्रमांचे ढिसाळ व्यवस्थापन, अतिरिक्त कर्मचारी, आदान खरेदीतील गैरव्यवहार, अनार्थिक/निम्न आर्थिक किंमत धोरण व राजकीय हस्तक्षेप इ. कारणाने सार्वजनिक उपक्रमांचे तोटे फुगतच गेले. म्हणाव्या त्या प्रमाणात गरिबी कमी झाली नाही. बेरोजगारी, विषमता व भाववाढ वाढतच राहिले. अर्थसंकल्पीय तूट, व्यापार तूट व सार्वजनिक कर्ज वाढत राहिले.

1991 ला सरकारला राष्ट्रीय आर्थिक धोरणात मोठे, मूलभूत, वैचारिक भूमिकेचे बदल करावे लागले. समावेशक पद्धतीने धोरणातील बदल-उदारीकरण, प्रारंभ झाला. लक्षणीय दोन अवमूल्यातून आयात उदारीकरण करावे लागले. परकीय भांडवलाचे स्वागत सुरू झाले. व्यवसाय सुविधेच्या नावाखाली व्यापारी, कारखानदारी व श्रमबाजार विषयक नियंत्रणे रद्द वा सैल करण्यात आली. सुदैवाने ग्रामीण रोजगार हमी योजना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व इतर कांही महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजना राजकीय निकषावर चालू राहील्या.

अर्थात प्रारंभीच्या (1991 धोरण पश्चात) काळात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग लक्षणीय वाढला. गरीबीचे प्रमाण घटत गेले. किंमत पातळी नियंत्रणही बऱयापैकी झाले /होत गेले. निर्यातही बऱयापैकी वाढली. राजवित्तीय व्यवस्थापन व अर्थसंकल्पी जबाबदारी कायद्यामुळे अर्थसंकल्पीय तूट, व्यापारी तूट व कर्ज प्रमाण व्यवहार्य मर्यादेत राहिले.

कालचक्र फिरतच राहिले. प्रश्न सुटल्यासारखे वाटत असतानाच पुन्हा आर्थिक प्रश्नांच्या जखमा चिघळत चालल्यासारखे दिसते. कारण-दारिद्रय़ाचे प्रमाण, बेरोजगारी, विषमता, व्यापार तूट, अर्थसंकल्पीय तूट, भाववाढ व संल  तूट अडचणी वाढत चालल्याचे चित्र महामरीनंतर अधिकच गडद होत चालले आहे.

1991 चे धोरण बदलाचे पाऊल क्रांतीकारक, धाडसाचे होते. दोन अवमूल्यानानंतर काँग्रेस सरकारने व्यापार धोरणाचे उदारीकरण (जागतिकीकरण) केले. मूलगामी व दूरगामी औद्योगिक धोरण (उदारीकरण) जाहीर केले व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नव्या वाटेचे अंदाजपत्रक सादर झाले. या सर्वात धाडस, स्पष्टता व वेग होता. सुसंवाद होता. या सर्व काँग्रेस प्रणित धोरणांचा गेल्या 31 वर्षात(इतका काळ गेला) अत्यंत झपाटय़ाने विधायक परिणाम होत गेला.

s मोठय़ा प्रमाणात संपत्ती उत्पादित झाली.

s नवे उद्योग प्रकल्प सुरू झाले.

s नवप्रवर्तक वाढले.

s मोठा मध्यम वर्ग निर्माण झाला.

s लाखो रोजगार निर्माण झाले.

s निर्यात वाढली.

s अंदाजे 30 कोटी लोक दारिद्रय़ रेषेच्या वर आले.

पण आजचे चित्र विकसित प्रतिमेचे नाही. दुर्देवाने आजही (पुन्हा) कमालीचे दारिद्रय़ वाढले आहे.

s जागतिक भूक निर्देशांकाप्रमाणे 116 देशात भारताचा क्रम 101 वा आहे (2021)

s राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाप्रमाणे स्त्रिया व बालके यांच्या बाबतीत  मोठय़ा प्रमाणात कुपोषण आढळते.

s शिक्षणाच्या उपलब्धी कमालीच्या दरिद्री आहेत असा अहवाल  ऍन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशनमध्ये मिळतो.

s बेरोजगारीचे प्रमाण कमाल होत चालले आहे.

s विषमता वाढत आहे

s गरिबाला अधिक गरीब करणारी, मध्यमवर्गीयाला गरीब करणारी वाढती महागाई पेटत चालली आहे.

s प्रादेशिक विषमता वाढत आहे.

s स्त्राr-पुरूष विषमता वाढत आहे.

s संधीच्या विषमताही वाढत आहे.

हे सर्व सत्य आहे. जागतिक वातावरणही प्रतिकूल आहे. सुदैवाने भारताकडे प्रचंड अन्न साठा व परकीय चलन साठा आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा, 1991 च्या धाडसाने, स्पष्टतेने व वेगाने नवी धोरण रचना करणे आवश्यक आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर श्रीमंत देश अधिक श्रीमंत झाले. चीन व भारतामधील दरी आणखी रूंदावली आहे. चीनचे दर्शनी राष्ट्रीय उत्पन्न (2022) 16.7 लाख कोटी डॉलर्सचे तर भारताचे 3 लाख कोटी डॉलर्स एवढेच आहे. सर्वत्र बोटांकित तंत्रविज्ञानाचे आक्रमण होत आहे. उद्योग-4 स्वयंचलन, रोबोटिक्स, यंत्र अध्ययन व कृत्रिम बुद्धीमत्ता यांचे सर्वत्र राज्य असेल. मानवी भूमिकेचे स्वरूप नव्याने ठरेल. 5 जी, इंटरनेट-3, ब्लॉक चेन, मेटाव्हर्स व अज्ञात अशा घटकांनी नव्या जगातील अवकाश ठरेल. मानव जातीला या सर्व बदलांशी जुळवून घ्यावे लागेल. हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम दिसू लागतील. अश्मीभूत इंधन तेलाचा साठा संपेल. पुनर्निमिती स्वच्छ उर्जेचा वापर वाढवावा लागेल.

देशांतर्गत विचार केल्यास एकूण जनन प्रमाण 2 पर्यंत खाली आले आहे. पुनर्भरण दरापेक्षा हे प्रमाण कमी आहे. 15 वर्षाखालील लोकसंख्येचे प्रमाण 28.6 टक्के (2015-16) वरून 26.5 टक्के (2019-21) पर्यंत खाली आले आहे. लोकसंख्या रचनेच्या लाभाचा ऱहास सुरू झाला असा त्याचा अर्थ आहे. सरासरी शेतकरी पूर्वीपेक्षा अधिक पिकवतो पण त्याची आर्थिक स्थिती फारशी सुधारलेली दिसत नाही. शेती व्यवसायाच्या किफायतशीरपणाबद्दल सर्वांच्याच मनात शंका आहेत. आपली पुढची पिढी शेतीत रहावी असे बहुतेकांना वाटत नाही. शहरीकरण झपाटय़ाने वाढत आहे. नागरी बेरोजगारी वाढत आहे. बोटांकिकरण दरी वाढत आहे. (गरीब-मध्यम वर्ग-श्रीमंत) बहुमताचा हटवाद सार्वत्रिक होत आहे. राजकारणाचे रोगट, अतिरेकी ध्रुवीकरण होत आहे. द्वेष-मस्तर-हिंसा वाढताहेत.  ज्या राष्ट्रांची 20 टक्केपेक्षा अधिक लोकसंख्या राजकीय व आर्थिक रचनेपासून वंचित असते, ते जागतिक सत्ता होवू शकत नाही.

या सर्व गोष्टी लक्षात घेता आर्थिक धोरणाची फेरमांडणी करणे आता अपरिहार्य आहे, त्याची महत्त्वाची कारणे पुढीलप्रमाणे –

रोजगार रहीत तसेच रोजगार-घट विकास कुणालाच नको असणार. रोजगार निर्मिती हा विकासाचा-वृद्धीचा महत्त्वाचा, प्रधान निकष असला पाहिजे कारण रोजगार निर्मितीतून इतर सर्वच गोष्टी निर्माण होतात. मुलांच्या (मुलींच्या) शिक्षणात, रोजगाराच्या अपेक्षा ठेवून, पोटाला चिमटा काढून गुंतवणूक करणाऱया पालकांना उत्पन्न वृद्धीपेक्षा रोजगार वृद्धी अधिक महत्त्वाची. राष्ट्रवादाच्या धर्माधारित, स्वप्नरंजनाचा मोह बेरोजगारास दाखविणे क्रूर चेष्टा आहे.

केंद्र-राज्य संबंधातील सुटलेल्या तोलाकडे लक्ष देणेही गरजेचे आहे. त्यातील तणाव अपूर्व आहेत. राज्यांची वित्त व्यवस्था अत्यंत अडचणीत आहे. राज्यांचे स्वतःचे महसूल कमी झाले आहेत. वस्तू-सेवा करासंबंधी अनेक समस्या आहेत. वस्तू-सेवा कर व्यवस्थेतून बाहेर पडण्याची भाषाही वापरली जाते. केंद्र सरकार राज्यांच्या कायदे-अधिकारांवर अतिक्रमण करीत आहे. प्रशासन व वित्त व्यवस्थेचा गैरवापर करून राज्यांना दडपणाखाली ठेवत आहे. त्यातून संघराज्य व्यवस्थेतील एकात्म भावनेला धक्का बसणे संभवते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

या सर्व गोष्टी लक्षात घेता भारत सरकारने आता उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकिकरण या धोरणांचा वेचक/मर्यादित, राष्ट्रहिताशी सुसंगत फेरविचार करावा व त्या सर्व प्रक्रियेत उत्पादक रोजगार निर्मितीचा परीस स्पर्श वापरावा, हेच नव्या धोरण रचनेचे मुख्य सूत्र असावे. मोफत वाटपाच्या भिकेपेक्षा रोजगाराचा हक्क व श्रम अधिक महत्त्वाचे !

12/06/2022.

संदर्भ : पी. चिदंबरम – टाईम फॉर ए रीसेट – इंडियन एक्सप्रेस – 22/05/2022.

प्रा.डॉ. जे. एफ. पाटील

Related Stories

एकपक्षीय अश्वमेध!

Patil_p

गोव्यातील पारंपरिक बेकरी व्यवसायाची स्थिती चिंताजनक

Patil_p

हॉकीचा बलभीम

Patil_p

स्वधर्माचरण म्हणजे माझे शुद्ध भजन होय

Patil_p

शुभ्र काही भिवविणे

Patil_p

संवेदनशील व्हा, ठाकरे सरकार!

Patil_p
error: Content is protected !!