कालो वा कारणं राजा। राजा वा काल कारणम् ।। इति तो संशयो मा भूत। राजा कालस्य कारणम् ।।’ या संस्कृत सुभाषिताचा अर्थ असाः- ‘काळ आणि राजा यांपैकी परिस्थितीला कारणीभूत कोण असतो? राजा हाच परिस्थितीला जबाबदार असतो यात संशय नाही.’ इतिहास असे सांगतो की जेव्हा जेव्हा दुष्काळ पडले, तेव्हा तेव्हा बेजबाबदार राज्यकर्ते सत्तेवर होते. मुघल काळ आणि ब्रिटिश राजवटीत असे प्रसंग बरेच सापडतात. सध्याची परिस्थिती पाहता हवामान बदल ही साऱया जगाची चिंतेची बाब बनली आहे. हे अरिष्ट नैसर्गिक आहे असे म्हणण्यापेक्षा मानवी अविचाराचा तो गंभीर परिणाम आहे हे सर्वमान्य झाले आहे, आणि यातून मार्ग काढण्यासंबंधी विविध देशांतील राज्यकर्ते खरोखरच किती गंभीरपणे विचार करतात या प्रश्नाचे उत्तर शोधले तर वर उर्धृत केलेल्या सुभाषिताची सत्यता पटू शकते.
या सुभाषिताचे हुबेहूब प्रतिबिंब ज्यात पडले आहे असा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. अमेरिकेतील येल विद्यापीठातील ‘सेंटर फॉर एन्व्हरनमेंटल लॉ अँड पॉलिसी’ आणि कोलंबिया विद्यापीठातील ‘सेंटर फॉर इंटरनॅशनल अर्थ सायन्स इन्फर्मेशन नेटवर्क’ यांनी संयुक्तपणे केलेल्या पर्यावरणविषयक जागतिक पाहणीचे निष्कर्ष त्या अहवालात मांडण्यात आले आहेत.
जगातील 180 देशांमधील पर्यावरण आणि परिसंस्था यांच्या अवस्थेचा आणि त्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी संबंधित देश करीत असलेल्या उपाययोजनांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून निघालेले निष्कर्ष तपशीलवार मांडलेला ‘एन्व्हरनमेंटल परफॉर्मन्स इंडेक्स 2022’ (‘पर्यावरणविषयक उद्दिष्टपूर्ती निर्देशांक 2022’) हा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. (इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘ईपीआय 2022’)
‘ईपीआय 2022’ हे शाश्वततेकडील वाटचालीचे माहितीपूर्ण प्रगतीपुस्तक आहे. जगातील विविध देशांच्या पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनविषयक प्रयत्नांबद्दल काढण्यात आलेले अंतिम शास्त्रशुद्ध निष्कर्ष या अहवालाद्वारे धोरणविषयक परिभाषेत मांडण्यात आले आहेत. ‘पर्यावरणीय आरोग्याचे जतन, परिसंस्था आणि तिचे महत्त्व यांचे संवर्धन आणि हवामान बदलाचा मुकाबला’ करण्यासाठी जगातील 180 देशांचे कोणते प्रयत्न सुरू आहेत याचा अभ्यास या अहवालातून प्रकट होतो.
विशिष्ट पर्यावरणीय पैलूंच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठरविण्यात आलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेपासून कोणते राष्ट्र किती अंतरावर आहे याचे मोजमाप या निदर्शकद्वारे करण्यात आले आहे. या प्रगतीपुस्तकातील आकडेवारी शाश्वततेच्या दिशेने चाललेल्या प्रवासातील अग्रणींवर प्रकाशझोत टाकते आणि मागे पडलेल्यांना साद घालत त्या अग्रणींच्या पावलांवर पावले टाकण्याचे आवाहन करते. या प्रगतीपुस्तकाचे वैशिष्टय़ असे की यात काही बाबींची माहिती काही देशांकडून मिळाली नाही, आणि ही ‘अनुपलब्ध’ माहिती हे त्या त्या देशांच्या पर्यावरण संवर्धन धोरणांतील उणीवा आणि विसंगती यांवर नेमके बोट ठेवण्याचे साधन बनले आहे.
उद्दिष्टपूर्तीचे चाळीस निदर्शक 180 देशांच्या कार्यवाहीला लावून केलेल्या अभ्यासातून डेन्मार्कने प्रथम क्रमांक प्राप्त केला आहे. पहिल्या दहा क्रमांकांवर सगळे युरोपीय देश आहेत, 25 वा क्रमांक मिळविणारा जपान हा गुणवत्तेच्या क्रमवारीत पहिला आशियायी देश आहे, दहशतवाद्यांच्या ताब्यात गेल्याने समस्त भारतीयांच्या दृष्टीने हळहळीचा विषय बनलेला अफगाणिस्तान हा दक्षिण आशियायी प्रदेशात सर्वप्रथम आणि एकूण 180 राष्ट्रांत 80व्या क्रमांकावर आला आहे, खेदाची गोष्ट अशी की यात भारत सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर गेला
आहे.
पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये विसावा क्रमांक मिळाला असला तरी एकुणात अमेरिकेला 43 वे बाकडे देण्यात आले, युपेन युद्धामुळे जगाच्या निषेधाचा विषय बनलेला रशिया 112 व्या स्थानावर घसरला आहे आणि जगभर बारीकसारीक वस्तूंच्या बाजारपेठा काबीज करणारा लष्करी ताकद वाढवून जागतिक महासत्ता बनू पाहणारा चीन 160 क्रमांकावर फेकला गेला आहे.
जगातील चोवीस देश 80 टक्के हरित वायू निर्माण करतात, त्यांपैकी अमेरिका, रशिया, चीन आणि भारत या चार देशांना हरित वायूंच्या 50 टक्के निर्मितीला जबाबदार धरत, या देशांनी हवामानविषयक धोरणे बदलली नाहीत तर 2050 सालचे प्रदूषणमुक्तीचे उद्दिष्ट गाठणे शक्मय होणार नाही असे अहवालात स्पष्ट केले आहे.
पॅरिस करारातून बाहेर पडणे आणि सप्ताहाअखेरीस (गाडय़ांच्या धुरावाटे निघणाऱया) मिथेनबाबतीतील नियम न पाळणे या गोष्टींबद्दल अमेरिकेला दोष देत भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत हवामान बदलाचा मुकाबला करण्याचा मोठा आणि मूल्यवान काळ अमेरिकेने वाया घालविला असेही या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
भारत सरकारने या अहवालावर ‘एकतर्फी आणि चुकीच्या प्रमाणांवर आधारित अभ्यासाचे निष्कर्ष’ असा आरोप केला आहे. मात्र पाणथळी जागांचे घटते प्रमाण, शहरे आणि गांवे यांत वाढत जाणारे कचऱयाचे डोंगर, प्रदूषित नदीपात्रे आणि राष्ट्रीय राजधानीतील गुदमरून टाकणारी हवा यांसारख्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे भारताला परवडणारे नाही.
या पाहणीत अग्रणी ठरलेले देश पर्यावरणीय आरोग्याचे रक्षण, जैवविविधता आणि सजीवांच्या वस्तीस्थानांचे जतन, नैसर्गिक श्रोतांचे संवर्धन आणि आर्थिक विकास आणि हरित वायूनिर्मिती यांची फारकत यासाठी दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण गुंतवणूक यातील यशस्विता प्रकट करतात. वित्तीय श्रोत, चांगले प्रशासन, मानवी विकास आणि नियमनाचा दर्जा या बाबी एखाद्या देशाच्या शाश्वततेच्या दिशेने चाललेल्या वाटचालीस कसे सहाय्यभूत ठरतात ते या तपशिलांच्या विश्लेषणातून दिसते.
या अभ्यासाच्या निमित्ताने गोळा झालेल्या तपशिलातून व्यक्त होणारे ज्ञान आणि माहितीचे वस्तुनि÷ विश्लेषण यांचा स्वीकार धोरणे ठरविणारे देशोदेशींचे राज्यकर्ते करतील की नाही यावर या वसुंधरेची वाटचाल अधिक शाश्वत भविष्याकडे होते की कसे ते अवलंबून असेल. या स्वीकार करणाऱयांमध्ये भारताचा समावेश होईल अशी आशा करूया.
-राजेंद्रप्रसाद मसुरकर