उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती : उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा घेतला आढावा
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना समाजसेवेची आवड निर्माण व्हावी, सामजिक प्रश्नांची जाणीव आणि राष्ट्रीय सेवा योजनेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावण्यासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या आता ५ लाख करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. त्यांनी मुंबईतील एसएनडीटी विद्यापीठात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची बैठक घेवून आढावा घेतला, याप्रसंगी ते बोलत होते.
मंत्री पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा उपयोग व्यक्तिगत किंवा सामजिक अडचणी दूर करण्यासाठी व्हावा. सामाजिक अडचणीवर व्यावहारिक उपाय व समाजाप्रती सामजिक बांधिलकी जोपासण्यासाठी नेतृत्व गुण निर्माण व्हावे. लोकशाही प्रवृत्तीचा विकास आणि राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग महत्वाचा आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेतील 3 लाख 70 हजारावरून आता 5 लाख विद्यार्थी संख्या करण्यात येईल. वाढीव विद्यार्थ्यांचा खर्च राज्य शासन करणार आहे. तसेच देशाच भवितव्य, राष्ट्राची संपत्ती व उद्याची उमेद विद्यार्थी आहेत. राज्यातील शैक्षणिक परिस्थिती पाहता विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आणि कमी खर्चात उच्च शिक्षण देणे मोठे आव्हान आहे. असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
शासकीय आणि खासगी महाविद्यालयामधील शैक्षणिक शुल्कात मोठी तफावत आहे. शैक्षणिक वृद्धीसाठी ही तफावत कमी झाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांना कमी खर्चात दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी उच्च शिक्षण विभागाअंतर्गत नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक योजना, विविध उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि उत्कृष्ट नियोजन करावे, तसेच शैक्षणिक चळवळ सुरू राहावी. यासाठी क्रीडा, सांस्कृतीक, सामाजिक उपक्रम शिक्षण विभागाने राबवावे, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या.
महाविद्यालयांनी तीन महिन्यात नॅक मूल्यांकन प्रक्रिया करावी
राज्यशासन आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अकृषी विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. तसेच दर पाच वर्षांनी नॅक पुनर्मुल्यांकन करून घेणे बंधनकारक आहे. राज्यातील अद्यापही नॅक मूल्यांकन पूर्ण न केलेल्या महाविद्यालयांनी पुढील तीन महिन्यात नॅक मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू न केल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल, असा ईशाराही मंत्री पाटील यांनी दिल्या.