स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच गोव्यातील ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ येत्या 19 जूनपर्यंत संपुष्टात येत आहे. पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी हल्लीच प्रसार माध्यमांशी बोलताना जूनमध्ये पंचायत निवडणुका घेण्याचे संकेत दिले. निवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम मात्र अद्याप जाहीर झालेला नसला तरी राज्यातील 186 ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असल्याने जूनच्या दुसऱया आठवडय़ात त्या घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानुसार येत्या आठवडय़ात प्रभाग आरक्षणासंबंधी नोटीफिकेशन जारी होण्याची शक्यता आहे मात्र मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र राज्यात ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून जो गोंधळ निर्माण झालेला आहे, तशी शक्यता गोव्यातही नाकारता येणार नाही.
महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाविना घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आरक्षणाविना निवडणुकीला सामोरे जाणे राजकीयदृष्टय़ा परवडणारे नसल्याने महाराष्ट्र सरकारने निवडणुकांबाबतचा अधिकार स्वतःकडे घेऊन त्या तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसऱया बाजूने राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारीही सुरू केल्याने संभ्रम निर्माण झालेला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या तीन अटींची पूर्तता करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, त्या प्रक्रियेला तीन महिने लागणार आहेत. तशी मुदत मागून महाराष्ट्र सरकार पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार आहे. तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याचे दोन महिन्यांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले होते. राजकीय आरक्षण हा घटनात्मक अधिकार असला तरी ते 50 टक्क्यांहून जास्त झाल्यास ग्राहय़ धरले जात नाही. याच मुद्यावर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अडचणीत आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रात महाराष्ट्रातील नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद या पाच महानगरपालिका, 200 नगरपालिका आणि 800 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घ्याव्यात, असा आदेश दिला आहे. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. याच निकालाचा आधार घेऊन ओबीसींच्या आरक्षणाला कुणी आव्हान दिल्यास महाराष्ट्रासारखी स्थिती गोव्यातही उद्भवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा हा पेच महाराष्ट्राबरोबरच मध्यप्रदेशातही निर्माण झाला आहे. मध्यप्रदेशच्या निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार आहे मात्र प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेशात नवीन प्रभागाची फेररचना करण्यासाठी वेळ मागितला गेला आहे. त्यानुसार तीन-चार महिन्यांच्या अवधीत मध्यप्रदेशातही शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील म्हणजे ‘इंपिरिकल डाटा’ गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर गोव्यातही ग्रामपंचायत निवडणुका होत आहेत. आरक्षणासंबंधी हा न्यायालयीन मुद्दा उपस्थित न झाल्यास राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका वेळेत होऊ शकतील. येणाऱया काळात याबाबतचे स्पष्टीकरण होईलच.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तसा जुना आहे मात्र केंद्र सरकारने अंमलबजावणीस विलंब केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना पूर्ण राजकीय आरक्षण मिळू शकलेले नाही. सन् 1992 मध्ये हे आरक्षण लागू झाले होते व गेल्या 30 वर्षांत त्याची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. तामिळनाडूतील एका खासदाराने राज्य सभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. मार्च 2011 मध्ये झालेल्या पंधराव्या लोकसभेत सामाजिक व आर्थिक जातीनिहाय जनगणनेचे काम सुरू करण्याचा ठराव संमत झाला होता. ज्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती सोडून इतर सर्व जातींची जनगणना करण्याची तरतूद केली होती. केंद्र सरकारने या जनगणनेच्या कार्यक्रमासाठी रु. 4893 कोटींचा निधीही मंजूर केला होता मात्र अद्याप त्याची ठोस कार्यवाही झालेली नाही. सध्या सरकारकडे हा ‘इंपिरिकल डाटा’ उपलब्ध नसल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न अडकून पडलेला आहे. एका बाजूने भारतीय राज्य घटनेने ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिलेले आहे मात्र केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेचा तपशील जाहीर न केल्याने आरक्षण अडचणीत आले आहे.
गोव्यात असा पेच निर्माण झाल्यास त्याचा ग्रामपंचायत निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यावर राज्य सरकार कोणती भूमिका घेणार हा प्रश्न आहे. ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे राजकीयदृष्टय़ा सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र राज्याने घेतला तसा काही काळासाठी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा पर्याय निवडावा लागेल.
पंतप्रधान, राष्ट्रपती व केंद्रीय गृहमंत्र्यांना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने हल्लीच या आरक्षणाच्या मुद्यावर लेखी निवेदन सादर करून तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. तसेच अन्य काही राज्यांतील प्रतिनिधींनी सन् 2011चा सामाजिक, आर्थिक जातीनिहाय जनगणनेचा डाटा सर्व राज्यांसाठी खुला करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अन्यथा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी घटनेतील कायद्यात दुरुस्ती करावी, हा अन्य एक पर्याय सुचविलेला आहे.
स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर, राज्यात प्रभाग आरक्षणावरुन नेहमीच वाद उफाळून येतो. त्यात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने न्यायालयात दाद मागणाऱया याचिकांचा निकाल लागेपर्यंत हा गोंधळ चालतो. यावेळी पंचायत निवडणुकांमध्ये आरक्षणाच्या एका वेगळय़ा प्रश्नाला सामोरे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सदानंद सतरकर