आरटीआयद्वारे मिळालेल्या माहितीतून उघड
प्रतिनिधी /पणजी
माजी आमदार प्रतापसिंह राणे यांना आजीवन पॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा बहाल करण्यात आला असता त्यांना देण्यासाठी प्रस्तावित कर्मचाऱयांच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांचे सचिव अजित रॉय यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, अशी माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकाराखाली सर्वसाधारण प्रशासन विभागातून प्राप्त माहितीतून हे स्पष्ट झाले आहे.
गत 6 एप्रिल रोजी राणे यांच्यासाठी 18 कर्मचारी पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव रॉय यांच्यासमोर ठेवण्यात आला होता. त्यावर केलेल्या टिप्पणीत रॉय यांनी राणे यांच्यासाठी वैयक्तिक कर्मचाऱयांची आवश्यकता तपासण्याचा सल्ला सर्वसाधारण प्रशासन विभागाला दिला होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांसह मुख्य सचिव तसेच अन्य अधिकाऱयांनीही रॉय यांना डावलले होते.
कर्मचारी नियुक्तीची पहिली यादी
आरटीआय दस्तऐवजानुसार दि. 7 जानेवारी रोजी राणे यांना आजीवन पॅबिनेट दर्जा बहाल करण्यात आला होता. सदर अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर काही दिवसांतच म्हणजे दि. 20 जानेवारी रोजी राणे यांनी आपण नियुक्त केलेल्या 17 कर्मचाऱयांची यादी पाठवली होती. त्यात माजी आरोग्य संचालक डॉ. राजनंदा देसाई यांना ओएसडी (1) म्हणून नियुक्तीचा प्रस्ताव ठेवला होता.
दुसऱया यादीत नावे बदलली
मात्र राणे यांनी नंतर 14 मार्च रोजी सुधारित यादी पाठवली. त्यात डॉ. देसाई यांच्याजागी ओएसडी (1) म्हणून तनुजा खानोलकर त्यांचे नाव पाठविले. त्याशिवाय ओएसडी (2) म्हणून आंद्रिया मार्पुस यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव ठेवला.
राणेंच्या दिमतीला 18 अधिकारी
प्राप्त माहितीनुसार राणे यांच्यासाठी दोन ओएसडी, एक अवर सचिव, दोन खाजगी सचिव, एक वैयक्तिक साहाय्यक, दोन कनि÷ साहाय्यक, एक संगणक ऑपरेटर, चार मल्टी टास्किंग कर्मचारी, दोन ड्रायव्हर या पदाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय एक सल्लागार, एक कनिष्ठ साहाय्यक आणि एक टेलिफोन ऑपरेटर ही पदेही त्यांना भरता येणार आहेत.
वार्षिक 1.15 कोटींचा आर्थिक भार
सरकारी नियमानुसार पॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यासाठी 18 कर्मचारी नियुक्त करता येतात. त्यानुसार राणे यांच्यासाठी कर्मचारी निर्मिती करण्याचा आदेश 22 एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला. यासाठी सरकारी तिजोरीवर वार्षिक सुमारे 1.15 कोटी रुपये आर्थिक भार पडणार आहे.
राणे नियुक्तीप्रकरणी 2 मे रोजी न्यायालयात सुनावणी
प्रतापसिंह राणे यांना अशाप्रकारे आजीवन पॅबिनेट दर्जा देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला घटनाबाह्य ठरवून ऍड आयरीश रॉड्रिगीश यांनी दि. 25 एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांची याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून त्यावरील पुढील सुनावणी दि. 2 मे रोजी होणार आहे.