27 सप्टेंबरला होणार युक्तिवाद, चिन्हाबाबत निर्णय न घेण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आता पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबरला होणार आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हासंबंधी कोणतीही निर्णय घेऊ नये, हा निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेला निर्देश कायम ठेवलेला आहे, असे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणूक आयोग पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुनावणी घेऊ शकणार नाही. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांच्या घटनापीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली.
बुधवारी सकाळी साडेदहा वाजता युक्तिवादाला सुरुवात होताच हे प्रकरण 27 सप्टेंबर रोजी वर्ग करण्यात येऊ शकते का? असा प्रश्न न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी 27 सप्टेंबर म्हणजे प्रकरण लांबेल असे सांगितले. तर शिंदे गटाचे वकील एन. के. कौल यांनी निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी घ्यावी की न घ्यावी, याबाबत न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. मात्र, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेऊ नये, असा निर्णय दिला. तसेच, 27 सप्टेंबरला याबाबत सुनावणी करत निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करायचा की नाही यावर निर्णय दिला जाईल, असेही न्यायालयाने सांगितले.
निवडणूक आयोगाने लेखी युक्तीवाद सादर करावा
कौल यांनी शिवसेनेचे पक्षचिन्ह गोठवण्याची मागणी केली. मात्र, यासंदर्भातील याचिका आणि इतर सर्व याचिकांवर आता 27 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होईल, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितले. तसेच, पुढच्या सुनावणीत म्हणजेच 27 सप्टेंबरला दोन्ही गटाने आणि निवडणूक आयोगाने तीन पानांपेक्षा कमी असलेला लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
काय झाले सुनावणीत
पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणीला सुरुवात होताच पहिल्यांदाच शिंदे गटाच्या वकिलांनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली. तसेच 1968 च्या कायद्यानुसार पक्षचिन्हाबाबतचे सगळे निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकते, आयोगाची कार्यवाही न्यायालयाने थांबवू नये, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. त्यावर चिन्हाचा निर्णय घेण्याआधी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घ्या, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्यावतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. शिंदे गटाच्या वकिलांच्या युक्तिवादावर न्यायालयाने त्यांना प्रतिप्रश्न करत आतापर्यंतच्या ऑर्डरमध्ये निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीमध्ये काही आदेश दिलेले आहेत का? असे विचारले. त्यावर लेखी उल्लेख नसल्याचे शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले. त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे मत मांडले. सत्तासंघर्षाच्या या खेळात निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर स्पष्टता येणे गरजेचे असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले. तसेच घटनापीठासमोर महत्त्वाचे विषय असताना, 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेणे बाकी असताना पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यात येऊ नये, तसे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केले.
27 सप्टेंबरच्या सुनावणीसाठी ऊर्जा वाचवा
यावेळी सिब्बल यांनी म्हटले की, ज्यांच्यावर विधानसभा सदस्य अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे, त्यांना निवडणूक आयोगावर धाव घेण्याचा अधिकार नाही. त्यावर शिंदे गटाचे वकील कौल प्रत्युत्तरात म्हणाले की, या मुद्दावर कोणी आमदार असो किंवा नसो, तो पक्षावर दावा करू शकतो. दोघा पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर घटनापीठाने 27 सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीत आपण निश्चित ठरवूयात असे म्हटले आहे. अपात्र सदस्य निवडणूक आयोगाकडे धाव घेऊ शकत नाही, असे शिवसेनेचे वकील ऍड. सिंघवी यांनी म्हटले. तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाला कार्यवाहीपासून थांबवले असल्याचेही सिंघवी यांनी सांगितले. सिंघवी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर आम्ही कोणतेही आदेश देत नसल्याचे घटनापीठाने स्पष्ट केले. 27 सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीसाठी आपली ऊर्जा वाचवा, असेही न्यायालयाने म्हटले.
सत्तासंघर्षाचा घटनाक्रम
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर शेवटची सुनावणी 23 ऑगस्ट रोजी झाली होती. पुढील सुनावणी घटनापीठासमोर होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी सांगितलं होतं. मात्र, त्यानंतर सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीला तारीख मिळाली नाही. बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदे गटाने बुधवारी निवडणूक आयोगाला घातलेले निर्बंध काढून घ्यावेत, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करून यावर तत्काळ सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार, सुनावणी झाली. मात्र, बुधवारच्या सुनावणीत काहीच निकाल लागली नाही. तर, निवडणूक आयोगावर घातलेली सुनावणीची बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. आता पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबरला होणार आहे.
विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी उठाव करत, ठाकरे सरकार खाली खेचले. त्यानंतर शिवसेनेच्या या 40 आमदारांसह अन्य 10 आमदारांना बरोबर घेत एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. त्यामुळे शिवसेनेतच दोन गट निर्माण झाले आहेत. शिवसेनेतील दोन गटांचा वाद शिगेला पोहोचला आहे. एकीकडे आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तर दुसरीकडे, खरी शिवसेना कोणाची, हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या उंबरठय़ापर्यंत पोहोचला आहे.