केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
रामसेतूला ऐतिहासिक स्मारकाचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने स्वतःची भूमिका मांडली आहे. ‘रामसेतू’ला राष्ट्रीय वारसा स्मारक घोषित करण्याची प्रक्रिया सध्या संस्कृती मंत्रालयात सुरू असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. याचिकाकर्ते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2020 मध्ये रामसेतूला ऐतिहासिक स्मारकाचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर जलद सुनावणीची मागणी केली होती.
रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेसंबंधी सुब्रमण्यम स्वामी हे संबंधित मंत्रालयाला कुठलेही दस्तऐवज किंवा सामग्री पुरवू शकतात असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी म्हटले आहे.
खटल्याचा पहिला टप्पा आम्ही जिंकला असून याच्या अंतर्गत केंद्र सरकारने रामसेतूचे अस्तित्व स्वीकारले होते असे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटले होते. संपुआ सरकारकडून जाहीर वादग्रस्त सेतुसमुद्रम प्रकल्पाच्या विरोधात दाखल स्वतःच्या जनहित याचिकेत रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यानंतर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर रामसेतूवरील प्रस्तावित प्रकल्पाचे काम रोखण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर रामसेतूला कुठल्याही प्रकारचे नुकसान न पोहोचविता जहाजमार्ग प्रकल्पासाठी दुसरा पर्याय शोधू इच्छित असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने मांडली होती.