सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, दूरगामी परिणाम शक्य
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
वस्तू-सेवा कर परिषदेने (जीएसटी कौन्सिल) केलेल्या सूचना केंद्र आणि राज्य सरकारांवर बंधनकारक नाहीत, असा महत्वाच्या निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच केंद्र सरकार आणि राज्य विधिमंडळे यांना वस्तू-सेवा करासंबंधी कायदे करण्याचा स्वतंत्र, समान आणि एकसमयी अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील. कदाचित वस्तू-सेवा करसंकल्पनेचे स्वरुप पालटण्याची शक्यता आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. न्या. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर गुरुवारी यासंबंधी सुनावणी झाली.
सागरी वाहतूक भाडय़ावर भारतीय आयातदारांकडून एकात्म वस्तू-सेवा कर (इंटिग्रेटेड जीएसटी) संकलित करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार नाही, असा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला होता. तो मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. जीएसटी परिषदेचे निर्णय हे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या प्रतिनिधींनी एकत्रित चर्चा करुन घेतलेले असतात. ते केवळ सूचनास्वरुप असतात. त्यांचा आग्रह धरला जाऊ शकतो. पण ते केंद्र किंवा राज्य सरकारांवर बंधनकारक नसतात. ते बंधनकारक केल्यास आर्थिक संघराज्य संकल्पनेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे निर्णयात स्पष्ट केले गेले आहे.
घटनेच्या अनुच्छेद 246 अ प्रमाणे राज्य सरकारांना वस्तू-सेवा करासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य यांचे या संदर्भातील अधिकार समान आहेत, असेही न्यायालयाने निर्णयात दर्शविले आहे.
एकसमयी अधिकार
या अनुच्छेदानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांना समान तसेच एकाचवेळी लागू करता येण्यासारखे अधिकार आहेत. केंद्र किंवा राज्ये यांच्यामध्ये कोणीही दुसऱयापेक्षा अधिक वरचढ नाही. दोन्ही संस्था एकमेकांवर अवलंबून नाहीत, असाच वस्तू-सेवा कराशी संबंधित घटनेचा अनुच्छेद 279 अ चा अर्थ आहे, असेही विश्लेषण सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात केले आहे.
विशिष्ट परिस्थितीत केंद्र वरचढ
विशिष्ट परिस्थितीत आणि विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारचे अधिकार राज्यांपेक्षा जास्त असू शकतात. देशात अराजक आणि गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्राचे अधिकार अधिका असणे आवश्यकही आहे. पण राज्यांनाही त्यांचे समान आणि एकसमयी अधिकार असतात, यावर न्यायालयाने भर दिला आहे.
बहुपक्षीय राज्यपद्धती
भारतात बहुपक्षीय राज्यपद्धती आहे. एकाच वेळी केंद्रात आणि राज्यांमध्ये परस्पर विरोधी पक्षांचे सरकार असू शकते. राज्यांना काही क्षेत्रांमध्ये कमी अधिकार देण्यात आलेले असले तरी राज्ये केंद्राच्या निर्णयांना विविध राजकीय मार्गांनी विरोध करु शकतात. केंद्र किंवा राज्ये यांपैकी कोणाचे एकाचे अधिकार सदासर्वकाळ दुसऱयापेक्षा जास्त असतात असे नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
आयातदारांना दिलासा
आयात वस्तूंच्या समुद्रातील वाहतुकीवर जीएसटी मंडळाकडून दुहेरी एकात्म जीएसटी लावला जातो, असा आक्षेप आयातदार संघटनेने घेतला होता. गुजरात उच्च न्यायालयाने आयातदार संघटनेची बाजू उचलून धरली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही असा दुहेरी कर लावण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने या निर्णयामुळे आयातदारांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. याच निर्णयपत्रात केंद्र-राज्य संबंधांवरही भाष्य करण्यात आले आहे.
संघराज्य संकल्पना महत्वाची
- केंद्र आणि राज्यांचे अधिकार एकमेकांसारखेच, समान आणि स्वतंत्र
- काही विशिष्ट परिस्थितीत केंद्र सरकारला राज्यांपेक्षा जास्त अधिकार
- केंद्र सरकार किंवा राज्ये यांच्यापैकी कोणीही सदासर्वकाळ श्रेष्ठ नाही