राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश
प्रतिनिधी/विटा
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या अनुशंगाने आरक्षण सोडतीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. परंतु ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी सुरू असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने उद्या होणाऱ्या आरक्षण सोडतील स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका पुढे जाणार काय? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या अनुषंगाने गट आणि गण रचनेची अंतिम मंजुरी झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांच्या नजरा आरक्षण सोडतीकडे लागल्या होत्या. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती गणाची आरक्षण सोडत उद्या बुधवारी 13 जुलै रोजी होती. मात्र तत्पूर्वी ओबीसी आरक्षणाबाबतची याचिका सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी आहे. त्यावरील सुनावणी आज सुरू झाली. त्याची पुढील सुनावणी बाकी आहे. या दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतील स्थगिती दिली आहे. यामुळे आरक्षण सोडत आता पुढे ढकलली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असणाऱ्या सुनावणी कडे आता लक्ष लागले आहे. त्याचा निकाल लागल्यानंतरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे. एकूणच उद्याच्या आरक्षण सोडतीकडे डोळे लावून बसलेल्या कार्यकर्त्यांना आता पुन्हा वाट पाहावी लागणार आहे.
हे ही वाचा : President Election : एनडीएच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना शिवसेनेचा पाठिंबा -उद्धव ठाकरे
राज्य निवडणूक आयोगाच्या ५ जुलै रोजीच्या पत्रान्वये २५ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत २८४ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका २०२२ करिता आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम देण्यात आला आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील दाखल विशेष अनुमती याचिकेमध्ये राज्य शासनाने दाखल केलेल्या अर्जावर आज १२ रोजी सुनावणी झाली असून एका आठवडयानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या ५ जुलै रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आलेला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडत कार्यक्रम तूर्त स्थगित करण्यात येत आहे. यासंदर्भात सुधारीत आरक्षण सोडत यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने आदेशात म्हंटले आहे.