Tarun Bharat

प्रत्येकापर्यंत धान्य पोहोचविण्याची जबाबदारी सरकारची!

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी ः कुणीच उपाशीपोटी राहू नये

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कुणीच उपाशीपोटी झोपू नये असे आमची संस्कृती असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत अन्नधान्य प्रत्येक गरजूपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असल्याची टिप्पणी केली आहे. न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत स्थलांतरित तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या संख्येसह नवी आकडेवारी सादर करावी असा निर्देश केंद्र सरकारला दिला आहे. याप्रकरणी आता 8 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.

एनएफएसए अंतर्गत अन्नधान्य अखेरच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचेल हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. केंद्र सरकार काहीच करत नसल्याचे आम्ही म्हणणार नाही. केंद्र सरकारने कोरोना संकटकाळात लोकांपर्यंत धान्य पोहोचविले आहे. कुणीच उपाशीपोटी झोपू नये अशी आमची संस्कृती असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

2011 च्या जनगणनेनंतर देशाची लोकसंख्या वाढली आहे. तसेच एनएफएसएच्या कक्षेत येणाऱया लाभार्थींची संख्याही वाढली आहे. कायदा प्रभावीपणे लागू करण्यात न आल्यास अनेक पात्र आणि गरजू लाभार्थी योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहतील, असा दावा सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी केला आहे.

लोकांचे दरडोई उत्पन्न मागील काही वर्षांमध्ये वाढल्याचा दावा केंद्र सरकार करत आहे. परंतु जागतिक उपासमारी निर्देशांकात भारताचे स्थान वेगाने घसरले असल्याचा युक्तिवाद प्रशांत भूषण यांनी केला. एनएफएसए अंतर्गत 81.35 कोटी लाभार्थी आहेत. भारतीय दृष्टीकोनातूनही ही अत्यंत मोठी संख्या असल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी केला आहे. यावर 14 राज्यांनी अन्नधान्याचा कोटा संपल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करत म्हटले असल्याचे प्रशांत भूषण यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

Related Stories

दिवाळीच्या आधीच विश्वविक्रमी ‘प्रकाश’

Patil_p

ममतांच्या मंत्रिमंडळातून चार जणांना डच्चू

Amit Kulkarni

मूसाने न्यायाधीशावर फेकले चप्पल

Patil_p

देशात 12,059 नवे बाधित, 78 मृत्यू

datta jadhav

राज्यात कोरोनाचा कहर सुरूच

Patil_p

दुबईतील हिंदू मंदिरासाठी भक्तांना करावी लागणार प्रतीक्षा

Patil_p