भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांनी चीनची वाढती आक्रमकता आणि विस्तारवादाला रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या क्वाड या संघटनेची परिषद नुकतीच जपानची राजधानी टोकिओ येथे पार पडली आहे. या परिषदेची उद्दिष्टय़े आणि आतापर्यंतचे यशापयश यावर मीडिया आणि वृत्तपत्रांमधून बरीच उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. नुकत्याच संपलेल्या परिषदेतूनही काय साध्य झाले यावर साधक बाधक उहापोह होत आहे. काही मान्यवरांनी या संघटनेच्या माध्यमातून चीनविरोधात उघडल्या गेलेल्या आघाडीची खिल्लीही उडविलेली दिसते. अर्थात, कोणत्याही घटनेवर अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया नेहमी व्यक्त होतच असतात. तथापि, चीनचा वाढता वर्चस्ववाद जगासमोरचे एक महत्वाचे आव्हान आहे हे निश्चित आहे. त्यामुळे या वर्चस्ववादाला कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने रोखण्याची आवश्यकता आहे यावर दुमत असण्याचे कारण नाही. ज्या देशांना चीनचा धोका आहे, त्याच देशांनी याकामी पुढाकार घेतला पाहिजे, हे देखील खरेच आहे. क्वाड या प्रयत्नांमधीलच एक असून त्याचा सकारात्मक दृष्टीने विचार झाला पाहिजे. रशिया वगळता आपल्या सीमेला लागून असणाऱया जवळपास प्रत्येक देशावर चीनने नेहमीच दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तसेच सीमेपासून दूर असणाऱया, पण सामरिकदृष्टय़ा महत्वाच्या देशांवरही चीनची नजर आहे. विशेषतः भारताची कोंडी करण्याची चीनची योजना लपून राहिलेली नाही. भारताच्या भोवतीच्या देशांना आपल्या कहय़ात घेऊन आणि त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा मिंधे बनवून भारतावर दबाव आणण्याची त्याची नीती स्पष्ट दिसून येते. लडाख, डोकलाम अशा आघाडय़ा भारताविरोधात उघडून तेथे भारताला गुंतवून ठेवण्याचे त्याचे धोरण आहे. भारताने चीनला कधीही आणि कोणत्याही प्रकारे त्रास दिलेला नाही. उलट त्याच्याकडून आयात वाढवून त्याच्या आर्थिक प्रगतीला हातभारच लावलेला आहे. असे असूनही चीन शिरजोरी थांबविणार नसेल, तर भारतासमोर दोनच पर्याय उरतात. पहिला, चीनसमोर नतमस्तक होऊन त्याला जे हवे ते करु देणे, किंवा दुसरा, चीनचा प्रतिकार करुन आपले सार्वभौमत्व आणि प्रतिष्ठा यांचे रक्षण करणे. यापैकी पहिल्या पर्यायाचा भारत विचारही करु शकत नाही. कोणत्याही स्वतंत्र देशाला हा पहिला पर्याय स्वीकारुन चालणारच नसते. त्यामुळे (चीनच्या शक्तीचे, भारतातल्या कोणीही कितीही गोडवे गायले तरी) फक्त दुसरा पर्याय भारताच्या हाती उरतो. परिणामी, स्वतःची आर्थिक आणि सामरिक शक्ती उपयोगात आणून, तसेच अन्य देशांशी यासंदर्भात सहकार्य करुन आणि त्यांचे सहकार्य घेऊन भारताला चीनपासून आपले संरक्षण करावे लागणार हे उघड आहे. याच उद्देशाने भारत क्वाडसारख्या संघटनांमध्ये सहभागी झाला असेल तर तो चेष्टेचा विषय बनविण्यात अर्थ नाही. केवळ भारताचीच अशी स्थिती नाही. तैवानला चीन त्याचाच भाग मानतो आणि त्याला गिळंकृत करण्यासाठी तो केव्हापासून सज्ज आहे. जपान, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपीन्स आदी देशांसमोरही चीनने चिंता निर्माण केली आहे. अमेरिकेच्या हितसंबंधांसमोरही चीनने आव्हान निर्माण केले आहेच. अशा स्थितीत हे सर्व देश एकत्र येऊन त्यांनी चीनच्या विरोधात आघाडी उघडली असेल तर, ते स्वाभाविकच आहे. या प्रयत्नाला कमी लेखण्याचा संकुचितपणा दाखविण्याचे कारण काय ? क्वाड ही संघटना आपल्या उद्देशांमध्ये यशस्वी होऊ शकेल काय या प्रश्नावर आत्ताच टीकात्मक काथ्याकूट करण्याचे कारण नाही. कारण, क्वाडमधील सर्व देश लोकशाही मानणारे आहेत. तर चीन एकाधिकारशाही असणारा देश आहे. त्यामुळे चीन आपले निर्णय निरंकुशपणे आणि झपाटय़ाने घेऊ शकतो. तसे लोकशाही देशांचे नसते. त्यामुळे क्वाडच्या निर्णयांची गती मंद असली किंवा काही मुद्यांवर एकमत होण्यास अडचणी येत असल्या, तसेच आतापर्यंतची या संघटनेची कामगिरी एकदम नजरेत भरण्यासारखी नसली तरी, या संघटनेचे महत्व दुर्लक्षून चालणार नाही. अशा संघटनेचे अस्तित्व हे सुद्धा दबाव आणण्यासाठी पुरेसे असते. अशा संघटना स्थापन झाल्या नसत्या किंवा चीनला रोखण्याचे प्रयत्न झालेच नसते, तर चीनने आणखी आक्रमकपणा दाखविला असता आणि त्याच्या आसपासच्या देशांना अधिक मोठा धोका निर्माण झाला असता. अद्याप चीनने कोणत्याही देशावर थेट हल्ला करुन किंवा युद्ध घोषित करुन लक्ष्मणरेषा ओलांडलेली नाही. पण भविष्यात तो तसे करणारच नाही असे नाही. चीनने लक्ष्मणरेषा ओलांडल्यास क्वाडचे देश काय कृती करतात हे त्यावेळी दिसेलच. तोपर्यंत या संघटनेसंबंधी आशावादी राहण्यास काही अडचण नसावी. युपेन युद्धात नाटोसारख्या प्रबळ आणि जुन्या संघटनेने काहीही हालचाल केलेली नाही. अशा स्थितीत क्वाड तरी चीनविरोधात काय करु शकणार आहे, असाही एक सूर लावण्यात येतो. तथापि, नाटो देशांनी युपेनला जे साहाय्य पुरविलेले आहे, त्या आधारावरच तो देश गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ रशियासारख्या महाकाय देशाचा प्रतिकार करु शकलेला आहे, हा मुद्दाही महत्वाचा आहे. तेव्हा, नाटो असो किंवा क्वाड असो, त्यांना मर्यादा असतात असे मानले तरीही त्या महत्वाच्या असतात. अशा प्रयत्नांकडे सदैव नकारात्मक पद्धतीने पाहण्यापेक्षा त्यांना साऱयांनीच प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. भारतापुरते बोलायचे तर भारताने आपल्या समस्यांशी दोन हात स्वबळावरच करण्याची तयारी ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी आर्थिकबळ आणि शस्त्रास्त्रबळ वाढविले पाहिजे. काहीजण समजतात तसा आणि तितका भारत कमकुवत नाही. मात्र आपली क्षमता आणखी वाढविण्यासाठी भारताला क्वाडसारख्या संघटना उपयोगी पडणार असतील, तर या संघटनांमध्ये समाविष्ट होऊन तसा प्रयत्न करुन पाहण्याचा कोणाचाही आक्षेप असण्याचे काहीच कारण नाही. क्वाडमधील देश समदुःखी आहेत, म्हणून एकत्र आले आहेत, अशी हेटाळणीही केली गेली आहे. तथापि, समदुःखीच एकत्र येत असतात आणि त्या एकत्र येण्याने ते आपले सामर्थ्यही वाढवू शकतात, अशी उदाहरणे जगात कमी नाहीत. तेव्हा सध्या क्वाडसंबंधी आशावादी राहणे योग्य.
Previous Articleविराट, रोहित, अश्विनचे पहिल्या दहातील स्थान कायम
Next Article 11 लाखांचा खर्च, हुबेहुब श्वान
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.