प्रतिनिधी/ पणजी
गरीब व कष्टकरी कामगारवर्गांच्या जोरावरच भारताने प्रगती केली आहे. परंतु सध्या केंद्रातील भाजप सरकार हे आपल्या मर्जीतील उद्योजकांच्या फायद्यासाठी वावरत असून, अनेक सरकारी नोकऱ्यांचे खासगीकरण करून भाजपने गरीबांच्या पोटावर लाथ मारली आहे. उद्योजक दिवसेंदिवस श्रीमंत होत चालले आहेत. तर हातावर पोट भरणारे भारतातील श्रमिक लोक गरीब होत चालले आहेत. लहान व्यावसायिकांना अनेक स्वऊपांचे कर लावून त्यांनाही गरीबीच्या खाईत लोटले जात आहे. भाजपच्या नाकर्तेपणामुळेच देशात श्रीमंत-गरीब अशी दरी वाढत आहे. श्रीमंत उद्योजकांचे समर्थक असलेले भाजप सरकार व विद्ध्वंसक ठरणाऱ्या धोरणांविरुद्ध कामगारवर्गाने एकजुटीने संघर्ष करावा, असे आवाहन अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले.
पणजी येथील आझाद मैदानावर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसचे अध्यक्ष एच. महादेवन, अॅड. सुहास नाईक, प्रसन्न उटगी आदी उपस्थित होते.
एच. महादेवन यांनी केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारच्या कॉर्पोरेट समर्थक आणि विनाशकारी धोरणांवर जोरदार टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे जवळचे मित्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या क्रोनी पॅपिटलिझमची अभूतपूर्व वाढ आणि कॉर्पोरेट संस्थेच्या वाढीवरील हिंडरबर्ग अहवालाचे अलीकडील उदाहरण त्यांनी दिले. हे भाजप सरकारच्या कॉर्पोरेट समर्थक आर्थिक धोरणांमुळे करोडोंची एमएसएमईची वाढ आणि विकासाला खीळ बसली आहे, असे ते म्हणाले.
देशात बेरोजगारी वाढणे आणि सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ होणे: सामान्य लोकांचे आणि मजुरीचे आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांचे जीवन दयनीय बनणे हे केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कचखाऊ भूमिकेमुळे घडत आहे. केवळ आपल्या समर्थक उद्योजकांना मोठे करण्यातच केंद्रातील भाजप सरकार प्रयत्नशील असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
भारतातील कामगारवर्ग गेल्या सहा वर्षांपासून अधिकच भरडला जात आहे. बँका, तेल आणि पोलाद उद्योग, वीज मंडळे, एलआयसी आदींमध्ये चालवलेले खासगीकरण यामुळे कामगारवर्ग पिचला जात आहे. हे सर्व खासगीकरण थांबवून केंद्रातील भाजप सरकारने कामगारांना सोयी-सुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
भारतीय जनतेच्या हितासाठी, लोकशाहीच्या हितासाठी आणि देशातील घटनात्मक मूल्ये जपण्यासाठी कामगारवर्ग सरकारच्या हानिकारक आणि विद्ध्वंसक आर्थिक धोरणांविरुद्ध लोकशाही मार्गाने संघर्ष करत राहील, असा इशाराही अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.