नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
बऱयाच रेस्टॉरंट आणि खाद्यपेयगृहांमध्ये बिलामध्ये सेवाशुल्क (सर्व्हीस चार्ज) आकारण्यात येत आहे. मात्र ही पद्धत बंद करण्यावर केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. ही माहिती ग्राहक कल्याण विभागचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी दिली असून लवकरच हे शुल्क अवैध ठरविले जाणार आहे.
ग्राहकाकडून अशा प्रकारे सेवा शुल्क घेणे अनुचित असून यासंबंधी असंख्य ग्राहकांनी ग्राहक कल्याण विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. अनेक हॉटेले किंवा रेस्टॉरंटमध्ये हे शुल्क मोठय़ा प्रमाणात आकारण्यात येते. आता याविरोधात कायदा केला जाणार असून या शुल्कावर बंदी आणली जाणार आहे.
हे सेवाशुल्क ग्राहकांच्या अधिकारावर वितरीत परिणाम करणारे आहे. हॉटेल चालक संघटनेच्या दृष्टीने सेवाशुल्क लावण्यात काहीही गैर नाही. मात्र, त्यामुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजा पडतो. सेवा पुरविणे हा हॉटेल चालकांच्या कर्तव्याचा भाग आहे. त्याचे वेगळे शुल्क ग्राहकांवर टाकता कामा नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी ग्राहक संघटना आणि हॉटेल चालक संघटना यांच्या प्रतिनिधींची बैठक सरकारच्या माध्यमातून बोलाविण्यात आली होती. या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी त्यांचे मुद्दे मांडण्यात आले. आता या चर्चेच्या आधारावर सरकार नवे नियम लागू करणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सेवा शुल्क आणि सेवा कर यात अंतर
हॉटेल बिलात नमूद सेवाशुल्काचा संबंध सेवा कराशी नाही. त्यामुळे या दोन्हींमध्ये गल्लत केली जाऊ नये. सेवा कर सरकारकडून लावला जातो. तो देणे हॉटेलचालकांना अनिर्वाय असते. त्यामुळे तो ग्राहकाकडून हॉटेल चालक घेतात. तथापि, सेवाशुल्क किंवा सर्व्हिस चार्ज हॉटेलांकडून स्वतंत्ररित्या लावला जातो. त्यामुळे तो आता बेकायदेशीर घोषित करण्यात येणार आहे.