खाणबंदीमुळे झालेली तूट भरून येण्याची क्षमता : माजी मुख्यमंत्री प्रा. पार्सेकर यांचा विश्वास
प्रतिनिधी /मोरजी
जीएमआर कंपनीमुळे मोपा विमानतळाच्या माध्यमातून गोवा सरकारला 36 पेक्षा जास्त टक्के महसूल मिळणार आहे. जेवढा मोपा विमानतळ कार्यरत होण्यास विलंब लागेल तेवढी नुकसानी सरकारला होणार आहे. चाळीस वर्षानंतर जमीन विमानतळासह परिसरातील सर्व इमारती, अन्य साधनसुविधा सरकारच्या मालकीच्या होणार आहे. त्यामुळे मोपा विमानतळ वरदान ठरणार आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी स्थानिक पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात या प्रकल्पाची मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पाया भरणी झाली. हे मी माझे भाग्य समजतो मोदी सरकारची गेल्या 8 वर्षांच्या काळातील सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोपा विमानतळाबरोबरच तुये येथील इलेट्रॉनिक सिटीची पायाभारणी केली होती. त्याचे काम मार्गी लागायला हवे होते. तसेच तुये येथील 100 खाटांचे इस्पितळही आतापर्यंत सुरू होणे आवश्यक होते, असे ते म्हणाले.
माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मोपा विमानतळ परिसराला भेट देऊन प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत खासगीत पाहणी केली. यावेळी अधिकाऱयांकडून त्यांनी याबाबत माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी स्थानिक पत्रकारांशी संवाद साधला.
तुय इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष
गेल्या पाच वर्षांच्या काळात तुये येथील इलेक्ट्रॉनिक सिटीचा प्रकल्प पुढे रेटला गेला नाही. त्याबद्दल पार्सेकर यांनी खंत व्यक्त केली. तुये येथील इलेक्ट्रॉनिक सिटीसाठी जो नियोजित दीड ते दोन किलोमीटर लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग 66 धारगळ ते तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीपर्यंत चौपदरी रस्ता बांधण्यास हिरवा कंदील मिळाला होता. त्याचाही पाठपुरावा यापूर्वीच्या आमदाराने म्हणा किंवा सरकारच्या संबंधित खात्याच्या अधिकाऱयांनी केला नाही. त्यामुळे तुये इथे एलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पात आजपर्यंत मोठमोठय़ा कंपन्या उभ्या राहू शकल्या नाही, असा दावा पार्सेकर यांनी केला.
शेतकऱयावर अन्याय झाला, ही आपली चूक
माजी मुख्यमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आपली चूक कबूल करत असताना तुये पंचायत क्षेत्रातील इलेक्ट्रॉनिक सिटीसाठी ज्या शेतकऱयांच्या जमिनी घेतलेल्या आहेत, त्या शेतकऱयांची मने दुखावली आहे. परंतु, आपल्याला पूर्ण विश्वास होता की, पुढील काळात आपण इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या माध्यमातून त्या शेतकऱयांना न्याय देण्याचा मला विश्वास होता. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना आपण न्याय देणार होतो. परंतु आपला पराभव झाल्यानंतर हा प्रकल्प रखडला. आणि शेतकऱयांना चांगल्या पगाराच्या नोकऱया उपलब्ध होणार होत्या. परंतु प्रकल्प आणि आपणही आमदार नसल्याने ही योजना पुढे नेता आली नाही. याची खंत वाटते. पीडित शेतकऱयांना फायदा मिळायला हवा होता.
जनसुनावणी मोपा पाठारावरच
मोपा पठारावरच इंजिनिअरिंग जनसुनावणी व्हावी, यासाठी आपणच सरकारला सूचना करून जागा निश्चित केली. ज्या पद्धतीने विरोधक मोठय़ा प्रमाणात मोपा विमानतळावर प्रकल्पासाठी विरोध करत होते. शिवाय निसर्गाचा ऱहास होत होता. झाडे कापली गेली, झरे बुजवले गेले, असे आरोप विरोधक करत होते. त्या विरोधकांनादेखील या जनसुनावणी वेळी उपस्थित राहून या परिसराची पाहणी करावी म्हणूनच जनसुनावणी मोपा पठारावर घेतल्याचेही पार्सेकर म्हणाले.
नितीन गडकरी मुळेच मोपा विमानतळ प्रकल्पाचा खर्च खर्च 900 कोटीने कमी झाल्याचेही पार्सेकर म्हणाले. मोपा विमानतळ मॉल हॉटेल्स परिसर जी प्रकल्प उभारले जाणार आहे, एअरपोर्ट च्या परिसरात त्या सर्वांच्या उत्पन्नातून सरकारला 36 पेक्षा जास्त टक्के महसूल मिळणारा प्रकल्प ठरणार आहे,आणि खाण व्यवसायातील आर्थिक तूट हा प्रकल्प भरून काढणार असे पार्सेकर म्हणाले.
15 ऑगस्ट ला सरकार या विमानतळाचे उद्घाटन करत असल्याने आपल्याला अत्यानंद होत आहे असे पार्सेकर म्हणाले.