नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
राष्ट्रीय महत्वाच्या आणि घटनापीठांकडे असणाऱया प्रकरणांच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या यंत्रणेच्या साहाय्याने करणार आहे. अशी यंत्रणा स्थापन करण्याची सज्जता ठेवयण्यात आली असून मंच (प्लॅटफॉर्म) तयार करण्यात आला असल्याची माहिती न्यायालयाच्या अधिकाऱयांनी दिली.
सोमवारी यासाठी थेट प्रसारण समितीचा आणि अधिकाऱयांची बैठक घेण्यात आली होती. काही ज्येष्ठ विधीतज्ञांनीही या बैठकीत भाग घेतला. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाची स्वतःची यंत्रणा स्थापन करण्यावर एकमत झाले. प्रसारणासाठी यूटय़ूबचा उपयोग अस्थायी स्वरुपात केला जाण्यावरही एकमत झाले. भाजपचे माजी नेते गोविंदाचार्य यांनी यूटय़ूबसारख्या खासगी नियंत्रणातील संस्थांकडे प्रसारण सोपवू नये अशी सूचना केली होती. त्यामुळे यूटय़ूबचा उपयोग अस्थायी किंवा पर्यायी व्यवस्था म्हणून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
कॉपीराईट नको
यूटय़ूब सारख्या खासगी कंपन्या प्रसारणाचा एकाधिकार किंवा कॉपीराईट मागत आहेत. या कंपनीने स्पष्टपणे वेब प्रसारणासाठी कॉपीराईट अधिकाराची मागणी केली आहे, याकडे गोविंदाचार्य यांचे विधीज्ञ विराग गुप्ता यांनी लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबरपासून अशा थेट प्रसारणास प्रारंभ होईल अशी घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली होती. आज मंगळवारपासून या प्रक्षेपणाला प्रारंभ केला जाईल. महाराष्ट्राच्या पेचप्रसंगाची सुनावणी थेट प्रसारित होण्याची शक्यता आहे.
फोन, लॅपटॉपवर दिसणार
सुनावणींचे थेट प्रक्षेपण स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि संगणकावर विनाअडथळा दिसू शकेल. प्रथम यासाठी यूटय़ूबचा उपयोग केला जाईल. नंतर सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या सर्व्हरवरुन प्रसारण केले जाईल, अशी सूत्रांची माहिती आहे. माजी सरन्यायाधीश रामणा निवृत्त होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण प्रायोगिक तत्वावर वेबकास्ट पोर्टलवरुन करण्यात आली होती. आता याच प्रक्रियेचा विस्तार आज मंगळवारपासून केला जाणार आहे.