सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रशासकीय समिती रद्द ः अंडर 17 वर्ल्डकप भारतात आयोजित करण्याचा निर्देश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारतात अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्डकपचे आयोजन निश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाने सोमवारी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे (एआयएफएफ) कामकाज सांभाळण्यासाठी स्वनियुक्त प्रशासकीय समितीचे कार्य पूर्ण झाल्याचे सांगत ही जबाबदारी संघटनेच्या महासचिवांना दिली आहे.
आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाने (फिफा) प्रशासकीय समितीच्या नियुक्तीला बाहेरचा हस्तक्षेप मानत एआयएफएफचे सदस्यत्व निलंबित केले होते. यामुळे भारतातील अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्डकपचे आयोजन अडचणीत आले होते. केंद्र सरकारने फिफाशी चर्चा केल्यावर प्रशासकीय समितीला हटवून लवकरात लवकर निवडणूक घेण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती.
न्यायालयाने फुटबॉल महासंघात लवकर निवडणूक घेतली जाणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच ही निवडणूक जुन्या घटनेनुसार होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्व पक्षकारांच्या विनंतीवर न्यायालयाने 28 ऑगस्ट रोजी होणारी निवडणूक एक आठवडय़ासाठी पुढे ढकलली आहे. एआयएफएफच्या कार्यकारी समितीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खजिनदार इत्यादी मिळून एकूण 23 सदस्य असतील. यातील 17 सदस्य हे निवडणुकीतून निवडले जातील तर 6 प्रतिष्ठित खेळाडूंना या समितीत सामील केले जाईल. निवडणुकीचे आयोजन करण्यासाठी प्रशासकीय समितीकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या दोन निवडणूक अधिकाऱयांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचे काम सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे.
फुटबॉल महासंघाच्या फोरेन्सिक ऑडिट अहवालात भ्रष्टाचारावरून अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. याप्रकरणी कारवाईची गरज असल्याचे केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीवेळी म्हटले आहे. एआयएफएफची मान्यता रद्द करविण्यात असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष प्रफुल् पटेल यांचा हात असून त्यांच्या विरोधात अवमानाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते राहुल मेहरा यांनी केली आहे.