सामान्यांची कसोटी

महाराष्ट्रातील जनता महागाईच्या विळख्यात सापडलेली असतानाच महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने वीज कंपन्यांना वीजबिलातून इंधन समायोजन आकार वसूल करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आता वीज दरवाढीच्याही संकटाला सामोरे जावे लागेल. यंदा उष्णतेच्या अभूतपूर्व लाटेबरोबरच कोळसाटंचाईच्या आपत्तीशी राज्याला सामना करावा लागला. या दोहोंमुळे मार्चपासून विजेची मागणी तब्बल 26 हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचली होती. ही मागणी पूर्ण करण्यास्तव वितरण कंपन्यांकडून बाहेरून वीज खरेदी करण्यात आली होती. अशी वीज खरेदी खर्चातील वाढ म्हणजेच इंधन समायोजन आकार होय. वीज खरेदी वाढल्यानेच आता इंधन समायोजन आकारात वाढ करण्यात आली आहे. थोडक्यात उन्हाळय़ातील वीज खरेदीवर झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी वीज बिलात ग्राहकांसाठी इंधन समायोजन लागू केले जाईल. जून ते ऑक्टोबर अशा पाच महिन्यांपर्यंत इंधन समायोजन आकार वीज ग्राहकांच्या बिलात लागू हाईल. सरासरी प्रतियुनिट एक रुपयांपर्यंत हा दर असेल, असे सांगितले जाते. ग्राहकांसाठी हा निश्चितपणे मोठा झटका ठरतो. समायोजन आकारातील वाढ ही 0 ते 100 युनिट 65 पैसे, 101 ते 300 युनिट 1 रुपये 45 पैसे, 301 ते 500 युनिट 2 रुपये 5 पैसे, 501 युनिट 2 रुपये 35 पैसे इतकी असेल. अर्थात ग्राहकांना साधारपणे 15 ते 16 टक्के इतकी दरवाढ सोसावी लागू शकते. ज्यांचे वीज बिल 500 रुपयांच्या घरात आहे, त्यांना ते 570 ते 580, हजार रुपये येत असल्यास बाराशे व 1500 रुपये येत असल्यास 1700 रुपयांपर्यंत हा आकडा जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे. स्वाभाविकच प्रत्येकाच्या बजेटमध्ये याद्वारे 80 ते 200 रुपयांची वाढ गृहीत धरावी लागेल. त्यामुळे जनसामान्यांचे जगणे आणखी जटील होणार आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात. या गरजा वा त्याच्याशी संबंधित घटकांनाच महागाईने ग्रासल्याचे दिसून येते. निवारा आला की पाणी, वीजबिल आलेच. परंतु, वीजबिलाचे अलीकडच्या काळातील आकडे पाहिले, तर सर्वसामान्य घरातील माणसालाच त्यापोटी हजार बाराशे रुपये महिन्याकाठी मोजावे लागतात, असे चित्र आहे. कोविड संकटात वीज भरणा करण्याच्या मुदतीत सवलत देण्यात आली होती. लोकांचे वीजबिल माफ करावे, अशी मागणीही करण्यात येत होती. तेव्हाचे विरोधक यात अग्रेसर होते. अर्थात जनता या भाबडय़ा आशांवर जगत नसते. परंतु, कमाल दरवाढीचा बोजा तरी पडू नये, अशा त्यांच्या माफक अपेक्षा असतात. त्याही कुणाकडूनच फलद्रुप होताना दिसत नाहीत. स्वयंपाकाचा गॅस, हा आजचा सर्वांत ऐरणीवरचा घटक ठरावा. परंतु, त्यांच्या किंमतवाढीचा आलेख पाहिला, तर डोळे गरगरल्याशिवाय राहत नाहीत. साधारण आठेक वर्षांपूर्वी घरगुती सिलिंडरची किंमत 410 रुपये इतकी होती. शिवाय त्याकरिता सबसिडीही मिळत असे. आज सिलिंडरच्या किमतीत तब्बल अडीच पट वाढ झाल्याचे दिसून येते. सबसिडी बंद आणि प्लस 1055 रुपयांत सिलिंडर मिळत असेल, तर सामान्यांना जगायचे कसे, हा प्रश्न गडद बनतो. सिलिंडरच्या दरात वाढ झाल्याने खानावळीमधील जेवणासह एकूणच सर्व खाण्यापिण्याचे दरही वाढल्याचे पहायला मिळते. मागच्या पाच वर्षांचा विचार केला, तर किरकोळ महागाई दर 3.3 टक्क्यांवरून 5.2 टक्क्यांवर आला आहे. पेट्रोल 75 रुपयांवरून 111 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर डिझेल 95 रुपयांच्या आसपास आहे. खाद्यतेलाच्या दरातही दुप्पट वाढ झाली असून तेल 170 ते 200 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोहोचले आहे. आता महागडय़ा वस्तूंबरोबर गहू, तांदूळ, डाळ अशा जीवनावश्यक वस्तूंवरही जीएसटी लावण्यात येणार असल्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे. याविरोधात सध्या व्यापाऱयांकडून आक्रमक भूमिका घेण्यात येत आहे.  अन्नधान्य आणि खाद्यान्नावर पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला विरोध करण्याकरिता महाराष्ट्रात संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तर अन्य काही राज्यांमध्ये अशी समिती स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे का, असा प्रश्न व्यापाऱयांकडून उपस्थित करण्यात येत असून, येत्या मंगळवारी (12 जुलै) प्रस्तावित कर आकारणीस विरोध करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका पातळीवर व्यापारी संघटनांकडून जीएसटी कार्यालयातील अधिकाऱयांना निवेदन देण्यात येणार आहे. याखेरीज सर्व राज्यांच्या समितीच्या वतीने या प्रश्नासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेण्यात येणार असल्याचे पूना मर्चंट्स चेंबरने म्हटले आहे. ही भेट निश्चितपणे महत्त्वाची असेल. वास्तविक, तळागाळातील लोकांपर्यंत प्रत्येकाची भूक भागावी, हा जीवनवश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्यामागचा उद्देश आहे. परंतु, या वस्तूही जीएसटीच्या जाळय़ात अडकल्या, तर त्यांचे दर वाढू शकतात. पर्यायाने गरीब, शोषित घटकाचे जगणेही मुश्कील बनेल. म्हणूनच यावर तोडगा काढला पाहिजे. मागची दोन ते अडीच वर्षे कोविड संकटात गेली. त्यानंतर जगाला रशिया व युक्रेन युद्धाच्या झळा बसल्या. स्वाभाविकच सबंध जगासाठीच सध्याचा काळ हा कसोटीचा आहे. हे सारे खरे असले, तरी केवळ त्यावर खापर फोडून चालणार नाही. घटते रोजगार, महागाईत प्रामुख्याने सर्वसामान्य माणूसच पिचला जात असून, त्याला हात देण्याची भूमिका मायबाप सरकारने घेतली पाहिजे.