समाजकल्याण समिती सभेमध्ये कामांना दिलेली स्थगिती उठवली; स्थगिती उठवण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी 2 ऑक्टोबरला दिले होते पत्र; दलितवस्तीचा पुढील पाच वर्षांचा बृहत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना
कोल्हापूर प्रतिनिधी
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱया दलितवस्ती सुधार योजनांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती उठविण्याबाबतचे पत्र पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी 2 ऑक्टोबरला दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी झालेल्या समाजकल्याण समिती सभेमध्ये सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांनी सन 2022-23 मधील दलित वस्ती सुधार योजनेच्या 36 कोटींच्या कामांची स्थगिती उठवली असून या कामांना वेग येणार आहे.
सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समाजकल्याण समिती सभेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने, समाजकल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांच्यासह समाजकल्याण विभागातील तालुक्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मागासवर्गीय व दिव्यांग बचत गटांच्या रोजगारवृद्धीसाठी आणि त्यांच्या व्यवसायांना चालना देण्यासाठी 1 कोटी निधीतून अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री देण्याचा निर्णय झाला.
पुढील पाच वर्षांचा बृहत आराखडा तयार करा
दलितवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत 2023-24 ते 2027-28 या पाच वर्षांचा बृहत आराखडा तयार करण्याच्या सीईओ चव्हाण यांनी संबंधित अधिकाऱयांना सूचना दिल्या. शासन निर्णयानुसार या नवीन आराखडय़ातील कामांसाठी आता मागील कामांपेक्षा दुप्पट निधी मिळणार असल्यामुळे दलित वस्त्या चकाचक होणार आहेत.
दिव्यांगांच्या साहित्य दुरुस्तीसाठी दिवाळीनंतर शिबीर
दिव्यांगांना आधारभूत ठरणाऱया साहित्याच्या दुरुस्तीसाठी जि.प.च्या निधीतून 50 टक्के खर्चाची रक्कम दिली जाणार आहे. तर उर्वरित 50 टक्के निधी लाभार्थ्यांना द्यावी लागणार आहे. दिवाळीनंतर या साहित्य दुरुस्तीसाठी प्रत्येक तालुक्यात शिबीर घेण्याचा निर्णय समिती सभेत झाला.
शाहूकालिन विहीरीचे होणार सुशोभिकरण
शाहूवाडी तालुक्यातील भाडळी गावातील दलित वस्तीमध्ये शाहूकालिन विहीर आहे. या विहीरीचे सुशोभिकरण करण्याचा निर्णय सीईओ चव्हाण यांनी घेतला. त्यासाठी समाजकल्याण विभागातून निधीची तरतूद केली जाणार आहे.
मातोश्री वृद्धाश्रमास 8 लाखांचा धनादेश प्रदान
निराधार वृद्धांना सांभाळणाऱया चंबुखडी येथील सिद्धाई महिला मंडळ संचलित मातोश्री वृद्धाश्रमास समाजकल्याणच्या निधीतून 8 लाखांचा धनादेश सीईओ संजयसिंह चव्हाण व समाजकल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांच्या हस्ते देण्यात आला. या वृद्धाश्रमास 1996 मध्ये शासनाची मान्यता मिळाली. तर 1998 मध्ये प्रत्यक्षात वृद्धाश्रम सुरु झाले. मार्च 2019 च्या शासन निर्णयानुसार सदर वृद्धाश्रम अनुदान तत्वावर आले असून मंगळवारी पहिला धनादेश देण्यात आला.