36 वर्षांनंतरही कन्नडसक्तीचा वरवंटा सुरूच
प्रतिनिधी /बेळगाव
मराठीचे प्राबल्य असणारा बेळगाव, कारवार, खानापूर, निपाणी, बिदर, भालकी यासह सीमाभाग 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी म्हैसूर प्रांतात डांबण्यात आला. तेव्हापासून सीमाभागावर कानडीचा वरवंटा फिरविला जाऊ लागला आहे. यात भर पडली ती 1986 च्या कन्नडसक्तीची. कन्नडसक्तीला मराठी भाषिकांनी स्वाभिमानाने विरोध केला. परंतु पुढील काळात कन्नडसक्ती अधिकच तीव्रतेने होत गेली व मराठी माणसाला चिरडण्याचा प्रयत्न झाला.
मागील 66 वर्षांमध्ये बेळगावसह सीमाभागात कानडीकरण करण्यात येत आहे. सरकारी कार्यालयांमधील कामकाज, कागदपत्रे, बसवरील फलक, सरकारी हॉस्पिटल तसेच चौकाचौकांमधील मार्गदर्शक फलकांवरही कानडीकरण करण्यात आले. मराठीची कावीळ असणाऱया काही लोकप्रतिनिधींमुळे कानडीकरणाचा पाश अधिकच तीव्र झाला. मराठीचे अस्तित्व संपविण्याचा हा प्रयत्न असून मराठी भाषिकांनी तितक्मयाच ताकदीने लढा जिवंत ठेवला आहे. अनेक आंदोलने झाली. त्यामुळे गुन्हे दाखल करण्यात आले. या ना त्या मार्गाने दडपशाही करण्यात आली. परंतु अद्याप मराठी भाषिक कोणासमोर झुकला नाही.
कन्नडसाठी अधिकाऱयांचा मुजोरपणा
सरकारी कार्यालयांमध्ये तर औषधालाही मराठी मिळत नाही. बऱयाच मराठी भाषिकांना कानडी येत नसल्याने सरकारी कार्यालयांमध्ये गेल्यावर त्यांना हीन वागणूक दिली जाते. काही अधिकारी तर मराठीतून अर्ज व निवेदन स्वीकारण्यासही तयार नाहीत. यापूर्वी इंग्रजीमधून येणारे वीजबिलही आता कन्नडमधून येत आहे. कोणत्याही प्रकारे मराठी भाषिकांना कन्नडसक्ती करावी, असा या मागचा उद्देश आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांनी एक राहून आपला बाणा दाखवून देण्याची गरज आहे.
पाठबळ नसतानाही मराठी भाषिकांचा लढा
1956 पासून आजतागायत कोणतेही पाठबळ नसताना मराठी भाषिक स्वाभिमानाने आपला लढा लढत आहेत. हा लढा जिवंत ठेवण्यासाठी अनेकांनी बलिदान दिले. परंतु सध्याची परिस्थिती बदलली आहे. पैशांचे आमिष दाखवून युवा पिढीला राष्ट्रीय पक्षांकडे ओढून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यातच कर्नाटक सरकारकडून कन्नडसक्ती तीव्र होत असून सीमाभागातील मराठी भाषा कशी पुसली जाईल, यासाठीचा खटाटोप सुरू आहे. जर हा प्रदेश केंद्रशासित केला तर होणारा अन्याय कमी झाला असता. महाराष्ट्र सरकारनेही दोनवेळा ठराव मांडून केंद्रशासितची मागणी केली होती. परंतु योग्य पाठपुरावा न झाल्याने ती मागणी बारगळली. जोवर सीमाप्रश्न सुटत नाही तोवर सर्वसामान्यांमध्ये जावून त्यांना समितीचे कार्य पटवून द्यावे लागेल.
किरण गावडे (सरचिटणीस, शहर म. ए. समिती)
बलिदानाची जाण ठेवून लढय़ाला बळ द्या
सध्याची परिस्थिती पाहता युवकांनी सीमाप्रश्नाचा लढा स्वयंस्फूर्तीने खांद्यावर घेणे काळाची गरज आहे. राष्ट्रीय पक्ष वेगवेगळी आमिषे दाखवून आणि दबावतंत्राचा वापर करून युवकांना भूलथापा मारून आपल्या जाळय़ात अडकविण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. त्याला बळी न पडता युवकांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीला बळ दिले पाहिजे. ज्या हुतात्म्यांना आम्ही अभिवादन करतो, त्यांनी सांडलेल्या रक्ताची जाण ठेऊन प्रत्येकाने आपला स्वार्थ आणि महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेऊन लढत राहिले पाहिजे.
शुभम शेळके (अध्यक्ष, म. ए. युवा समिती)
महाराष्ट्र सरकारने आता ठाम भूमिका घेण्याची गरज
मागील 66 वर्षांपासून प्रत्येक सीमावासीय तळमळीने लढा देत आहे. न्यायालयीन लढय़ासोबतच रस्त्यावरची लढाई सुरू आहे. परंतु अद्याप यश आले नसल्याने सीमाप्रश्नाचा निकाल लागत नाही तोवर हा संपूर्ण सीमाभाग केंद्रशासित करावा. यापूर्वीच केंद्रशासितची मागणी मान्य झाली असती तर कानडी सरकारचा अन्याय तसेच सुवर्ण विधानसौधची निर्मिती झाली नसती व त्यामुळे होणारे अधिवेशनही झाले नसते. महाराष्ट्र सरकारने आता ठाम भूमिका घेण्याची गरज आहे. प्रत्येकाने आपले वैयक्तिक हेवेदावे बाजूला ठेऊन सीमालढय़ाला बळ देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मोठय़ा संख्येने युवा पिढी या सीमालढय़ात सहभागी होत असून, आता घोंगडे किती दिवस भिजत ठेवणार, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
रेणू किल्लेकर (अध्यक्षा, म. ए. समिती महिला आघाडी)
हुतात्म्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी एकी आवश्यक
हुतात्म्यांचे बलिदान वाया जाऊ द्यायचे नाही : सीमाप्रश्नासाठी 66 वर्षांचा संघर्ष : आता सीमाबांधवांच्या एकीची वज्रमूठ दाखविण्याची वेळ
आण्णाप्पा पाटील /बहाद्दरवाडी
आज 1 जून. हा दिवस कन्नड सक्तीविरोधी आंदोलनातील हुतात्म्यांना अभिवादन करण्याचा. हुतात्म्यांची आठवण झाली की संपूर्ण सीमाभागात अगदी मनापासून हळहळ व्यक्त होते. प्रत्येकाच्या हृदयात त्यांच्याबद्दल आत्मियता, आस्था निर्माण होते. हुतात्मे आणि सीमाप्रश्नाबद्दल भाषणे केली जातात. सध्या बेळगाव शहर व तालुक्याची परिस्थिती पाहता सीमालढय़ाबाबत जनजागृती झाली पाहिजे, समितीसाठी एकीची वज्रमूठ दाखविली पाहिजे आणि सीमाबांधवांनी हुतात्म्यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी झटले पाहिजे.
सीमाप्रश्नाच्या लढय़ासाठी 66 वर्षांपासून संघर्ष करावा लागतो आहे. लोकशाही मार्गाने चालणाऱया या देशात बेळगावच्या सीमावासियांनाच का बरे लोकशाहीचे नियम लागू होत नाहीत? अजून किती हुतात्मे द्यावे लागतील? किती वर्षे हा संघर्ष करावा लागेल? राष्ट्रीय पक्ष सीमाबांधवांना अनेक प्रकारची आमिषे दाखवून आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करतात. यात काही लालची आहारी जाताना दिसतात. ज्यांनी म. ए. समितीच्या झेंडय़ाखाली राहून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या जीवावर थोडीबहुत तालुक्यात ओळख निर्माण केली, असे महाभाग आज राष्ट्रीय पक्षांचा झेंडा हाती घेऊन मिरवताना दिसतात. आणि हा सीमावासीय त्यांनाच मतदान करून मोठं करतो आहे, हे थांबणे गरजेचे आहे.
सीमाप्रश्नाच्या लढय़ासाठी आपल्या नेत्यांनी केलेल्या आंदोलनांची जाणीव असणे गरजेचे आहे. बेळगावात राहून सीमाबांधवांना कितीतरी समस्यांचा सामना करावा लागतोय. विकासाच्या नावावर मराठी शेतकऱयांच्या जमिनी हिसकावून घेतल्या जातात. उतारे, परिपत्रके कन्नड भाषेमध्येच दिली जातात. भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार मराठीतून परिपत्रके मिळणे गरजेचे आहे. ती आमची मागणीही आहे. मात्र, सरकार आपली हुकूमशाही आणि मराठी भाषिकांवर अन्याय करण्याचे काही थांबवत नाही. याचे चिंतन प्रत्येक सीमाबांधवाने करण्याची वेळ आली आहे.
16 जानेवारी 1956 रोजी देशाचे तत्कालिन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी, संतपूर, औराद आदी भाग त्या वेळच्या म्हैसूर राज्यात डांबण्यात आल्याची घोषणा आकाशवाणीवरून केली. याचे पडसाद संपूर्ण सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर तात्काळ उमटले.
भाषावार प्रांतरचना कशी करायची, का करायची यासाठी तिघा जणांच्या कमिशनची स्थापना 22 डिसेंबर 1953 रोजी करण्यात आली. या कमिशनने दोन ते अडीच वर्षे अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केला. त्यानुसार तत्कालिन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी तो जाहीर केला. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी व विरोध दर्शविण्यासाठी बेळगावात 17 जानेवारी 1956 रोजी मूक मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी पोलिसांनी मोर्चावर गोळीबार केला. यात 5 जण हुतात्मे झाले, धारातीर्थी पडले. आणि तेव्हापासून सीमाप्रश्नाचा लढा अधिक तीव्र झाला.
मराठी व सीमाबांधवांचे खच्चीकरण करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने जणू षड्यंत्र रचण्याचे काम चालू ठेवले व 1 जून 1986 रोजी शाळांमध्ये कन्नड सक्ती लागू केली. तत्कालिन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे सरकारने कायद्याच्या विरोधात जाऊन बेळगावमध्ये कन्नड सक्ती लागू केली. यावेळी हिंडलगा, बेळगुंदी, जुने बेळगाव, हिंदवाडी या भागात कन्नड सक्तीविरोधी आंदोलन करताना 9 जण हुतात्मे झाले.
भाषिक अल्पसंख्याक आयोगानुसार बेळगावच्या जनतेला मराठीत परिपत्रके मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे होत नाही. सरकार नेहमीच जाणीवपूर्वक इथल्या मराठी भाषिकांवर अन्याय, अत्याचार करत आहे.
2004 साली सीमाप्रश्नाचा खटला सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आला. सीमाबांधवांच्या लढय़ाला यश हे नक्कीच मिळणार आहे. न्यायदेवता संपूर्ण सीमाबांधवांना न्याय देणार आहे. मात्र, तोपर्यंत आपण रस्त्यावरची लढाई जिवंत ठेवणे गरजेचे आहे.
इथे लोकशाही नांदते कुठे?
भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार आम्ही बेळगाव सीमाभागामध्ये मराठी परिपत्रके द्या, अशी मागणी करत आहे. मात्र, कर्नाटक आणि केंद्र सरकार आमच्या मागणीचा विचार करत नाही. यामुळे भारतीय राज्यघटनेतील 6 वे कलम पायदळी तुडविले जात आहे. इथे लोकशाही नांदतेच कुठे? अशी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
-मनोज पावशे, उचगाव
समितीच्या झेंडय़ाखाली आणण्याचा प्रयत्न करू
कन्नड सक्तीविरोधी आंदोलनात ज्यांनी रक्त सांडले आणि ज्यांनी सीमाप्रश्नासाठी बलिदान दिले आहे, ते बलिदान वाया जाऊ द्यायचे नाही. कन्नड सक्तीविरोधात आम्ही सीमाबांधवांनी जनआंदोलन करणे गरजेचे आहे. तालुक्यात एकीची वज्रमूठ निर्माण झाली आहे. आता येणाऱया काळात सर्वांना समितीच्या झेंडय़ाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करू.
-शिवाजी सुंठकर, कणबर्गी
महिलांनीही अधिक सक्रिय होणे गरजेचे
सीमालढय़ासाठी दिलेले बलिदान विसरून कसे चालेल? सीमाप्रश्नाच्या मागणीसाठी, हक्कासाठी आता महिलांनीही अधिक सक्रिय होणे गरजेचे आहे. आपल्याला न्याय मिळेपर्यंत आमची एकजूट दाखवून दिली पाहिजे. या लढय़ासाठी आता महिला वर्गामध्येही अधिक जनजागृती करण्याची गरज आहे.
-सरस्वती पाटील, कंग्राळी खुर्द
मराठीवरील आक्रमण थांबलेलं नाही
सीमाभागात मराठी भाषिकांवर आक्रमण थांबलेलं नाही. मराठी भाषा, संस्कृती, परंपरा टिकविण्यासाठी बेळगावमध्ये साहित्य संमेलने भरवून आम्ही प्रयत्न करतोय. मात्र, मराठी साहित्य संमेलनांवरही बंदी घालण्यात येते. आता साऱयांनीच जागरुक होऊन समितीसाठी कार्य करण्याची आवश्यकता आहे.
-नागेश राजगोळकर, कुद्रेमनी
आता जबाबदारी युवकांवर
सीमाप्रश्नाच्या लढय़ासाठी आम्ही खूप लढलो, झगडलो. आता हुतात्म्यांचे स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी युवकांवर आहे. यासाठी सर्वांनी सीमाप्रश्नाच्या झेंडय़ाखाली एकत्र येणे गरजेचे आहे. युवावर्गामध्ये फार मोठी ताकद आहे. बेळगाव व सीमाभागातील तरुणांनी सीमालढय़ामध्ये भाग घ्यावा. त्यामुळे नक्कीच सीमालढय़ाला बळकटी येईल.
– आर. के. पाटील, वाघवडे
सीमाप्रश्नाविषयी साऱयांनाच तळमळ
सीमाप्रश्न सुटावा ही तळमळ आम्हा साऱयांनाच आहे. सीमाबांधवांनी संघटितपणे सीमाप्रश्न सुटेपर्यंत कार्यरत राहिले पाहिजे. सीमाप्रश्नाबद्दल प्रत्येकाच्या मनात ध्येय, निष्ठा जागृत व्हायला हवी. हुतात्म्यांचे बलिदान विसरून चालणार नाही. सीमावासियांनी प्रामाणिकपणे या लढय़ासाठी योगदान द्यावे.
-मल्लाप्पा पाटील, बहाद्दरवाडी
वडीलधाऱयांचे स्वप्न साकार करा
बाबांनो, आम्ही केवळ सीमाप्रश्नासाठी लढलो आहे. आमचं आयुष्य या लढय़ाकरिता खर्च केलं आहे. आम्हा वडीलधाऱयांची एकच इच्छा आहे, आमचं स्वप्न साकार करा. इतर पक्षांच्या भूलथापांना आणि लोभांना बळी पडू नका. आम्हाला सीमालढय़ासाठी कोणी पैसा-अडका देत नव्हते. चालत जाऊनही अनेक आंदोलने केली आहेत. आता तुमच्यावर अधिक जबाबदारी आहे.
-के. पी. कालकुंद्रीकर, कडोली
समिती हाच आमचा धर्म आणि कर्म
सीमाप्रश्नासाठी लढण्याची उमेद घराण्यातूनच मिळाली आहे. आमचं आख्खं कुटुंबच यासाठी लढतंय. इतर पक्षांचा विचार आमच्या मनातच येत नाही. केवळ समिती हाच आमचा धर्म आणि कर्म आहे. सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रयत्न करत राहणार आहे. समितीमध्ये इतरांनीही सामील व्हावे, इथे एक वेगळीच ऊर्जा मिळते.
-सुनील अष्टेकर, मुतगा
आपल्या न्याय हक्कासाठीचे आंदोलन
सीमाप्रश्नाच्या प्रत्येक आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. बेळगावमध्ये कन्नडची सक्ती करण्यात आल्यामुळे आम्हाला मराठीत परिपत्रके मिळत नाहीत. सात-बारा उताऱयावरही कन्नडमध्येच नावे आहेत. आपल्या न्याय हक्कासाठीचे हे आंदोलन आहे. त्यामध्ये सर्वांनी पुढाकार घ्यायला हवा.
-फकिरा संताजी, हलगा
भरकटलेल्या तरुणांनी समितीत यावे
2014 साली आमच्या येळ्ळूर गावच्या वेशीवर दिमाखात उभा असलेला फलक पोलीस बंदोबस्तात हटविण्यात आला. त्यावेळी आमच्यावर लाठीहल्ले झाले, आम्ही स्वतः गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन सीमाबांधवांवर होणाऱया अत्याचाराची माहिती दिली. तरीही कोणीही आमच्या मदतीला धावून आले नाही. यासाठी भरकटलेल्या तरुणांनी समितीमध्ये यावे.
-प्रदीप देसाई, येळ्ळूर