निवडणूक आयोग सदस्यत्व रद्द करण्याची शक्यता ः नव्या चेहऱयावर मंथन सुरू
वृत्तसंस्था / रांची
आयएएस पूजा सिंघल यांची अवैध संपत्ती आणि खाणपट्टय़ांचा तपास आता हळूहळू झारखंड सरकारच्या दिशेने वळू लागल्याने राज्यातील राजकारण तापू लागले आहे. 20 मेनंतर कधीही निवडणूक आयोगाकडून मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या सदस्यत्वासंबंधी निर्णय दिला जाऊ शकतो. तर 17 मे रोजी बनावट कंपन्यांमधील गुंतवणुकीप्रकरणी उच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.
दोन्ही ठिकाणचे निर्णय अनुकूल आल्यास सोरेन सरकार वाचणार आहे, अन्यथा सत्ता गमवावी लागण्याची भीती असल्याने सोरेन हे स्वतःच्या पर्यायावरही विचार करत आहेत. यात हेमंत सोरेन यांची पत्नी कल्पना आणि झामुमोचे नेते चंपई सोरेन यांची नावे मुख्यमंत्रिपदाकरता समारे येत आहेत.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अडचणी वाढू लागल्या आहेत. निवडणूक आयोग किंवा उच्च न्यायालयात आरोप सिद्ध झाल्यास मुख्यमंत्र्यांना विधानसभा सदस्यत्व गमवावे लागणार आहे. अशा स्थितीत सरकारसमोर सर्वात मोठे संकट नेतृत्वाचे असणार आहे. सोरेन परिवारातील जवळपास सर्व सदस्यांवर गंभीर आरोप असून त्याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. परिवाराच्या व्यतिरिक्त अन्य कुणावर विश्वास ठेवणे हेमंत सोरेन यांच्यासाठी अवघड ठरेल. याचबरोबर पक्षाला एकजूट ठेवणेही मोठे आव्हान असणार आहे.
रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ऍक्टचे कलम 9 (अ) नुसार सोरेन यांच्यावरील आरोप गंभीर आहे. आरोप सिद्ध झाल्यास निवडणूक आयोग त्यांचे सदस्यत्व रद्द करू शकतो. आयोगाने याप्रकरणाचे गांभीर्य विचारात घेत सोरेन यांना नोटीस बजावली आहे. सोरेन यांच्या स्पष्टीकरणावरच पुढील कारवाई ठरणार आहे.
सीबीआयची एंट्री झाल्यास….
पूजा सिंघल प्रकरणी ईडीने महत्त्वाची माहिती मिळविल्याचा दावा केला ओ. याप्रकरणी आंतरराज्य चौकशीची गरज भासल्यास किंवा मुख्यमंत्र्यावरील आरोप समोर आल्यास उच्च न्यायालय याप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश देऊ शकते. हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्री पदाचा गैरवापर करत रांची जिल्हय़ात स्वतःकरता खाणपट्टा मिळविल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी केला होता. हेमंत सोरेन यांनी या खाणपट्टय़ासाठी अर्ज केला होता असे केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या पोर्टलवरील दस्तऐवजांमधून स्पष्ट झाले आहे.