मार्गसूची तयार करून नोंद करण्याची गरज : संबंधित अधिकाऱयांच्या दुर्लक्षामुळे अनेकांना बसतोय फटका
प्रतिनिधी /बेळगाव
जिल्हय़ातील गावांपासून काही अंतरावर तांडा, वाडय़ा, छोटय़ा वसत्या निर्माण झाल्या आहेत. पण त्यांच्या या वाडय़ा वसत्यांबाबत खेडे म्हणून अद्याप नोंद झालेली नाही. यामुळे तेथील जनतेला विविध समस्या भेडसावत आहेत. नोंद करण्यासाठी महसूल विभागाकडून सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला जातो. पण त्यामध्ये अनेक चुका झाल्याने ते प्रस्ताव धुळखात पडले आहेत. परिणामी, याचा फटका संबंधित वस्त्यांमधील नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून त्यांच्या या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. परिणामी, याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन याचा सोक्षमोक्ष लावण्याची मागणी होत आहे.
जिल्हय़ाबरोबर राज्यातही हीच समस्या भेडसावत आहे. राज्य सरकारकडून यासाठी वारंवार प्रस्ताव मागविण्यात येतात. मात्र, त्यावर कोणताच निर्णय होत नसल्याने अनेक खेडय़ांची नावे अजूनही नोंद झालेली नाहीत. अलीकडे आलेल्या पुरामध्ये अशा अनेक वाडय़ा, तांडा व वस्त्यांमधील नागरिकांचेही मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता याबाबत गांभीर्याने विचार करत ती नोंद करून घ्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
तांडा व वाडय़ांमध्ये वास्तव करणाऱया जनतेचा पत्ता नोंद करताना समस्या होत आहेत. तेंव्हा सरकारने ठरवून दिलेल्या मार्गसूचीनुसारच प्रस्ताव तयार करून पाठविण्याची गरज असताना संबंधित अधिकाऱयांनी याकडे पाठ फिरविली आहे. खेडय़ांची नोंद करण्याबाबत कशाप्रकारे अधिकाऱयांनी अहवाल तयार करायचा असतो, त्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यशाळेचे आयोजनही करण्यात येते. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. वारंवार प्रस्ताव तयार करून पाठविण्यात आला असला तरी राज्य सरकार मात्र याबाबत उदासिन असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सर्वच जिल्हय़ांमध्ये खेडय़ालगतच अनेक वसाहती वसल्या गेल्या आहेत. त्यांना तांडा, हट्टी, वाडी असे संबोधले जाते. मात्र, त्यांना नाव दिले जात नाही. त्यामुळे त्यांच्याशी कागदपत्राचे व्यवहार करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यांचा पत्ता शोधतानाच समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत सरकारी योजना पोहोचणे अशक्मय झाले आहे. तेंव्हा अशा तांडा, हट्टी, वाडी यांना नावे देणे गरजेचे असले तरी ती नावे नोंद करून घेण्यास संबंधित ग्राम पंचायतीने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. याचबरोबर महसूल विभागानेही याकामी अग्रेसर राहणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही.
खेडय़ाची नोंद करताना कायद्याच्या चौकटीतच ती केली पाहिजे. यासाठी त्या वसलेल्या वाडय़ा व वस्त्या सरकारी की खासगी जमीनीमध्ये वसल्या आहेत, याची प्रथम पडताळणी करणे गरजेचे आहे. वनविभागाच्या जागेमध्येही या वस्त्या वसल्या आहेत. तेंव्हा सर्व नियमांमध्ये बसवूनच त्यांना नावे देण्याची गरज आहे. यासाठी अधिकाऱयांनी प्रथम मार्गसूची समजून घेवूनच त्यानंतर त्या नियमामध्ये बसवूनच खेडय़ांची नोंद करणे गरजेचे आहे. मात्र, अजूनही बऱयाच वस्त्या, खेडय़ांची नावे नोंदच केलेली नाहीत.
नाव नोंद नसल्याने भरपाई मिळणे कठीण
बेळगाव जिल्हय़ाला मोठय़ा प्रमाणात पुराचा फटका बसला आहे. यामध्ये अशा खेडी, वाडी व तांडय़ांतील नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, नाव नोंद नसल्याने त्यांना भरपाई मिळणे कठीण जात आहे. याबाबत मार्गसूची तयार करून ती संबंधित अधिकाऱयांकडे सोपविणे गरजेचे असताना याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.
नावे नोंद करण्याची मागणी…
कोणत्याही वाडी किंवा वसतीची नोंद करण्यासाठी किमान त्याठिकाणी 50 मतदार व 250 लोकसंख्या तसेच ती वाडी किंवा वसती 100 एकरमध्ये असल्याची नोंद असणे गरजेचे आहे. बऱयाच समस्या निर्माण होत असल्याचे कारण पुढे करून बहुसंख्य अधिकाऱयांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे यापुढे तरी पुराचा विचार करून तशा खेडी व तांडय़ांची नावे लवकरात लवकर नोंद करावी, अशी मागणी होत आहे.