वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशातील वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यावरून सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आगामी काळात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याचा कुठलाच विचार तूर्तास नसल्याचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती पवार यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले आहे.
लोकसंख्येप्रकरणी भारत पुढील वर्षी चीनला मागे टाकणार असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात म्हटले गेले आहे. यामुळे देशभरात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्यासंबंधी चर्चा सुरू आहे. याचदरम्यान केंद्र सरकारने मंगळवारी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा आणण्याचा कुठलाही विचार करत नसल्याचे सपष्ट केले आहे.
सरकार राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाला सर्वोच्च प्राथमिकता देते. राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, 2000 आणि राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 च्या तत्वांनुसार हा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. 2045 पर्यंत लोकसंख्या स्थिरीकरणाच्या लक्ष्यासोबत कुटुंब नियोजनाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. लोकसंख्या वाढ नियंत्रणात आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न यशस्वी ठरले आहेत. 2019-21 च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात एकूण प्रजनन दर कमी होत 2 वर आला असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.