रिझर्व्ह बँकेकडून स्पष्टीकरण, योग्य वेळी निर्णय घेतल्याचे प्रतिपादन
मुंबई / वृत्तसंस्था
महागाईविरोधात रिझर्व्ह बँकेने योग्यवेळी योग्य निर्णय घेतले असून कोणताही विलंब झालेला नाही, असे प्रतिपादन बँकेचे अध्यक्ष शक्तिकांत दास यांनी केले आहे. महागाई कमी ठेवणे हे एकच ध्येय ठेवण्यात आले असते आणि त्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात आली असती, तर कोरोनाबाधित अर्थव्यवस्थेसमोर मोठेच संकट उभे ठाकले असते, असेही स्पष्टीकरण दास यांनी दिले.
केंद्र सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांनी एका लेखात रिझर्व्ह बँकेवर टीका केली होती. बँकेला महागाईप्रश्नी उशिरा जाग आल्यामुळे उपाययोजना करण्यास विलंब झाला, असा आरोप या लेखात करण्यात आला होता. या लेखावर शक्तिकांत दास यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
देशाची अर्थव्यवस्था कोरोनाकाळात मोठय़ा प्रमाणात मंदावलेली होती. तिला गती देणे आवश्यक होते. केवळ महागाईचा विचार केला असता तर अर्थव्यवस्था गतिमान करण्याचा पर्याय बंद करावा लागला असता. त्यामुळे सुरवातीच्या काळात बँकेने उदार धोरण लागू केले होते. महागाईविरोधात कठोर पावले उचलण्याऐवजी अर्थव्यवस्था गतीमान करुन उत्पादन आणि रोजगार वाढीला प्राधान्य देण्यात आले होते. एवढे उदार धोरण स्वीकारुनही दोन वर्षांपूर्वी अर्थव्यवस्थेचे 6.6 टक्के आकुंचन झाले होते. तसेच 2021-2022 या आर्थिक वर्षात विकास दर कोरोना पूर्व काळाच्या थोडासाच वर आला होता. आता अर्थव्यवस्था बऱयापैकी गतीमान झाल्याचे दिसून आल्यानंतर महागाई नियंत्रणासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हाच घटनाक्रम ठेवणे उचित होते, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
टीका करणे अयोग्य
रिझर्व्ह बँकेला अर्थव्यवस्थेची गतीमानता आणि महागाई नियंत्रण या दोन्ही आघाडय़ांवर काम करावे लागते. हा समतोल सांभाळल्यामुळे आज स्थिती नियंत्रणात आहे. त्यामुळे महागाईचा मुद्दा महत्वाचा असला तरी थोडा धोका पत्करणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे निर्णय घेण्यात विलंब झाला हा आरोप पूर्णतः बिनबुडाचा असल्याचे स्पष्ट म्हणणे शक्तिकांत दास यांनी मांडले.
15 हजारपर्यंत व्यवहार पडताळणीशिवाय
ऑटो डेबिटची पडताळणी (सत्यापन) मर्यादा 5 हजार रुपयांवरुन 15 हजार रुपयांवर नेण्यात आल्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. त्यामुळे 15 हजार रुपयांपर्यंतच्या ऑटो डेबिट व्यवहारांसाठी आता अतिरिक्त पडताळणीची आवश्यकता नाही. यामुळे बँक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
डिजिटल कर्ज सुलभ होणार
डिजिटल कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली जाईल, असे प्रतिपादनही शक्तिकांत दास यांनी केले. डिजिलट कर्ज घेणे अधिक सुरक्षित आणि भक्कम करण्यासाठी लवकरच बँक दिशानिर्देश प्रसिद्ध करणार आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कर्जवाटप करताना ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते. ती टाळण्यासाठी विशेष तांत्रिक प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जवसुली करताना छळ नको
कर्जवसुली करताना बँकांनी कर्जधारकांना धमक्या देऊ नयेत. तसेच धाक दाखवून आणि कर्जधारकावर दबाव आणून सक्तीची कर्जवसुली करण्याचा प्रयत्न करु नये. कर्जधारकाविरोधात असभ्य भाषा आणि धाकधपटशा यांचा उपयोगही टाळला जावा, अशी महत्वपूर्ण सूचना रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. कर्जवसुली करण्यासाठी दलालांद्वारे कर्जधारकांना रात्री बेरात्री फोन करणे, असभ्य भाषेत जाब विचारणे किंवा दडपण आणणे आदी मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही. कर्जवसुली करण्याचा पूर्ण अधिकार बँकाना आहे. मात्र त्यामुळे कोणाचा छळ होता कामा नये, असाही इशारा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर दास यांनी दिला.