हिजाब प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाच्या या कृतीचे समर्थन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
हिजाब प्रकरणात कुराणची समीक्षा करण्यावाचून कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर दुसरा पर्यायच नव्हता, अशी स्पष्ट टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी युक्तीवाद पुढे सुरु राहिला. कुराणची किंवा कोणत्याही धर्मग्रंथांची समीक्षा करण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला नाही, असा युक्तीवाद मुस्लीम पक्षाचे वकील युसुफ मुछाला यांनी केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी करताना आपले मत स्पष्ट केले.
न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. सुधांशु धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. मुस्लीम पक्षकारांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणी कर्नाटक सरकारच्या बाजूने निर्णय देताना हिजाबवरील निर्बंध वैध असल्याचे स्पष्ट केले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कुराणचा अर्थ लावून मोठी चूक केली आहे, असे म्हणणे मुस्लीम बाजूच्या वकीलांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडले आहे.
घटनात्मक अधिकार नाकारले
कर्नाटकात काही शाळांमध्ये मुस्लीम विद्यार्थिनींचे घटनात्मक अधिकार नाकारण्यात येत आहेत. त्यांना हिजाब परिधान केल्यास शाळेत येऊ दिले जात नाही. हा आमच्या धार्मिक आणि मूलभूत अधिकारांचा भंग आहे, असा युक्तीवाद अनेक वकीलांनी मुस्लीम विद्यार्थिनींचा पक्ष मांडताना केला.
सलमान खुर्शिदही मैदानात
मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या बाजूने सोमवारी काँगेसचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील सलमान खुर्शिद हे देखील सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद करताना दिसून आले. इस्लाम हा इतर धर्मांपेक्षा वेगळा धर्म आहे. या धर्माचे आचरण करताना योग्य किंवा अयोग्य , अथवा निषिद्ध किंवा अनिषिद्ध असा भेदाभेद नसतो. जे कुराणमध्ये आहे, ते सर्व मुस्लीमांसाठी अनिवार्यच असते. त्यात अमूक एक करावे आणि अमूक एक केले नाही तरी चालते असा भेद करता येत नाही. हिंदूंमध्येही राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशात घुंघटची प्रथा असून ती अनिवार्य धार्मिक प्रथाच आहे, असे प्रतिपादन सलमान खुर्शिद यांनी केले. या प्रकरणाची सुनावणी आता येत्या बुधवारी होणार असून मुस्लीम बाजूला युक्तीवाद संपविण्यासाठी तो शेवटचा दिवस असेल. त्यानंतर 2 दिवस कर्नाटक सरकारला दिले जाणार आहेत.