ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
नोटाबंदीच्या घटनात्मक वैधतेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. नोटाबंदीविरोधात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि आरबीआयला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान, नोटाबंदीचा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी यशस्वी ठरला की अयशस्वी याची आता न्यायालय चौकशी करणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 नोव्हेंबरला होणार आहे.
2016 साली केंद्र सरकारने 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली होती, त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान के. एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जेव्हा घटनापीठासमोर एखादा मुद्दा उपस्थित होतो, तेव्हा त्याला उत्तर देणे हे आपले कर्तव्य असते. मोदी सरकारचा नोटाबंदी हा मुद्दा केवळ अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील मुद्दा होता की आणखी काही हे तपासण्यासाठी नोटाबंदीच्या निर्णयाची चौकशी होणं गरजेचं आहे.
अधिक वाचा : महापालिका पूर्णपणे स्वायत्त; आमचा कोणावरही दबाव नाही, फडणवीसांचे स्पष्टीकरण
नोटाबंदी कायदा सन 1978 मध्ये मंजूर करण्यात आला. मोठय़ा रक्कमेच्या नोटा व्यवहारात अस्तित्वात राहिल्या आणि त्याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार असतील तर जनहितासाठीच या कायद्याचा वापर करता येतो. मात्र, खरचं नोटाबंदीचा वापर अर्थव्यवस्थेसाठी झाला का? याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे.