सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जिल्हा उपनिबंधकांना चौकशीचे आदेश; नफ्यातून अनावश्यक तरतुदी केल्याची माजी अध्यक्षांची तक्रार
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने नफा विभागणीतून अनावश्यक तरतुदी केल्याची तक्रार बँकेचे माजी अध्यक्ष बाजीराव कांबळे व इतरांनी पुणे येथील सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे केली होती. त्याची दखल घेत नफा विभागणीच्या तरतुदीची चौकशी करून त्याचा अहवाल सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवावेत असे आदेश उपनिबंधक (नागरी बँका) सतिश ढमाळ यांनी जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) अमर शिंदे यांना दिले आहेत. याबाबतचे पत्र येत्या चार दिवसांत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयास प्राप्त होईल.
प्राथमिक शिक्षक बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा 18 स्पटेबर रोजी पार पडली. या सभेमध्ये सन 2021-22 या अर्थिक वर्षातील 31 मार्च 2022 अखेरपर्यंतचा जुन्या संचालक मंडळाच्या काळातील ताळेबंद नामंजूर करण्यात आला. तर विद्यमान संचालकांनी विविध तरतूदींमध्ये केलेल्या नफा विभागणीचा ताळेबंद बहुमतांनी मंजूर करण्यात आला. याला माजी संचालकांनी केलेला विरोध सत्ताधाऱयांनी गृहित धरला नाही. माजी संचालक मंडळाच्या 2021-22 या अर्थिक वर्षातील अहवालामध्ये 2 कोटी 38 लाख 34 हजार 774 इतका नफा निश्चित केला होता. पण हा नफाच बोगस असल्याचे स्पष्ट करून विद्यमान संचालक मंडळाने माजी संचालकांनी निश्चित केलेल्या नफ्याच्या रकमेची अन्य तरतुदींमध्ये विभागणी केली. यामध्ये रिझर्व्ह फंड, येणे इन्कम टॅक्स, रिव्हर्सल ऑफ इनपूट टॅक्स क्रेडीट, मयत सभासद कल्याण ठेव व्याज, मयत सेवक कल्याण ठेव व्याज, इतर येणे, बी.डी.डी.आर निधी व इमारत निधीमध्ये नफ्याची विभागणी करून नफा शून्य असल्याचे निश्चित केले आहे. आणि नफ्याअभावी सभासदांना लाभांश देणे शक्य नसल्याचे विद्यमान संचालक मंडळाने सभेमध्ये जाहीर केले होते. या नफा विभागणीला माजी संचालकांनी विरोध केला होता.
माजी अध्यक्ष कांबळे यांच्यासह अन्य माजी संचालकांनी सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे केलेल्या तक्रारीमध्ये सर्वसाधारण सभेमध्ये अयोग्य पद्धतीने विभागणीची तरतूद प्रस्तावित केली असून सभासदांना लाभांशापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप केला आहे. वैधानिक लेखापरिक्षकांनी प्रमाणित केलेल्या अर्थिक पत्रकातील नसलेली कमतरता दर्शविण्याचा प्रयत्न संचालक मंडळाने केला असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्याची दखल घेत सहकार आयुक्त कार्यालयाकडून नफा विभागणीच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
नफा विभागणीवरून सत्ताधारी, विरोधकांमध्ये कायदेशीर लढाई
सन 2021-22 या अहवाल सालात 2 कोटी 38 लाख नफा झाला असून सत्ताधाऱयांनी सभासदांना 7 टक्के लाभांशापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप माजी अध्यक्ष बाजीराव कांबळे, माजी संचालक संभाजी बापट, प्रसाद पाटील, प्रशांत पोतदार, लक्ष्मी पाटील यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये केला होता. यावेळी अहवाल सालात अन्य बाबींसाठी तरतूद न करता दाखवलेला नफाच बोगस असून तो फूगवून दाखवला आहे. त्यामुळे बँकेला विनाकारण 46 लाख 50 हजार रूपयांचा इन्कम टॅक्स भरावा लागला असल्याचे प्रत्युत्तर अध्यक्ष अर्जून पाटील यांच्यासह संचालकांनी दिले होते. अखेर नफा विभागणीच्या मुद्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कायदेशीर लढाई सुरु झाली आहे.