काश्मिरी हिंदुंचे पुनर्वसन कधी होणार : पनून काश्मीरच्या अध्यक्षांनी मांडली व्यथा
प्रतिनिधी /फोंडा
जिहादी आतंकवादामुळे आपल्याच देशात काश्मिरी हिंदू गेली 32 वर्षे विस्तापितांचे जीवन जगत आहेत. त्यांचे भीषण हत्त्यासत्र आजही थांबलेले नाही. काश्मिरी पंडितांना वेचून वेचून ठार केले जात असून मागील काही महिन्यात काश्मिरमध्ये 10 हिंदूंच्या हत्या झाल्या. त्यामुळे आजही येथील हिंदूवर प्राण व धर्म रक्षणासाठी काश्मिरमधून पलायन करावे लागत आहे, अशी माहिती ‘युथ फॉर पनून काश्मिर’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल कौल यांनी दिली.
रामनाथी येथे सुरु असलेल्या अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनातंर्गत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी काश्मिरी पंडितांची व्यथा मांडली. देशात कायद्याचे राज्य असतानाही हे का थांबत नाही? कलम 370 हटवल्यावरही काश्मिरला हिंदूविहिन करून शंभर टक्के इस्लामिक राज्य बनविण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. काश्मिरी पंडितांच्या हत्या हा त्यांचा वंशसंहार आहे, हे सरकारने मान्य केले पाहिजे. 32 वर्षांनंतरही काश्मिरी पंडितांचे हत्यासत्र आणि विस्तापन सुरुच राहिल्याने त्यांना न्याय कधी मिळणार असा प्रश्न राहुल कौल यांनी केंद्र सरकार पुढे उपस्थित केला आहे. यावेळी युथ फॉर पनून काश्मिरचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहित भट, तामिळनाडू येथील ‘हिंदू मक्कल कत्छी’ या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अर्जुन संपथ व हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे हे उपस्थित होते.
रोहित भट म्हणाले, काश्मिरी पंडितांच्या खुले आम हत्या करणाऱया अतिरेक्यांवर सरकारने कठोर सैन्य कारवाई करावी. जम्मू काश्मिर लिबरेशन प्रंटसारख्या अन्य फुटिरतावादी आणि अतिरेकी संघटनांवर बंदी घालून त्यांची पाळेमुळे खणून काढावीत. विस्तापित झालेल्या 7 लाख काश्मिरी हिंदूंनी आपल्या मूळ प्रदेशात परतण्यासाठी झेलम नदीच्या पूर्व आणि उत्तर दिशेकडील काश्मिर खोऱयात हिंदूसाठी स्वतंत्र केंद शासीत प्रदेश म्हणजेच ‘पनून काश्मिर’ निर्माण करावा. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वंशसंहार कायद्यानुसार भारत सरकारने कारवाई करावी. तसेच काश्मिरी वंशसंहार आणि अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 2020 ला संसदेत मान्यता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
अर्जुन संपथ म्हणाले, प्रत्येक काश्मिरी हिंदूला शस्त्रसज्ज संरक्षण द्यावे. केंद्र सरकारने तातडीने पाकव्याप्त काश्मिर स्वतःच्या ताब्यात घेऊन ते भारताला जोडून घ्यावे. काश्मिरी हिंदूंवर पुन्हा एकदा आपल्याच देशात विस्तापित होण्याची लाजीरवाणी वेळ येणे, हे एक प्रकारे अतिरेकी आणि फुटिरतावादी यांनी केंद्र सरकारला दिलेले आव्हान आहे, असे रमेश शिंदे म्हणाले.