‘मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेच्या नेमकी उलट स्थिती, जुलैपर्यंत प्रश्न शीतपेटीत ठेवण्यात यश’
मडगाव : म्हादईसंदर्भातील पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात ठेवली सध्या गोव्याला कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हादईला वाचविण्याच्या दृष्टीने हे आणखी एक पाऊल असल्याची जी प्रतिक्रिया दिली आहे त्याच्या एकदम उलट झालेले आहे. गोव्यासाठी हा ‘सेटबॅक’ आहे, अशी प्रतिक्रिया गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष व फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केली आहे. फातोर्डा येथील पक्षाच्या कार्यालयात सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गोव्याने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यात म्हादई नदीला वळविण्यासाठी कर्नाटक करत असलेली सर्व कामे बंद ठेवायला लावावीत अशी मागणी होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कामे बंद ठेवण्यासंदर्भात काहीही सांगितलेले नाही, याकडे सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले. वैधानिक परवानग्या मिळविल्याशिवाय कर्नाटक पुढील कामे करू शकत नाही हे न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. यात नवे काही नाही. कर्नाटकचा ‘डीपीआर’ मंजूर करण्यात आल्याने आम्ही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. मात्र त्यावर न्यायालयाने कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही. असे असताना यात गोव्याचा विजय झाला असे आम्ही कसे म्हणू शकतो, असा सवाल सरदेसाई यांनी उपस्थित केला. वन संरक्षण कायद्यातील कलम 29 हा आमचा म्हादई बचावासाठी मुख्य आधार असल्याचे गोव्याचे सरकार आणि भाजप आमदार सांगत आले होते. सभागृह समितीच्या बैठकीवेळी आम्हाला सत्ताधाऱयांकडून हे सांगण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीवेळी मुख्य वन्यजीव वॉर्डनकडे जी तक्रार करण्यात आली आहे तेथे आधी निर्णय व्हावा असे स्पष्ट करून गोव्याला कोणतीही सूट देण्यात येत नसल्याचे म्हटले आहे, असे सरदेसाई यांनी नजरेस आणून दिले.
हा डबल इंजिन सरकारचा ‘गेम प्लॅन’
सदर याचिकेवर पुढील सुनावणी जुलैमध्ये येईल. त्यापूर्वी कर्नाटकातील निवडणुका 21 मे रोजी पूर्ण होतील. हा सर्व ‘गेम प्लॅन’ असून यासंदर्भात मी याआधी आवाज उठविला होता. केंद व गोव्याचे सरकार यात सामील असून या डबल इंजिन सरकारने हा ‘गेम प्लॅन’ केला आहे. जेव्हा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई, गोव्याचे मुख्यमंत्री सावंत, सी. टी. रवी यांनी उच्चपदस्थ भाजप नेत्यांसमवेत बैठक घेतली तेव्हा त्यात कर्नाटकचा डीपीआर मंजूर करण्यात येत आहे आणि आमच्या मुख्यमंत्र्यांना तुम्ही न्यायालयात दाद मागा असे सांगण्यात आले होते या दाव्याचा पुनरुच्चार सरदेसाई यांनी केला.
ज्वलंत प्रश्न जुलैपर्यंत शीतपेटीत
या सर्व प्रकारातून गोव्याचा म्हादईबाबतचा ज्वलंत प्रश्न जुलैपर्यंत शीतपेटीत ठेवण्यात आला आहे. जर सभागृह समितीच्या बैठकीत आन्ही काही प्रश्न उपस्थित केले, तर जुलैमध्ये पुढील सुनावणी आहे असे सांगून वेळ मारून नेली जाईल, असे सरदेसाई म्हणाले. हळूहळू म्हादई वळवून गोमंतकीयांना पाण्यासाठी मोताद करण्याचे हे षड्यंत्र आहे. डबल इंजिन सरकार गोमंतकीयांचा घात करत आले असून वरचे इंजिन कर्नाटकाची तळी उचलून धरत आहे. ‘डीपीआर’ची प्रतही केंद्रांकडून मिळत नाही, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे गोवा सरकारला दाद मागावी लागते. यासंदर्भात गोवा सरकार काही करत नाही आणि केंद्रालाही गोव्याचे पडून गेलेले नाही, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली. म्हादई बचावसाठी चळवळ सुरू आहे. सदर चळवळ चालविणाऱयांनी जनतेला सर्व बाबी समजून सांगण्यायची गरज आहे. यातून जनतेने रस्त्यावर उतरून लढा दिला, तरच आम्हाला न्याय मिळेल. मी आणि माझा पक्ष म्हादईच्या रक्षणासाठी लोकांसोबत आहे, असे सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले.