जूनचा प्रारंभ झाला आहे. मान्सून दारावर आला आहे. बळीराजाची शिवारात लगबग सुरु आहे. यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करायचा आहे. जूनचा महिना शेतकरी व सर्वांसाठीच विशेष असतो. पिकाचे नियोजन खत, बियाणे, औषधे यांची निवड. योग्य वेळेत पेरणी, तण आणि कीड नियंत्रण याच जोडीला पीक कर्जाची तजवीज असे अनेक विषय असतात. देशात यंदा चांगला पाऊस येणार असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे आणि शेतकरी पुनःश्च हरिओम म्हणत शिवारात उतरला आहे. तथापि सरकार असो, व्यापारी असोत अथवा बी-बियाणे व्यापारी. सर्व पातळीवर शेतकऱयांना अडवले जाते, लुबाडले जाते, फसवले जाते व कर्जात ढकलले जाते. वर्षानुवर्षे हेच सुरु आहे आणि यंदाचे वर्षही त्याला अपवाद नाही. खरेतर भारत हा कृषिप्रधान देश आणि शेती हा प्रमुख व्यवसाय पण सरकार कुणाचेही असो. कृषीमंत्री कुणीही असो बळीराजाचे दैन्य, दुःख सरत नाही आणि त्याची लूट थांबलेली नाही. त्याला शेतीसाठी हवे ते पुरेसे, दर्जेदार व रास्त किंमतीत मिळत नाही त्याला घामाचे दामही दिले जात नाही. दुधाचे दर वाढोत, भाजीपाला दर वाढो, तेलाचे दर भडकले तरी त्याचा लाभ शेतकऱयांपर्यंत पोहोचत नाही. उलट खतांचे-बियाणांचे लिंकींग करुन त्याला लुटले जाते. पशुखाद्यांचे दर चढे ठेऊन दुधाची मलई पशुखाद्य निर्माते, विपेते मिळवत असतात. शेतकऱयांना काटामारीपासून मालविक्रीपर्यंत आणि उत्तम बियाणांपासून मार्गदर्शनापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी अडवले जाते, लुटले जाते. नको ते त्याच्या माथी मारले जाते. पावसाचे अचूक अंदाज त्याच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत, चांगला परतावा देतील अशी फौंडेशन बियाणे, शेतीमाल साठवण्यासाठी वेअर हाऊसेस, कोल्ड स्टोअरेज उपलब्ध होत नाहीत. जेथे उपलब्ध होतात तेथे त्याची भाडी परवडत नाहीत. हमाली, चढउतार, वाहतूक, साठवणूक,अनेक समस्या आहेत. वेळेत चांगले बी, खते व खरेदीसाठी कर्ज मिळत नाही. ओघानेच शेतकऱयाची आत्महत्या ठरलेली आहे. सरकारे बदलली, शेतकरी नेते बदलले, वेगवेगळे नेते कृषीमंत्री झाले पण व्यवस्था बदलली नाही, बदलत नाही. जूनमध्ये शेतकऱयांना उत्तम वाणाचे फौंडेशन बी, त्याचबरोबर चांगले तरु, अखंड विद्युत पुरवठा आणि पाण्याची व्यवस्था दिली तर क्रांती होईल. पण हे होत नाही. शासनाने दर दोन हजार एकरामागे एक कृषी सहाय्यक नेमला पाहिजे. इतके बेरोजगार आहेत त्यांना प्रशिक्षण देऊन छोटय़ा व मध्यम शेतकऱयांना मदत व मार्गदर्शन करायला नियुक्त केले पाहिजे. पण असे होत नाही आणि झाले तर वशिला, नातेवाईक, सोय, वसुली या आधारे माणसे नेमली जातात व सारेच खड्डय़ात जाते. फळशेतीला चांगले दिवस आहेत. आंबा, नारळ, चिकू, पेरु, केळी, सीताफळे, डाळींब, द्राक्ष, बोर, ड्रगन प्रुटस् यांची शेती विकसित केली पाहिजे. त्यासाठीची संशोधन केंद्रे नेमकी, नेटकी केली पाहिजेत. फळप्रक्रिया उद्योगाला चालना दिली पाहिजे. केवळ ऊस आणि राजकारण यातून बाहेर पडून मूलभूत व शाश्वत विकासाला चालना दिली पाहिजे. दरवर्षी वृक्षारोपणावर हजारो कोटी खर्च होतात तोच खड्डा, पण नव्याने वृक्षारोपण हे सर्वांना पाठ झाले आहे. यातून बाहेर पडावे लागेल. वृक्षारोपण, वृक्षसंवर्धन, निसर्गरक्षण ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही. ती लोकांची जबाबदारी आहे. पर्यावरण रक्षण,संवर्धन आणि किफायतशीर शेती यासाठी गावोगावी मंडळे स्थापन झाली पाहिजेत. राजकारण, धर्मकारण या पलीकडे जाऊन सर्वहित लक्षात घेऊन आपआपल्या पातळीवर पावले टाकली पाहिजेत. शेतीला जोड उद्योग केले पाहिजेत. शेतीत आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान आणले पाहिजे. सेंद्रीय शेती आत्मसात केली पाहिजे, सामुहिक शेती, सहकार शेती, कंपनी शेती यातील अडचणी, भीती नष्ट होईल व एकरी परतावा अधिक मिळेल असे निर्णय हवेत. आज बाजारात बियाणे, खते, औषधे यांचे दर गगनाला भिडले आहेत. लोकांना टोमॅटो दर भडकले म्हणून ओरडता येते पण कांदय़ाचे दर मातीला मिळाले याची वेदना नाही. जग हे गुणवत्तेवर, आर्थिक विकासावर आणि सामुदायिक शक्तीवर, विज्ञान प्रयोगावर पुढे जात असते अशावेळी पर्यावरण रक्षण, लोकसंख्या नियंत्रण, देशहित, जनहित महत्वाचे आहे. व्यसनी समाज आणि सर्व फुकट मिळाले पाहिजे असे मागणारा समाज प्रगती करु शकत नाही. सोमवारी विदर्भात एका परप्रांतिय महिलेने आपल्या सहा मुलांना विहिरीत ढकलले आणि आपणही विहिरीत उडी घेतली. नवरा व्यसनी आहे पुरेशी मिळकत नाही. रोज भांडण, उपासमार यातून हे क्रौर्य घडले यात सहा मुले मरण पावली व ही महिला व तिचा व्यसनी नवरा मागे उरले. जगण्यासाठीची लढाई किती तीव्र झाली आहे याचे हे विदारक दर्शन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केंद्रात सत्तेत येऊन आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीला अडिच वर्षे उलटली आहेत. भाजपा आपल्या सरकारने काय काम केले हे सर्वत्र सांगत आहेत. जगात भारताची मान उंचावली हे खरे असले तरी माणसे अस्वस्थ आहेत. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था नेटकी, प्रगतीशिल करण्यासाठी पावले टाकली जात असली तरी महाराष्ट्रात आणि देशाच्या काही भागात राजकारण टोकदार झाले आहे. संवाद संपला आहे. वसुली, घोडेबाजार, जातीयवाद, हिन पातळीची टिकाटिप्पणी यामुळे वातावरण काळवंडलेले आहे, अशावेळी जून महिन्यात व्याजदर, विमाहप्ता गॅस सिलिंडर वगैरे नवीन फास आवळले जात आहेत. शाळांचा हंगाम सुरू होतो आहे. ऍडमिशन, शिक्षक भरती, मंजुरी, कोचींग याचाही बाजार वधारला आहे. राजकारणी मंडळी राज्यसभेची सहावी जागा कुणाची आणि विधानपरिषदेवर कोण कुणाच्या बदल्या करायच्या आणि ईडी कारवाया, राजकीय कुरघोडय़ा यात दंग आहेत. कोण आस्तिक कोण नास्तिक यासह महापुरूषांच्या जयंत्या, पुण्यतिथ्यांचा वापर मतपेटय़ा बांधण्यासाठी केला जातो आहे. अशावेळी लोकांनीच आता एकत्र येऊन यंदाचा खरीप हंगाम व्यवस्थित होईल, शेतकऱयांची लूट होणार नाही. यासाठी पावले टाकली पाहिजेत. खरीप हंगाम यशस्वी झाला, तेल बियांचे उत्पादन वाढले, चांगली फळं देणारे वृक्ष लावले तर भारत पुन्हा सुवर्णभूमी होऊ शकेल. कंबर कसून आता चांगल्यासाठी चांगल्याचा ध्यास घेऊन कामाला लागले पाहिजे.
previous post