उत्पादकांना अनुदानावर सरकारी मंजुरीची प्रतीक्षा
नवी दिल्ली : मागील काही दिवसांपासून देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. सर्वाधिक तीनचाकी इलेक्ट्रिक वाहने सध्याला रस्त्यावर धावत आहेत. त्यांचा वापर प्रवासी वाहने तसेच व्यावसायिक वाहने म्हणून केला जात आहे. तीनचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादकांना 50 टक्के अनुदानाची अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकीच्या निर्मात्यांनी ग्रीन मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी या योजनेंतर्गत अनुदानात किमान 50 टक्के वाढ मिळावी यासाठी सरकारकडे संपर्क साधला आहे, असे उद्योग अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. इलेक्ट्रिक थ्री-व्हिलर उत्पादक कंपन्यांना सध्या फेम धोरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या तीन-चाकी वाहनांवर प्रति किलोवॅट 10,000 रुपये सबसिडी मिळते. इलेक्ट्रिक टू-व्हिलरना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींच्या बरोबरीने ते किमान 15,000 रुपये प्रति किलोवॅटपर्यंत वाढवावे, अशी उत्पादकांची इच्छा असल्याचेही म्हटले आहे.
बॅटरी जितकी मोठी तितकी सबसिडी जास्त
सरकारने 2021 मध्ये या विभागासाठी प्रति किलोवॅट 15,000 रुपये सबसिडी वाढवल्यानंतर इलेक्ट्रिक दुचाकींची विक्री वेगाने वाढली होती. आता ती वाढवण्याची मागणी होत आहे. उत्पादकांच्या म्हणण्यानुसार सबसिडी 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यास तीनचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीही कमी होतील. इलेक्ट्रिक थ्री-व्हिलर उत्पादकांचा असा विश्वास आहे की अनुदानात वाढ झाल्याने त्यांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ होईल, जसे दुचाकी वाहनांच्या बाबतीत आहे. अनेक उद्योग संस्थांनी अवजड उद्योग मंत्रालयाकडे अर्ज केले आहेत. या अहवालात म्हटले आहे की, उच्च अनुदानाच्या परिणामांवर एक अभ्यास केला गेला आहे आणि त्याचे निष्कर्ष अवजड उद्योग मंत्रालयाला सादर केले आहेत. सध्या त्याचे मूल्यांकन सुरू करण्यात आल्याचेही स्पष्ट केले आहे.