मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक
बेळगाव : बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग हा महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार गंभीर आहे. सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात असून, अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परंतु त्या दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून पाठपुरावा केला जात आहे. महाराष्ट्र सरकार सीमावासियांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मंगळवारी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची मुंबई येथे भेट घेत सीमाप्रश्नाबाबत सविस्तर चर्चा केली. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीमध्ये सीमा समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई, चंद्रकांतदादा पाटील, महाराष्ट्र सरकारचे सचिव व इतर अधिकारी उपस्थित होते. सीमाभागासाठी विविध योजनांविषयी चर्चा करून तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सीमा समन्वय कक्षात कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करा
सीमाप्रश्नाच्या खटल्याला मदत व्हावी, यादृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने सीमा समन्वय कक्ष सुरू केला. परंतु या कक्षामध्ये कर्मचारी नसल्याने खटल्यासंदर्भात कागदपत्रे उपलब्ध करून देताना गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सीमा समन्वय कक्षात कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. मागील 6 महिन्यांत सुनावणीमध्ये अनेक समस्यांना सामना करावा लागत आहे. यासंदर्भात वकिलांशी चर्चा करून समस्या सोडविल्या जातील, असे आश्वासन देण्यात आले. कर्नाटक सरकार महाराष्ट्रातील नेत्यांना जिल्हा बंदीचा आदेश काढत आहे. त्यामुळे सीमा समन्वय मंत्र्यांची नागरिकांशी अद्याप बैठक झालेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या आदेशाने बंदी आदेश उठवत सीमा समन्वय मंत्र्यांनी महिन्यातून एक दिवस तरी बेळगावला भेट द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. य् ाावेळी मध्यवर्ती म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, सचिव अॅड. एम. जी. पाटील यांसह इतर सदस्य उपस्थित होते.