सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली माहिती
प्रतिनिधी/ पणजी
रात्री 10 नंतर ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त ध्वनी प्रदुषणावर करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. गोवा पोलीस आणि गोवा प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांनीदेखील आपापले स्वतंत्र कारवाईचे अहवाल खंडपीठासमोर ठेवले आहेत. अवाजाची पातळी प्रदुषण शोधण्यासाठी काही उपकरणे व यंत्रणा घेण्यात येणार असून त्याचा वापर करुन आवाजाची तपासणी करुन कारवाई केली जाणार असल्याची ग्वाही सरकारने खंडपीठासमोर दिली आहे.
ध्वनी प्रदुषणाचे काही प्रकार पोलिसांनी रोखले असून एफआयआर नोंदणी केली आहे. तसेच ध्वनिक्षेपक यंत्रणेची उपकरणे जप्त करण्यात आल्याची महिती त्या अहवालातून खंडपीठाला देण्यात आली आहे. आवाजाची तपासणी करणारी यंत्रणा मागवण्यात आली असून ती येत्या 10 दिवसात उपलब्ध होणार असल्याची माहिती ऍड. जनरल देवीदास पांगम यांनी दिली आणि खंडपीठासमोर तसे निवेदनही सादर केले. ती यंत्रणा संबंधित खाते-तेथील अधिकाऱयांच्या हवाली करण्यात येणार असून नंतर ती खाती त्यांचा वापर करुन आवाजाची चाचणी करतील व पुढे प्रदुषण झाल्याचे समोर येताच योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारतर्फे खंडपीठासमोर देण्यात आले आहे.
दरम्यान, पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी ध्वनी प्रदूषणाचा विषय केंद्राकडे नेण्याचे सुतोवाचक केले आहे. जत्रा, फेस्त, लग्न व इतर कार्यक्रम काही वेळा रात्री उशिरापर्यंत चालतात. तेव्हा आवाजाची मर्यादा पाळणे महत्वाचे आहे, असे मतप्रदर्शन त्यांनी केले आहे.