सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे, डीजीपींना पाचारण, माहिती देण्याचा आदेश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मणिपूर राज्यात कायदा-सुव्यवस्था स्थिती अक्षरश: कोलमडली आहे. राज्याचे पोलीस स्थिती नियंत्रणात आणण्यात अयशस्वी ठरले आहेत, असे कठोर ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. मणिपूरच्या डीजीपींना पाचारण करण्यात आले असून त्यांच्याकडून परिस्थितीची सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे.
येत्या 7 ऑगस्टला मणिपूरच्या डीजीपींना सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी उपस्थित रहावे लागणार आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यात दंगली होत असून पोलिसांनी आतापर्यंत अत्यंत उदासिनपणे आणि आळशीपणे चौकशी केली आहे. त्यांच्या चौकशीत कोणतेही गांभीर्य दिसत नाही. डीजीपींनी पुढच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात व्यक्तीश: उपस्थित राहून माहिती द्यावी असा आदेश सरन्यायाधेश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने दिला.
एफआयआर प्रचंड विलंबाने
दोन महिलांना विवस्त्र करुन त्यांची धिंड काढण्याच्या धक्कादायक प्रकाराचा व्हिडीओ काही दिवसांपूर्वी प्रसारित झाला होता. प्रत्यक्षात ही घटना 4 मे या दिवशी घडली असल्याचे स्पष्ट झाले होते. इतके दिवस या प्रकरणी एफआयआर सादर करण्यासाठी का लागले ? अशी पृच्छा न्यायालयाने केली. हा विलंब प्रचंड आहे. पोलिसांचे परिस्थितीवरचे नियंत्रण सुटले आहे, असे दिसून येत आहे. हे योग्य नाही, अशीही टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली.
सात जणांना अटक
व्हिडीओ प्रकरणात आतापर्यंत एका अल्पवयीनासह सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी ‘झीरो एफआयआर’ पूर्वीच सादर करण्यात आला आहे. त्यानंतर सात आरोपींना अटक करण्यात आली असून पोलीस वेगाने चौकशी करीत आहेत. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात आली आहे. मात्र, या दोन महिलांनी सीबीआय चौकशीला विरोध केला आहे.
जातीय दंगली
मणिपूरमध्ये मे 2023 पासून जातीय दंगली होत आहेत. राज्यातील शहर भागांमधील मैतेयी समाज आणि डोंगराळ भागांमधील कुकी समाज यांच्यात हा संघर्ष प्रामुख्याने उफाळून आला आहे. त्याला धार्मिक संघर्षाचे स्वरुपही देण्यात आले असून समाजात फूट पाडण्याचे काम चीनने पोसलेल्या काही संघटनांकडून केले जात आहे, असा आरोपही केला जात आहे. पोलिसांनी परकीय शक्तींच्या वावरासंबंधीही सखोल चौकशी चालविली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.