विहिर, शेतरस्ता, केंद्र व राज्य सरकारच्या घरकुल लाभार्थ्यांसाठी जमीन खरेदीसाठी सवलत; राज्य सरकारकडून राजपत्राद्वारे कच्चा मसुदा प्रसिध्द; 15 सप्टेंबरपर्यंत हरकती सादर करण्याची मुदत
कोल्हापूर : प्रवीण देसाई
तुकडेबंदी कायद्याचा कोणत्याही प्रकारे भंग न होता यामध्ये थोडी शिथिलता आणण्याचे धोरण राज्य सरकारने घेतले आहे. यामध्ये विहीरीसाठी, शेतजमिनीकडे जाण्यासाठी रस्त्याकरीता व केंद्रीय व राज्य ग्रामीण घरकूल योजनेच्या लाभार्थ्यांना जमीन खरेदी करता येणार आहे. याचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. याच्या कच्च्या मसुद्याचे राजपत्र नुकतेच प्रसिध्द करण्यात आले आहे. त्यावर 15 सप्टेंबरपर्यंत हरकतीही मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे. असे असले तरी ही शिथिलता फायद्याची की तोट्याची असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तुकडेबंदी राज्य शासनाने काही प्रमाणात शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये विहिरीसाठी जमीन खरेदी करायची असल्यास ती ‘2-आर’ पर्यंत जिल्हाधिकारी परवानगी देऊ शकतात. परंतु त्यासाठी प्रस्तावित जमीनीमध्ये विहिर खोदण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाचा नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे. तसेच या जमीनीच्या विक्री दस्तानंतर त्याची सातबारापत्रकी ‘विहिर वापराकरीता मर्यादीत’ अशी नोंद होईल.
शेतरस्त्यासाठी जमीन खरेदी करायची असल्यास संबंधितांना प्रस्तावित शेतरस्त्याचा कच्चा नकाशा, जमीनीचे भू-सहनिर्देशक व जवळचा या शेतरस्त्याला जोडला जाणारा विद्यमान रस्ता आदी माहिती अर्जाद्वारे जिल्हाधिकार्यांकडे परवानगी साठी सादर करायची आहे. यावर जिल्हाधिकारी हे संबंधित तहसीलदारांकडून स्थानिक अहवाल घेऊन मंजुरी देऊ शकतात. तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनेतून घरकुल मंजूर झालेल्या प्रत्येक लाभार्थ्यांसाठी कमाल 500 चौरस मीटर जमीन खरेदीसाठी जिल्हाधिकार्यांकडून मंजुरी मिळणार आहे.
विहीर, शेतरस्ता, घरकुल लाभार्थी यांना जमीन खरेदीसाठी जिल्हाधिकार्यांकडून मिळालेली परवानगी एक वर्षासाठी राहणार आहे. अर्जदाराने विनंती केल्यास दोन वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात येऊ शकते. तसेच जमीनीचा वापर योग्य कारणासाठी न झाल्यास जिल्हाधिकार्यांनी दिलेली परवानगी रद्द होणार आहे. यावर राज्य सरकारने 15 सप्टेंबरपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर पुढील निर्णय होणार आहे. सरकारने या कायद्यात शिथिलता आणण्याचे धोरण घेतले आहे. असे असले तरी या परवानग्यांसाठी प्रत्येकवेळी जिल्हाधिकार्यांकडे जाणे सर्वसामान्यांना शक्य होणार आहे का? असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.
राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्याचा भंग न करता यामध्ये शिथिलता आणली आहे. यासाठी राजपत्र प्रसिध्द करण्यात आले आहे. यामध्ये विहिर, शेतरस्ता व सरकारच्या घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी जमीन खरेदी करण्याची सवलत मिळाली आहे. याची परवानगी जिल्हाधिकार्यांकडून मिळणार आहे. सरकारने या माध्यमातून लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
-रामदास जगताप, जमीनविषय तज्ञ व उपजिल्हाधिकारी