पुणे / प्रतिनिधी :
अन्नधान्य आणि खाद्यान्नावर केंद्र शासनाकडून पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्यभरातील व्यापारी आक्रमक झाले असून, येत्या मंगळवारी (12 जुलै) प्रस्तावित कर आकारणीस विरोध करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका पातळीवर व्यापारी संघटनांकडून जीएसटी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. (Traders in the state are aggressive against GST) दरम्यान, याविषयाबाबत सर्व राज्यांच्या समितीच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेण्यात येणार आहे. त्यातही काही तोडगा न निघाल्यास भारत बंदची भूमिका घेतली जाईल व त्यात महाराष्ट्र संघर्ष समिती सामील होईल, असा इशारा या वेळी दी पून मर्चंट्स चेंबरकडून देण्यात आला.
पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचा निषेधार्थ मार्केट यार्डातील दी पूना मर्चंट्स चेंबरच्या व्यापार भवनात राज्यव्यापी व्यापारी परिषद शुक्रवारी पार पडली. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, कॉन्फरेडेशन ऑफ ऑल इंडिया टेडर्सचे अध्यक्ष दिलीप कुंभोजकर, दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफडेरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ टेडर्सचे (फॅम) अध्यक्ष वालचंद संचेती, कार्याध्यक्ष मोहन गुरनानी, फॅमचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा, ग्रीमाचे अध्यक्ष शरदभाई मारू, राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, कीर्ती राणा (मुंबई), शरद शहा (सांगली), सचिन निवंगुणे (पुणे), अमोल शहा (बारामती), प्रभाकर शहा (पिंपरी-चिंचवड), प्रफुल्ल संचेती (नाशिक), राजेंद्र चोपडा (सोलापूर), राजू राठी (कोल्हापूर), अभयकुमार आदी या वेळी उपस्थित होते. त्या वेळी यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा : टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्णतेसाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ
ऑनलाइन व्यापारामुळे पारंपरिक व्यापार संकटात आला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने मदत करणे गरजेचे आहे. मात्र, खाद्यान्नावर जीएसटी आकारण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलने नुकताच घेतला असून, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे का, असा प्रश्न व्यापाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. राज्यव्यापी परिषदेत व्यापाऱ्यांनी प्रस्तावित कर आकारणीस विरोध करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका पातळीवर व्यापारी संघटनांकडून जीएसटी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी दिली. या परिषदेत राज्यातील 250 हून जास्त व्यापारी संघटनांचे प्रमुखही सहभागी झाले होते.