इंधनासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम : हिट अँड रन कायद्याच्या विरोधात वाहतूकदार रस्त्यावर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशात लागू झालेल्या नव्या हिट अँड रन कायद्याच्या विरोधात मालवाहतूकदार आणि ट्रकचालक संपावर गेले आहेत. भारतीय न्याय संहिता 2023 मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनंतर हिट अँड रन प्रकरणी दोषी ठरलेल्या चालकांना 7 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि 10 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्याला आक्षेप घेत ट्रकचालक आणि वाहतूकदार संघटनांनी रस्त्यावर उतरत ठिकठिकाणी चक्काजाम केल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.
नवीन हिट अँड रन कायद्याच्या निषेधार्थ बस आणि ट्रक चालकांच्या बेमुदत संपाचा सोमवारी तिसरा दिवस होता. या काळात मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि गुजरात या 8 राज्यांमध्ये बस आणि ट्रक चालकांनी संप पुकारला होता. बिहारची राजधानी पाटणासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांध्ये चालकांनी निदर्शनेही केली. तर उत्तराखंड, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ट्रकचालकांनी रास्तारोको केला. भोपाळ, इंदोर, ग्वाल्हेर, जबलपूर आणि मध्य प्रदेशातील इतर शहरांमध्ये बसेस धावल्या नाहीत. तर राजस्थानमध्ये अर्धा दिवस खासगी वाहने धावली नाहीत. विलासपूर, छत्तीसगडमध्ये ट्रक चालकांनी टायर जाळत रास्तारोको आंदोलन केल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. गुजरातमध्येही या कायद्याला विरोध होत असून आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. तसेच काही जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
हिट अँड रन विरोधी कायदा कठोर करण्याच्या प्रकाराला ऑल इंडिया मोटर ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेसने विरोध दर्शविला आहे. तसेच संघटनेने चक्काजामचे आवाहन केल्यावर देशभरात संप सुरू झाला आहे. हिट अँड रन प्रकरणी कठोर पाऊल उचलण्याची गरज आहे. या नव्या कायद्यामागील सरकारचा उद्देश चांगला आहे, परंतु प्रस्तावित कायद्यात अनेक त्रुटी असून त्या दूर करण्याची गरज असल्याचा दावा एआयएमटीसीचे अध्यक्ष अमृत मदान यांनी केला आहे.