तरुण भारत

महागाईची त्सुनामी

मागच्या आठ वर्षांत देशातील किरकोळ महागाई दराने गाठलेल्या उच्चांकातून सध्या देशातील जनता कोणत्या परिस्थितीतून जात आहे, याची कल्पना यायला हरकत नाही. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाकडून एप्रिलमधील किरकोळ महागाईचा तपशील जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार जी आकडेवारी पुढे आली आहे, त्यातून या संकटावर प्रकाश पडावा. मार्चमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 6.95 इतका होता. खाद्यान्न व इंधनदरांतील वाढीमुळे एप्रिलमध्येही हा दर चढा राहू शकतो, असा अंदाज यापूर्वीच व्यक्त करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर 7.79 टक्क्यांचा स्तर गाठला जाणे, हे निश्चित चिंताजनक म्हटले पाहिजे. वास्तविक किरकोळ महागाईचा दर दोन ते सहा टक्क्यांपर्यंत नियंत्रणात ठेवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेस देण्यात आले होते. परंतु, मागच्या चार महिन्यांचा विचार करता सहा टक्क्यांच्या वर तो राहिल्याचे दिसून येते. हे संबंधितांचे अपयशच म्हणावे लागेल. यात सर्वाधिक दरवाढ ही खाद्यान्नाच्या श्रेणीत झाली असून, ही दरवाढ तब्बल 8.38 टक्क्यांवर पोहोचल्याचे पहायला मिळते. महागाईच्या आलेखावर वेगवेगळय़ा धोरणांप्रमाणेच इंधन हा घटकही परिणाम करत असतो. इंधन वाढले, की प्रवास, मालवाहतूक, भाजीपाल्यासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या भावातही वाढ होत असते. आज देशामध्ये हीच स्थिती दिसून येते. मागच्या वर्षाचा विचार करता 78 ते 79 रुपये इतका पेट्रोलचा दर होता. यंदा मे महिन्यात हा दर 122 रुपयांवर पोहोचला आहे. डिझेलही 67 ते 68 रुपयांवरून 104 रुपयांपर्यंत गेले आहे. ही वाढ साधारण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. इंधन दरातील ही वाढ विक्रमी ठरावी, अशीच होय. घरगुती गॅसच्या दराचा भडकाही असाच विक्रमी म्हणता येईल. मागच्या वर्षीपर्यंत 700 रुपयांत गॅस सिलेंडर मिळत असे. आज जणू ते दिवास्वप्न झाल्यासारखे वाटते. घरगुती गॅसच्या दरात तब्बल 300 रुपयांनी वाढ झाली असून, त्याचा दर एक हजार रुपयांवर गेला आहे. 45 टक्क्यांची ही वाढ एखाद्या वणव्यापेक्षा कमी नाही. त्यात 50-50 रुपयांची वाढ ग्राहकांना पुन्हा-पुन्हा सोसावी लागणे, ही आपत्तीच ठरते. खाद्यतेल हा स्वयंपाकातील मुख्य घटक होय. या खाद्यतेलाला अलीकडच्या दोन वर्षांत जी दरवाढीची फोडणी मिळते आहे, ती चक्रावून टाकणारी म्हणता येते. 2020 मध्ये 80 ते 90 रुपये प्रति लिटर दराने मिळणाऱया खाद्यतेलाच्या दरात या कालावधीत चक्क 90 ते 100 रुपयांनी वाढ झाली आहे. स्वाभाविकच हे दर 170 ते 180 रुपयांवर पोहोचल्याचे दिसतात. म्हणजेच एखाद्या कुटुंबास दरमहा 6 लिटर तेल लागत असेल, तर महिन्याकाठी केवळ तेलावरील त्यांचे बजेट 600 रुपयांनी वाढले, असे म्हणता येईल. भाजीपाला रोजच्या आहाराचा गाभा. चपाती, भाकरी खा किंवा आमटी भात. भाजी हवीच. वास्तविक बहुतांश भाज्या कालपरवापर्यंत 10 रुपये पावशेर अशा दरात मिळत असत. आज इंधनदरवाढीमुळे भाज्याही कडाडलेल्या दिसतात. 15 ते 25 रुपये पावशेर अशा पातळीपर्यंत त्यांचे दर वाढले आहेत. रोजच्या भाजीसाठी लागणारा टोमॅटो किरकोळ बाजारात 60 रुपये किलो दराने मिळतो आहे. स्वाभाविकच या भाववाढीने सामान्य माणसाचे संपूर्ण बजेटच कोलमडले असून, दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी त्यांना कसरत करावी लागत आहे. संपूर्ण महिन्याचा विचार करता जवळपास 4 ते 5 हजार रुपयांनी बजेट वाढत असेल, तर यास किरकोळ महागाई म्हणता येत नाही. भाजीपाला वधारला, की अनेक जण त्याचे समर्थन करतात. शेतकऱयाला फायदा मिळाला, तर बिघडले कुठे, असे म्हणतात. बळीराजाच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळाला, तर कुणाला दुःख वाटण्याचे कारण नाही. पण, तसे चित्र दिसत नाही. व्यापारी मंडळीच यात कमवून बसतात. दुसऱया बाजूला ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मागणीतही घट होत आहे. ही घट चिंताजनक ठरावी. लोकांची क्रयशक्ती वाढली वा टिकून राहिली, तर बाजार खेळता राहतो. परंतु, ग्राहक खर्च करण्यापासून दूर राहिला, तर अर्थव्यवस्थेला चालना कशी मिळणार, हा मुख्य प्रश्न आहे. केवळ जीवनावश्यक वस्तूच नव्हे; तर बांधकाम साहित्यापासून ते इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपर्यंत सगळय़ाच गोष्टी महागल्या आहेत. तुलनेत लोकांच्या उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. उलटपक्षी अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱहाड कोसळली असून, कित्येक जणांचे उत्पन्नही घटल्याचे दिसते. या साऱयामुळे आर्थिक स्तरावर एक नकारात्मक वातावरण गडद होत आहे. तसे ते होणे, हे चांगले लक्षण नव्हे. रशिया-युक्रेन युद्ध, त्याचे एकूण जगावर झालेले परिणाम, इंधनदरवाढ व महासत्ता अमेरिकेतील महागाई या साऱयाचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही झालेला आहे. निर्देशांक हजार, अकराशेने कोसळणे, हेच दर्शविते. सध्याची स्थिती बघता लगेचच शेअर बाजार स्थिरस्थावर होईल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. आगामी दोन आर्थिक वर्षांमध्ये भारताच्या आर्थिक वाढीचा दर आधी वर्तविलेल्या अंदाजापेक्षा कमी राहील, असे मॉर्गन स्टॅन्ले संस्थेने म्हटले आहे. महागाई, तेलाच्या वाढत्या किमती, जागतिक मंदी, देशांतर्गत कमकुवत मागणी याचा एकूणच भारताच्या विकासवाढीवरही विपरित परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. 2023 साठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन दरवाढ 7.6 टक्के, तर आर्थिक वर्ष 2024 साठी 6.7 टक्के असेल, असेही संस्थेने म्हटले आहे. हीदेखील धोक्याची घंटा म्हणता येते. तब्बल दोन वर्षे कोविड संकटाने कोमेजून गेली. त्यानंतर मार्केट उठाव घेईल, अशी अपेक्षा असताना एकामागोमाग एक संकटे कोसळत आहेत. सरकारनेही अशा काळात अधिक धोरणीपणाने पावले टाकली पाहिजेत. अनावश्यक खर्चाला कात्री लावतानाच लोकोपयोगी बाबींवरच भर द्यायला हवा. आज सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीय माणसाची सर्वाधिक कोंडी झाली आहे. त्याला हात कसा देता येईल, यावर फोकस हवा. महागाईच्या त्सुनामीपासून लोकांना वाचविण्याकरिता सरकारने आवश्यक ती पावले उचलणे, हेच आता अपेक्षित आहे.

Related Stories

अ-नीती आणि आयोग !

Patil_p

‘मार्केट’चे हेलकावे

Patil_p

जबाबदारी आणि पटेल!

Omkar B

कोरोनाधीन आहे जगती मानवी समाज

Patil_p

शिक्षण संस्थांची प्रांगणे हरित कधी होणार?

Patil_p

चित्तचोर बासूदा

Patil_p
error: Content is protected !!