पुणे / प्रतिनिधी :
UGC approval for part-time PhD विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) पीएचडीच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यानुसार अर्धवेळ (पार्टटाइम) पीएचडी करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, संशोधन प्रसिद्ध करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. पीएचडीच्या नव्या नियमांची अधिसूचना यूजीसीने प्रसिद्ध केली आहे.
आतापर्यंतच्या नियमांनुसार पदव्युत्तर पदवी, एम. फिल. आणि नेट-सेट झाल्यानंतर पीएचडी करता येत होती. मात्र, नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार चार वर्षांचा आणि आठ सत्रांचा पदवी अभ्यासक्रम किमान 75 टक्के गुणांसह किंवा पदवीनंतर एक वर्षाचा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर पीएचडीला प्रवेश घेता येईल. नव्या नियमांतून एम. फिल. वगळण्यात आले आहे. राखीव गटातील उमेदवारांसह आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील उमेदवारांना पाच टक्के सवलत लागू करण्यात आली आहे. नव्या नियमावलीमध्ये अर्धवेळ पीएचडी ही नवी श्रेणी समाविष्ट करण्यात आली आहे. सध्या ही सुविधा काही आयआयटींमध्ये उपलब्ध आहे. मात्र, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी ही संकल्पना नवी आहे. त्यामुळे नोकरदारांनाही आता पीएचडी करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. अर्धवेळ पीएचडीसाठी पूर्ण वेळ पीएचडीचेच पात्रता निकष लागू असतील. मात्र, त्याबरोबर अर्धवेळ पीएचडी करणाऱ्या उमेदवारांना त्यांच्या नियुक्तीचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
अधिक वाचा : ठाण्यात 8 कोटींच्या बनावट नोटा जप्त, दोघांना अटक
पीएचडीसाठीचे संशोधन दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करावे लागेल. उमेदवार काम करत असलेल्या ठिकाणी संशोधन सुविधा असणे आवश्यक आहे. पात्र मार्गदर्शक आठ, सहा आणि चार उमेदवारांना मार्गदर्शन करू शकतील. निवृत्त होण्यासाठी तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असलेल्या प्राध्यापकांना पीएचडी मार्गदर्शक म्हणून काम करता येणार नाही. पीएचडी मार्गदर्शकांना दोन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करता येईल. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांबाबत विद्यापीठे स्वतंत्रपणे नियम तयार करू शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.