व्यावसायिक शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे : मुख्यमंत्री
प्रतिनिधी /पणजी
गोव्यात वाढती बेरोजगारीची समस्या ही खरी गोष्ट आहे, परंतु याला जबाबदार कोण? राज्यात 70 टक्के युवक बेरोजगार राहणे यात केवळ सरकारचीच चूक नाही. कौशल्यावर आधारित शिक्षण घेण्याची आवश्यकता असून, अशा शिक्षणासाठी खुद्द विद्यार्थ्यांनीच पुढाकार घ्यायला हवा आणि असे झाले तरच ही बेरोजगारीची दरी भरून येईल, असा सल्ला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे.
पणजीत आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सावंत यांनी शिक्षण आणि बेरोजगारीवर भाष्य करताना वाढत्या बेरोजगारीबद्दल केवळ सरकारलाच जबाबदार धरण्याबाबत खंत व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘सीएमआयई’ने सर्वेक्षणानंतर गोव्यातील बेरोजगारीचा दर 13.6 टक्के नोंदवला आहे. गोव्यातील सुमारे 70 टक्के बेरोजगार अभियांत्रिकीसह विविध शाखेतील पदवीधर आहेत.
मुबलक संधी असूनही अभियांत्रिकी पदवीधरही बेरोजगार असल्याची खंत व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी या परिस्थितीला एकटे सरकार जबाबदार आहे का? असा सवाल केला. गोव्यात ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ आयुर्वेद, नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांमध्येही राज्यातील युवकांना संधी असूनही स्थान मिळत नाही. कारण आपल्या युवकांमध्ये कौशल्याचा अभाव आहे. जर स्थानिक तरुणांनी या संस्थांना आवश्यक असलेली कौशल्ये आत्मसात केली असती तर बेरोजगार युवकांची संख्या निश्चितच कमी झाली असती, असेही ते म्हणाले.
‘कौशल्य शिक्षण’ मोहीम राबविणार
राज्यात कौशल्यावर आधारित शिक्षण देण्याची योजना सरकारने आखली असून, बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी राज्यात ’कौशल्य शिक्षण’ मोहीम राबविणार आहे. यासाठी देशातील इतर शैक्षणिक संस्थांशी बोलणी झाली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
हे पहा गोव्याचे वास्तव
राज्यात अनेक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. परंतु कौशल्य व व्यावसायिक शिक्षणावर भर न दिल्याने रोजगाराच्या संधी अनेक विद्यार्थ्यांना गमवाव्या लागल्या. धारगळ येथील आयुर्वेद इस्पितळात 28 योग थेरपिस्टची गरज असताना राज्यात केवळ 3 उपलब्ध होते. 13 फॅलो आवश्यक असताना फक्त 3 मिळू शकल्याचे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.