केंद्र सरकारने देशभर विविध शहरांमध्ये विनाशिक्षक चालणाऱया डिजिटल शाळा स्थापन करण्याची योजना हाती घेतली आहे. या शाळांमध्ये आधुनिक पद्धतीने आणि कल्पक प्रकारचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जाईल. या शाळांमध्ये शिक्षकांची आवश्यकता असणार नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांसाठी काही मार्गदर्शकांची नियुक्ती केली जाईल. या शाळा सीएससी अर्थात कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या साहाय्याने निर्माण केल्या जातील. सीएससीचे प्रबंध निर्देशक डॉ. दिनेश त्यागी यांनी ही माहिती दिली. भारताच्या केवळ शहरांमध्येच नव्हे तर प्रत्येक खेडय़ामध्ये नजीकच्या भविष्यकाळात डिजिटल शाळा स्थापन करण्याची योजना आहे.
या शाळांमध्ये शिकविण्यासाठी ई-लर्निंग अभ्यासक्रमाचीही निर्मिती केली जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ऑगमेंटेड रिऍलिटी किंवा एआर आणि व्हीआर या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने हे शिक्षण क्रम तयार करण्यात येत आहेत. डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून विद्यार्थी आपले प्रश्नही विचारू शकतील. या प्रश्नांना तत्काळ उत्तरे डिजिटल टिचर्स स्क्रीनवरून देतील. विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानापेक्षा प्रॅक्टिकल ज्ञान देण्याची व्यवस्था या शाळांमध्ये असेल. विद्यार्थी जो शब्द उच्चारतील त्या शब्दाची वस्तू त्यांना स्क्रीनवर दिसेल. अनेक विद्यार्थी शिक्षकांच्या भीतीने तसेच इतर विद्यार्थी हसतील या संकोचापोटी प्रश्न विचारत नाहीत. मात्र, या शाळांमध्ये प्रत्यक्ष शिक्षक नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारताना कोणताही संकोच होणार नाही. डिजिटल शाळा ही भारतात नवी संकल्पना असून येत्या काही वर्षात 6 लाख खेडय़ांमध्ये अशा शाळा दिसू शकतील. या शाळा स्थापन करताना प्रारंभी गुंतवणूक जास्त करावी लागली तरी नंतर या शाळांचा खर्च अत्यंत कमी असेल. तसेच मानवी कर्मचारी येथे अत्यल्प प्रमाणात असल्याने त्यांच्यावर केला जाणारा खर्चही मोठय़ा प्रमाणात वाचेल. शिक्षकांचा तुटवडा जाणवण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही. तसेच ई-लर्निंगमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता शिक्षकाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असणार नाही. त्यामुळे सर्वांना समान गुणवत्तेचे शिक्षण देणे शक्मय होईल, असे या योजनेचे अनेक फायदे असल्याचे तज्ञांचेही मत आहे.