मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली माहिती
प्रतिनिधी/ पणजी
राज्यातील खाणींवरील ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली असून, प्रथम लिलावात सेझा वेदांताने बाजी मारत पहिल्या टप्प्यात डिचोली खाणीवरील ब्लॉक 1 मधून 63.55 टक्के महसूल देण्याची हमी सरकारला दिली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी खाण खात्याचे संचालक सुरेश शानभोग व मुख्य सचिव पुनीतकुमार गोयल उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, खनिज खात्याने पुकारलेल्या खाण ई-लिलावाची प्रक्रिया बुधवारपासून सुरू झाल्याने सरकारच्या तिजोरीत अतिरिक्त महसूल येणार आहे. या खाणीसाठी पाच बोलीधारकांनी बोली लावली होती. यात सेझा वेदांताने सर्वाधिक 63.55 टक्के बोली लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेली अनेक वर्षे पडून असलेल्या खनिजमालाची हाताळणी करण्यास अनुमती दिल्याने खाणी लवकरच सुरू होतील, असे ते म्हणाले.
येत्या तीन दिवसांत आणखी लिलाव
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, येत्या तीन दिवसांत डिचोलीतील शिरगाव-मये, मोंत द शिरगाव आणि काले या आणखी 3 ब्लॉकचा ई-लिलाव प्रक्रिया पार पडणार आहे. पुढील 15 दिवसांत अन्य खाण लीजांचीही ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू करणार आहे. ई-लिलाव करण्यात येणाऱया खाणींवरील अभ्यास करण्यात आला असल्याने या खाणींच्या ई-लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
खनिजमाल हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाडून परवानगी मिळाल्याने सरकारला खनिजमाल हाताळणे सोपे होणार आहे. खाण लीजांची ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू झाल्याने यातून सरकारला मोठा महसूल प्राप्त होणारआहे. शिवाय रॉयल्टीच्या स्वरुपातही निधी मिळणार असल्याने सरकारला मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
पावसाळ्यानंतरच सुरू होतील खाणी
खाणीवरील ई-प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी प्रत्यक्षात या खाणी नवीन वर्षात पावसाळ्यानंतरच सुरू होतील. या खाणींवर स्थानिकांनाच रोजगाराच्याबाबतीत प्राधान्य दिले जाणार आहे. याशिवाय वाहतुकीसाठीही स्थानिकांच्याच वाहनांना संधी दिली जाणार असून राज्यातील लोकांच्या हिताताच सरकार विचार करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सर्व खाणींना माल उचलण्यासाठी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण परवाना दाखल्याची गरज भासणार आहे. हा परवाना तीन वर्षात सादर करावा लागणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.
सरकारला मिळणार 43 हजार कोटी!
सरकारने सुरू केलेल्या खाण लीजांच्या लिलाव प्रक्रियेतून सर्व खाण लिजांतून अंदाजे 43 हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. 2012 पासून खाणी बंद झाल्यानंतर राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना तारेवरची कसरत करावी लागत होती. आता केंद्र सरकारने 21 मे 2022 रोजी लागू केलेले 50 टक्के निर्यात शुल्क 18 नोव्हेंबरमध्ये रद्द केल्याने याचाही अप्रत्यक्ष फायदा सरकारला होईल. शिवाय आता खाण लिजांच्या ई-लिलाव प्रक्रियेस प्रारंभ झाल्याने सरकारला अतिरिक्त फायदा होणार असल्याने महसुलात वाढ होणार आहे.