मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची घोषणा : ‘विद्या समीक्षा केंद्रा’तून घेणार मागोवा,कोडिंग रोबोटिक्स अभ्यासक्रम पुस्तिकेचे प्रकाशन
प्रतिनिधी /पणजी
अत्युच्च ज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात गोव्याला आदर्श राज्य बनविणे हे आपले ध्येय असून त्यासाठी शिक्षण क्षेत्र खूप गांभीर्याने घेतले आहे. या ध्येयपूर्तीचाच एक भाग म्हणून लवकरच राज्यातील सर्व शाळांमध्ये लवकरच ‘व्हर्च्युअल क्लासरूम’ सुरू करण्यात येतील. तसेच ‘विद्या समीक्षा केंद्रा’च्या माध्यमातून विद्यार्थी आणि शिक्षकांचाही वेळोवेळी मागोवा घेण्यात येईल. या दोन्ही केंद्रांचे नियंत्रण पर्वरीतील शिक्षण खात्याच्या इमारतीतून करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली.
’कोडिंग अँड रोबोटिक्स एज्युकेशन इन स्कूल्स’ अंतर्गत इयत्ता सातवीसाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमित अभ्यासक्रम शिक्षक पुस्तिकेचे प्रकाशन केल्यानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. शुक्रवारी पणजीतील करमणूक संस्थेच्या सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमास त्यांच्या समवेत शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विवेक कामत आणि प्रकल्प संचालक डॉ. विजय बोर्जीस, आदींची उपस्थिती होती.
‘आपण शिक्षण क्षेत्र खूप गांभीर्याने घेतले आहे. शिक्षण क्षेत्रात गोव्याला मॉडेल स्टेट बनवायचे आहे. त्यासाठी ‘व्हर्च्युअल क्लासरूम’ ही संकल्पना पुढे आणली आहे. त्याद्वारे एक चांगला शिक्षक एकाच ठिकाणी बसून राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना शिकवू शकणार आहे, त्याचबरोबर इयत्ता 1 ली ते 12 वी पर्यंतचे विद्यार्थी आणि शिक्षकांचाही वेळोवेळी मागोवा घेण्यात येणार आहे. विद्या समीक्षा केंद्राद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर तसेच शिक्षक कसे शिकवतात त्यावरही लक्ष ठेवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले.
राज्यभरातील सुमारे 435 अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये असे ‘व्हर्च्युअल क्लासरूम’ (आभासी वर्ग) तयार करण्यात येतील. त्यांचा ‘मास्टर क्लासरूम’ पर्वरी शिक्षण खात्याच्या इमारतीत असेल. या प्रकल्पासाठी याआधीच आपण केंद्र सरकारकडे निधी मागितला आहे. त्याला मंजुरी मिळताच सर्व शाळांमध्ये ‘क्लासरूम’ तयार करण्यात येतील. त्याद्वारे एका चांगल्या शिक्षकाकडून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन आणि शिकवण्यास मदत मिळेल, पुढे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.
नेटवर्क कमतरतेमुळे ओढवून घेतला रोष
कोविड महामारीच्या काळात सर्व विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन माध्यमातून शिक्षण घ्यावे लागले. परंतु मोबाईल नेटवर्कच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिकवणीत खंड पडू लागला. ऑनलाइन वर्ग चुकवावे लागले. त्यामुळे सरकारला जनतेचा रोष ओढवून घ्यावा लागला. त्यानंतर सरकारने राज्यात मोबाईल टॉवरची संख्या वाढवण्याची घोषणा केली.
डिजिटल जगाच्या मागणी पूर्ततेसाठी विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा आणि डिझाइनिंग कौशल्य विकसित करणे हा शाळांमध्ये कोडिंग आणि रोबोटिक शिक्षण सुरू करण्यामागील उद्देश होता. 2021 मध्येही योजना सुरू झाली. त्याद्वारे शाळांना संगणकीय उपकरणे देण्यात येतील.
शैक्षणिक क्षेत्रात गोवा हे देशातील मॉडेल राज्य बनवायचे असून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 पुढे नेण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून व्यावसायिक महाविद्यालयांसह गोव्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान, ’सायबरेज’ योजनेबद्दल बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, खरेतर ही योजना सुरू करण्यामागे चांगला हेतू होता. परंतु विद्यार्थ्यांच्या हाती लॅपटॉप आणि टॅब येताच काही वर्षांनंतर त्यातून त्यांचा फायदा होण्यापेक्षा त्याचे ‘दुष्परिणाम’च जास्त असल्याचे दिसून येऊ लागले. त्यातून सदर योजना बंद करणे आम्हाला भाग पडले, असे सांगितले. खरेतर विद्यार्थ्यांच्या हाती लॅपटॉप आणि टॅब देण्यापूर्वी ते शिक्षकांना आधी देऊन त्यासंबंधी त्यांना प्रशिक्षित करण्याची गरज होती. परंतु उलटीकडून सुरुवात झाल्यामुळे विद्यार्थी लॅपटॉप घेऊन तर शिक्षक रिक्तहस्ते वर्गात येतात असे चित्र अनेक शाळांमध्ये दिसून येत होते. परिणामस्वरूप ही योजनाच बंद करावी लागली, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
डॉ. बोर्जीस यांनी पुष्प भेटवून स्वागत केले. डॉ. कामत यांनी स्वातगपर भाषणात योजनेबद्दल सविस्तर माहिती दिली. शिक्षण संचालक श्री. झिंगडे यांनी या योजनेच्या राज्यात कार्यवाहीसंबंधी माहिती दिली.
याच कार्यक्रमादरम्यान ’कोडिंग अँड रोबोटिक्स एज्युकेशन क्षेत्रात विविध प्रकारे योगदान देणारे विद्यार्थी तसेच शिक्षकांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. संस्थेतर्फे आयोजित स्पर्धेतील प्रथम बक्षिसपात्र ’खड्डो’ हा लघुपटा यावेळी दाखविण्यात आला. तसेच त्यातील कलाकार व अन्य तंत्रज्ञ यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.