सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी, विनाकारण त्रास न देण्याची पोलिसांना सूचना
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
वेश्यावृत्ती हा देखील एक व्यवसाय असून ज्या सज्ञान महिला स्वेच्छेने तो करीत आहेत, त्यांना विनाकारण त्रास देऊ नका, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंदशासित प्रदेशांच्या पोलिसांना केली आहे. एका याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका स्पष्ट केली.
कोरोनाकाळात वेश्यावृत्ती करणाऱया महिलांना झालेल्या त्रासासंबंधी सादर करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर ही सुनावणी होत आहे. वेश्यावृत्ती करणाऱयांनाही प्रतिष्ठा प्राप्त करण्याचा आणि इतर कोणाहीप्रमाणे सुरक्षेचा अधिकार आहे. त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण झाले पाहिजे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी 6 दिशानिर्देश दिले आहेत. न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांनी हे निर्देश दिले.
सर्वांना सन्मानाचा अधिकार
घटनेच्या अनुच्छेद 21 नुसार सर्व नागरिकांना सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. या नागरिकांमध्ये वेश्यांचाही समावेश आहे. काही कारणाने पोलिसांना वेश्यांच्या घरांवर धाड घालावी लागली तरी विनाकारण त्यांना अटक केली जाऊ नये. एखादी महिला स्वेच्छेने वेश्या व्यवसाय करीत असेल तर केवळ तेवढय़ा कारणास्तव तिला तिच्या अपत्यापासून तोडता दूर करता कामा नये. अपत्य वेश्यालयात किंवा वेश्येसह रहात असेल तर केवळ तेवढय़ा कारणावरुन ते बालक तस्करी करुन तेथे आणण्यात आले आहे, असा अर्थ होत नाही. त्यामुळे कारवाई करताना काळजी घ्या, असेही न्यायालयाने सुचविले आहे.
संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवा
वेश्यावृत्ती करणाऱया महिलेविरोधात कोणी गुन्हा केल्यास किंवा तिचे लैंगिक शोषण केल्यास किंवा तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्यास अशा प्रकरणात त्वरित कारवाई केली जावी. तिला वैद्यकीय साहाय्यताही त्वरित उपलब्ध झाली पाहिजे. लैंगिक शोषण अगर लैंगिक अत्याचार झालेल्या इतर कोणत्याही महिलेला जी सुविधा किंवा साहाय्यता मिळते ती वेश्येलाही मिळाली पाहिजे. वेश्यांशी वागताना पोलिसांनी संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मीडिया, वृत्तपत्रांसाठी दिशानिर्देश
वेश्या व्यवसायाशी संबंधित घटनांचे वृत्तांकन कसे करावे, यासंबंधी पेस कौन्सिल ऑन इंडिया या संस्थेने दिशानिर्देश लागू करावेत. वेश्येची अटक, तिच्यावरील धाड किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई यांची वृत्ते प्रसारित करताना त्यांची नावे गुप्त रहावीत अशी व्यवस्था व्हावी. तसेच वेश्यांच्या पुनर्वसनासाठीही स्थापन केलेल्या आयोगाने केलेल्या सूचनांच्या आधारे हे आदेश देण्यात आले.
वेश्यालय चालविणे मात्र गुन्हा
आपल्या इच्छेने वेश्यावृत्ती करणे हा जरी व्यवसाय असला तरी वेश्यालय चालविणे हा मात्र गुन्हा आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वेश्या होणे अवैध नाही. पण वेश्यालय चालविणे किंवा महिलांना वेश्या व्यवसाय करण्यास उद्युक्त करणे हा गुन्हा आहे, असेही प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या गुरुवारी दिलेल्या महत्वपूर्ण आदेशात केलेले आहे.
काय म्हणाले न्यायालय…
- वेश्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, त्यांचा छळ करु नका
- घटनेच्या 21व्या अनुच्छेदाप्रमाणे वेश्यांनाही आहेत सर्व अधिकार
- स्वेच्छेने, सज्ञान महिलेने वेश्याव्यवसाय करणे हे कायद्याने वैध
- पोलिसांनी वेश्यांशी वर्तणूक करताना संवेदनशीलता दाखवावी
- स्वेच्छेने वेश्याव्यवसाय कायदेसंमत, मात्र वेश्यालय चालविणे गुन्हा