अखिल भारतीय सेवेकरता डीओपीटीचे नवे दिशानिर्देश
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
अखिल भारतीय सेवेच्या अधिकाऱयांसाठी स्वेच्छानिवृत्तीची प्रक्रिया केंद्र सरकार सुलभ करणार आहे. स्वेच्छानिवृत्तीसाठी संबंधित राज्य सरकारला कमीतकमी 90 दिवसांची लेखी पूर्वसूचना देण्यात यावी असे डीओपीटीने स्वतःच्या निर्देशांमध्ये नमूद केले आहे. अन्य सर्व अटींची पूर्तता केल्यास संबंधित अधिकारी तीन महिन्यांच्या नोटीसच्या अंतिम तारखेपासून निवृत्त होऊ शकतो. याकरता संबंधित अधिकाऱयाचा सेवा कालावधी 30 वर्षांचा असणे आवश्यक आहे. 50 वर्षे वय पूर्ण झाल्यावर कुठलाही अधिकारी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी नोटीस देऊ शकतो. डीओपीटीने अखिल भारतीय सेवा (मृत्यू, सह-सेवानिवृत्ती लाभ) नियम, 1958 अंतर्गत संबंधित दिशानिर्देश जारी केले आहेत.
अखिल भारतीय सेवेचा अधिकारी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ इच्छित असल्यास त्याला नवे नियम लागू होणार आहेत. सेवानिवृत्तीसाठी इच्छुक अधिकाऱयाला संबंधित राज्य सरकारकडे किमान तीन महिन्यांपूर्वी स्वतःचा अर्ज करावा लागणार आहे. 50 वर्षे वय किंवा त्यानंतरही स्वेच्छानिवृत्तीची नोटीस दिली जाऊ शकते. यादरम्यान कुठल्याही प्रकरणाकरता निलंबित असल्यास स्वेच्छानिवृत्तीकरता केंद्र सरकारची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. संबंधित राज्य सरकार कुठल्याही अधिकाऱयाला स्वेच्छानिवृत्तीच्या नियमांमध्ये (नोटीसचा कालावधी) सूट देऊ शकते.
सरकारची पूर्ण मालकी असलेले महामंडळ किंवा कंपनीत प्रतिनियुक्ती असलेल्या अधिकाऱयावर हा नियम लागू होणार नाही. मणिपूर, त्रिपुरा, नागालँड आणि सिक्कीम कॅडरचे अधिकारी स्वतःच्या 15 वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यावर स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ शकतात.
स्वेच्छानिवृत्तीची नोटीस मंजूर झाल्यावर पुढील काळात संबंधित अधिकाऱयाचे मनपरिवर्तन झाल्यास तो नोटीस मागे घेऊ शकतो. याकरता त्याला संबंधित प्राधिकरणाची अनुमोदन मिळवावे लागणार आहे. स्वेच्छानिवृत्ती मागे घेण्याचा अर्ज त्याचा नोटीस कालावधी संपण्यापूर्वी सादर होणे आवश्यक आहे. एखाद्या अधिकाऱयाच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरू असल्यास त्याचा स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.